सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न प्रतिबद्ध छ : अर्थ मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालले नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न प्रतिबद्ध भएको स्पष्ट पारेको छ ।अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमार्फत चुरे क्षेत्र दोहान गर्ने निर्णयको सर्वत्र विरोध भएसँगै मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत स्पष्टीकरण दिएको हो ।
गत शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ‘वातावरणीय मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने तथा निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि खानी क्षेत्रबाट निकाशी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको’ भन्ने उल्लेख छ ।
“नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न प्रतिबद्ध छ । चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको छ” अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रेस विज्ञप्तिमा बजेट वक्तव्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे÷भावर÷ शिवालिक र नदी प्रणालीबाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
“सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद्, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानूनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा समेत सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु” प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
