स्थानीय तहमा बजेटको तयारी

176








 

स्थानीय तहहरु बजेट ल्याउने तयारीमा व्यस्त छन् । संघ र प्रदेशको बजेट संविधान र कानुनअनुसार क्रमशः जेठ १५ गते र असार १ गते आइसकेपछि स्थानीय तहले असार १० गते भित्र आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याउनु पर्ने बजेटको तयारीमा जुटिरहेका छन् । कोभिडका कारण अपेक्षाकृत ढंगले स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्न नसकेपनि कानुनले तोकेको समयभित्रै बजेट ल्याउन प्रयासमा स्थानीय तहहरु रहेका छन् । देशभर ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह छन् ।




कोभिडको कारणले यसपटक टोलबस्तीमा पुगेर योजना छनोट गर्ने कार्यमा भने अवरोध पुगेको छ । स्थानीय तहको बजेटमा ७ चक्र रहेका छन् । टोलबस्तीबाट योजना बनाउन सुरु गरिन्छ भने कार्यपालिकाको सभाबाट बजेट सार्वजनिक गरिन्छ । असार १ गते सार्वजनिक गरिएको बजेट असार मसान्तसम्म पारित गर्नुपर्ने नियम छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहले असार १० गते भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्ने र मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले संघ र प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरण पाउँछन् भने राजस्व र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी पनि पाउँछन् ।
स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतको राजस्वको कमजोर रहेकाले प्राय स्थानीय तह संघ र प्रदेशको वित्तीय हस्तान्तरणमा निर्भर छन् । स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतको राजस्व उठाउन सकेका छैनन् तर कतिपय स्थानीय तह भने बेलाबखत विभिन्न करको विषयमा विवादित बन्दै आएका पनि छन् ।

ताप्लेजुङको श्रीजंगा गाउँपालिकाले बजेट ल्याइसकेको छ भने यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको छ । यसैगरी प्रदेश–२ का पर्साको पकाहामैनपुर गाउँपालिकाले शुक्रबार नै बजेट पारित गरिसकेको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलका अनुसार १० गतेसम्म मात्रै कुन र कति गाउँपालिकाले बजेट पेश गरे भन्ने थाहा हुने बताउँछन् । “दिनदिनै बजेट आइरहेको छ, हामी संकलन गरिरहेका छौं,” उनले भने, “१० गते मात्रै एकमुष्ठ रुपमा विज्ञप्तिद्वारा जानकारी गराउँछौं ।”
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको बजेट निर्माणको लागि नमूना कानून पनि बनाइएर सहजिकरण गरेको थियो । यसैगरी योजना तर्जुमा दिग्दर्शन पनि निर्माण गरिदिएको थियो ।

स्थानीय तहहरुको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र परे पनि अन्तिम बजेट भएकाले पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि बजेट विनियोजन गरेका छन् । चुनावी वर्षको बजेट भएकाले बजेटलाई बितरमुखी बनाउन जनप्रतिनिधि लागि परेका छन् । काठमाडौं महानगरको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दा उपमेयरलगायतका नेपाली कांग्रेसबाट विजयी जनप्रतिनिधिले नगरसभा नै बहिष्कार गरेका थिए ।



You might also like
Loading...