यातायात भत्ताको लोभमा सरकारी सवारी फिर्ता गर्दै नवलपरासीका जनप्रतिनिधि
गोपी ज्ञवाली –
परासी । पश्चिम नवलपरासीका जनप्रतिनिधिहरुले यातायात भत्ता लिनका लागि सरकारी गाडी धमाधम फिर्ता गर्न थालेका छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरुले सवारी साधन नलिएको खण्डमा प्रति महिना भत्ता लिन पाउने निर्णय गरे पछि पश्चिम नवलपरासीका जनप्रतिनीधिहरुले सरकारी सवारी साधनहरु धमाधम फार्काउन थालेका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका सवारी साधन नलिएको जनप्रतिनीधिहरुले स्थानीय तहको कार्यालयबाट यातायात भत्ता लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि उनीहरुले भटाभट सवारी साधन फिर्ता गर्न थालेको हो ।
नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरुले महिनामा १२ हजार रुपियाँ र गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षहरुले प्रतिमहिना १० हजारको दरले भत्ता लिन पाउने प्रावधान रहेको कारण दिने भए पछि वडा अध्यक्षहरुले धमाधम सावरीका साधनहरु फर्काएको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका कार्यालयका प्रमुख बैजुप्रसाद गुप्ताले बताए ।
पश्चिम नवलपरासीको वर्दघाट नगरपालिकाका जनप्रतिनिधीहरुले बाहेक पश्चिम नवलपरासीका अन्य सुनवल र रामग्राम नगरपालिका र सुस्ता, सरावल, पाल्हीनन्दन, प्रतापपुर लगायतका गाउँपालिकाका सबै वडा अध्यक्षहरुले सरकारी नम्बर प्लेटका मोटरसाईकलहरु निर्वाचित भए पछि लिएको पाईएको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धि कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्ने बनेको विधयक २०७६ ले स्थानिय जनप्रतिनिधीहरुलाई ंगाउँपालिकका वडा अध्यक्षहरुले प्रति महिना १० हजार र नगरपालिकाका वडा अध्यक्षलाई प्रतिमहिना १२ हजार रुपियाँ यातायात खर्च (भत्ता) पाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारको त्यो निर्णय पछि पश्चिम नवलपरासीका करिब करिब सबै वडा अध्यक्षहरुले पालिका कार्यालयमा सरकारी नम्बर प्लेटका मोटरसाईकल एवं स्कुटरहरु फर्काएका वा फर्काउने क्रममा रहेका छन ।
अहिले अधिकांश पश्चिम नवलपरासी निर्वाचित भएको लगत्तै धमाधम सरकारी सवारी साधन किन्न हतारिएका स्थानिय सरकारका जनप्रतिनिधीहरुले अहिले तीनै सवारीका साधनहरु धमाधम फर्र्काई रहेका छन ।
पश्चिम नवलपरासीका सुनवल, रामग्राम, नगरपालिका, सुस्ता, सरावल एवं प्रतापपुर गाँउपालिकाका अधिकांश जनप्रतिनिधीहरुले लिएका सरकारी नम्बर प्लेटका सवारी साधनहरु अहिले धमाधम पालिका कार्यालयहरुमा फर्काउने क्रम रहेको पाईएको छ ।
जिल्लाको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो नगरपालिकाको रुपमा रहेको रामग्राम नगरपालिकाका अधिकांश जनप्रतिनिधीहरुले आफूले पालिका कार्यालयबाट लिएका सरकारी नम्बर प्लेटका सवारी मोटरसाईकलहरु धमाधम फर्काएको रामग्राम नगरपालिकाका जिन्सी शाखा प्रमुख सन्ताष घिमिरेले बताए ।
रामग्राम नगरपालिकाका जिन्सी शाखा प्रमुख घिमिरेका अनुसार रामग्राम नगरपालिकाका १८ वटा वडा मध्य अहिलेसम्म रामग्राम नगरपालिकामा वडा नम्बर ३, १० र ११ का अध्यक्षहरुले बाहेक अन्य सबै अध्यक्षहरुले आफूहरुले नगरपालिकाबाट लिएका मोटरसाईकलहरु सबै नगरपालिका कार्यालयमा फर्र्र्काएका छन् ।
‘आफनो निजी सवारी साधन पहिलेदेखि नै रहेको तर जनप्रतिनिधीको रुपमा निर्वाचित भए पछि सरकरी नम्बर प्लेटको साधन पाईने जानकारी नगरपालिका कार्यालयबाट पाए पछि सरकारी नम्बर प्लेटको मोटरसाईकल लिईयो ।’ सुनवल – ६ का वडाध्यक्ष रामप्रसाद लामाले भने – ‘हामीले मोटरसाईकल लिए बापत नगरपालिका कार्यालयबाट हामीले पाउने प्रतिमहिना १२ हजार रुपियाँ भत्ता काटेको थाहा पाए पछि सरकारी सवारीका साधन फेरि फर्काएका छौ ।’
नगरपालिकामा जनप्रतिनिधीहरुले लाखौं रुपियाँको ब्याय भार बढने गरी मोटरसाईकल एवं स्कुटरहरु खरिद गरिए तर प्रदेश सरकारले करिब एक वर्ष पहिला मात्र यातायातका साधनहरु नलिने जनप्रतिनिधीहरुलाई महिनामा १० देखि १२ हजार सम्मको यातायात भत्ता लिन पाउने निर्णय गरे पछि पश्चिम नवलपरासीका जनप्रतिनिधीहरुले यातायात भत्ताको लोभमा सवारी साधनहरु धमाधम फर्काउन थाले पछि ति सवारी साधनहरु पलिकाको कार्यालयमा थन्किएर बस्न थालेका छन् ।
एक सय ५० सिसीको क्षमताको पल्सर मोटरसाईकल तत्कालिन समयमा २ लाख ६० हजार मूल्यका दरले र अन्य स्कुटर एवं सुपर स्प्लेन्डर मोटरसाईकल १ लाख ५० हजारको मूल्यमा खरिद गरिए अनुसार विभिन्न पालिकाहरुमा लाखौं रुपियाँका सवारी साधनहरु खरिद गरियो र अहिले जथाभावि प्रयोगमा सिमित भएका छन् ।
दोहोरो सुविधा लिदै जनप्रतिनिधीहरु
जिल्लामा सरकारी सवारी साधन (मोटरसाईकल एवं स्कुटर) फर्काउने क्रम चलेसंगै प्रतापपुर गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षहरुले पनि सरकारी नम्बर प्लेटका सवारी साधनहरु गाउँपालिका कार्यालयलाई फर्काएका छन ।
यसरी फर्काएका मोटरसाईकलहरु प्रतापपुर गाउँपालिकाका अधिकांश वडा अध्यक्षहरुले सरकारी नम्बर प्लेटका मोटरसाईकलहरु पुनः वडा सचिवको नाममा वा वडाका अन्य कर्मचारीको नाममा निकासा गरी फेरि अध्यक्षहरुले नै संचालन गर्र्दै आएको पाईएको छ ।
यति मात्र नभई गाउँपालिका राजनैतिक पहुचका आधारमा पालिकामा सवारीका साधनहरु संचालन हुदै आएको पाईएको छ । प्रतापपुर गाउँपालिका उपप्रमुख मञ्जु चौधरीले आफ्नै छोरीलाई स्वकीय सचिव राखेको र करार पदमा कार्यालय सहयोगीको रुपमा रहेकी छोरीलाई सरकारी नम्बर प्लेटको स्कुटटी दिए पछि स्थानिय तहका अन्य अधिकृत कर्मचारीहरुले समेत चित्त नबुझाएको नाम नबताउने सर्तमा एक जना वडा सचिवले बताएका छन् ।
स्रोतका अनुसार प्रतापपुर गाउँपालिकामा सवारी साधनको विषयलाई लिएर अनेक पटक कार्यपालिका बैठकमा समेत विवाद हुने गरेको बताईएको छ । वडा अध्यक्षहरुले आपूmले चलाउदै आएका सवारी साधनहरु पहिला फर्काउने र पछि आफनै वडाका सचिवको नाममा फेरि तिनै मोटरसाईकलहरु पालिका कार्यालयबाट फेरि निकासा गरि पुन जनप्रतिनिधीहरुले नै संचालन गर्ने गरेको प्रतापपुर गाउँपालिकाका जिन्सी शाखा प्रमुख धिरेन्द्र चौधरीले बताए ।
फर्काएका मोटरसाईकलहरु कागजी र कानुनी रुपमा फर्काएर फेरि तीनै मोटरसाईकलहरु आफैले चलाउने र यातायातका साधन बुझाएको कागजी प्रमाण पेश गरि पालिका कार्यालयबाट यातायात भत्ता बुझ्ने योजनामा रहेको पाईएको छ । यसरी जनप्रतिनिधीहरुले नियम विपरित दोहोरो सुविधा लिई रहेका छन ।
