गण्डकी प्रदेश सभामा तोडफोडमा उत्रिए एमालेका सांसद
गण्डकी प्रदेश सभामा एमालेका प्रदेश सांसदहरु तोडफोजमा उत्रिएका छन् । सरकारले ल्याएको बजेटको विरोधमा एमालेले संसद अवरुद्ध गर्ने क्रममा तोडफोडमा उत्रिएका हुन् ।
विरोधका बाबजुत बहुमतले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट पारित गरेको छ ।
आइतबारदेखि सुरु भएको बैठकमा रकमान्तरको विरोध गर्दै अवरोध गरिएको हो । संसदीय अनुगमन समिति गठन गर्ने सहमति पछि संसद सूचारु भएको थियो ।
सोमबार टेबुल गरिएको विनियोजन विधेयकमाथी आज छलफलको कार्यसूची थियो । सुरुदेखि नै अवरोध गरिरहेको एमालेले सदन चल्नै दिएन । लगातार तीन पटक सदन अवरुद्ध भएपछि मार्शल लगाएर सदन चलाईयो ।
तर एमाले सांसदहरु बसिरहेको कुर्ची छोडेर संसदको रोष्टम अघि नाराबाजीमा उत्रिए । त्यतिमा मात्रै रोकिएनन्, केहिबेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदबीच भनाभन भयो । पुर्व मन्त्री तथा एमाले सांसद रामशरण बस्नेतले मन्त्रीको टेवुल नै नै फालिदिए । बस्नेत यसअघिको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री थिए ।
एमालेको अवरोध बीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छ । आफ्नो कुरा नसुनेपछि एमाले सांसदहरु केहिबेर नाराबाजी गरेर सदनबाट बाहिरिएका थिए । आफ्नो सरकारको पालामा ल्याएका राम्रा योजनाको बजेट काटेकोमा उनीहरुको आपत्ति छ ।
बिहान ११ बजे बैठक शुरु भयो । मुख्यमन्त्रीले जवाफ माग्दै एमालेले अवरोध गर्यो । साँझ ४ बजे पुनः बसेको बैठकमा फेरि एमालेले संसद अवरुद्ध पर्यो, सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बैठक रोकेनन् । एमाले सांसदहरुले नाराबाजी गर्दै रोष्टम घेराउ गर्न थालेपछि मर्यादा पालकहरुले रोके । त्यसक्रममा एमालेका केही सांसदले बैठक हलको टेबल उचालेर फालेका थिए ।
त्यसका बाबजदु सभामुख अधिकारीले बैठक नरोकेपछि एमाले संसदहरु बैठक छाडेर बाहिरिए भने बहुमतले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट पारित गरेको छ ।
बजेट १ असारमै आएको भए पनि रातो किताब तयार पार्न नसक्दा २७ गतेदेखि मात्र प्रदेशसभामा छलफल शुरु भएको थियो । गैर–बजेटरी विनियोजन गरेको १६ करोडको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै एमालेले अवरोध गर्यो ।
दोस्रो दिनपछि बैठक अवरुद्ध भएपछि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सांसदको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति बनाउने सहमतिसँगै अर्थ मन्त्रालय समेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए । उनले सोही दिन बजेट विनियोजन विधेयक पेश गरेका थिए ।
