अदालतमा पुगेको नेपाली राजनिती
कुनै पनि देशको राजनैतिक गतिविधी संसद, राजनैतिक पार्टीका कार्यालयहरु हुने गर्दछन् । तर पछिल्ला केही महिनादेखि नेपाली राजनितीको केन्द्र राजनैतिक पार्टीका कार्यालय वा संसद भवन हुने गरेको छैन । सरकार सञ्चालक प्रधानमन्त्री एवं संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिको सहकार्यमा बारम्बार संसद विघटन गर्ने अभियान नै संचालन गरेको महसुस भएको छ । सरकारका संचालक प्रधानमन्त्रीको दवाबमा राष्ट्रपतिको माध्यमबाट संसद विघिटन गरी सरकारको अधिकांश कामहरु सरकारले अध्यादेष मार्फत गर्न थाले पछि सरकारका काम कार्वाहीहरुको विरुद्धमा अहिले थमाधम मुद्दा पर्न थालेका छन् ।
सरकारले कानुन विपरित स्वयक्षाचारी ढंगले सरकारका कामकार्वाही संचालन गर्न थाले पछि सरकारका गलत कदमका विरुद्ध मानिसहरु अदालत जाने क्रम बढेको छ । सरकारद्वारा गरेको दोस्रो पटक संसद विघटन गरेको विषयलाई लिएर परेको मुद्दामा अहिले सुनवाई चल्दै छ ।
संसद विघिटन गैरसंवैधानिक कदम भन्दै परेको मुद्धामा अहिले सरकारको कदमको विरुद्धमा करिब दुई सय जना कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन् भने सरकारको कदमको रक्षामा पनि कानुन व्यवसायी उभिँदा अहिले नेपाली राजनीतिको मुख्य अखाडा न्यायालय नै बनेको महसुस गरिएको छ । संचारमाध्यमहरु पनि अहिले न्यायालयमा भएका र हुन सक्ने बहसहरुमा नै केन्द्रित भएका छन् । सरकारको कदमका विरुद्धमा अधिकांश कानुन व्यवसायी र संचार माध्यमहरु रहेको महसुस गरिएको छ ।
