स्थायी पूर्वाधार नबनाउँदै भाडाका भवनमा मन्त्रालय सार्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको हतारो


बुटवल- मध्य वर्खाको समय छ। धेरैजसो विकास निर्माणका काम यतिबेला रोकिएका छन् । तर लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सहित प्रदेश सरकारका केही पदाधिकारीलाई भने जतिसक्दो बुटवलबाट राजधानी दाङको देउखुरी सार्ने काममा भ्याई नभ्याई छ। बुटवलबाट राजधानी सार्नको लागि देउखुरीमा रातारात काम भइरहेको छ।




असार २३ गते मौरीघाटका राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय उद्घाटन भयो। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भर्चुअल कार्यक्रमबाट काठमाडौबाटै मन्त्रालयको उद्घाटन गरे।

छिट्टै अरु मन्त्रालय पनि सार्ने तयारी गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री चेतनारायण आचार्य, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री हरिप्रसाद रिजाल र सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती जतिसक्दो चाँडो स्थायी राजधानीमै मन्त्रालय र प्रदेशसभा लैजान कर्मचारीलाई निर्देशन दिइरहेका छन्।


एकातिर मुख्यमन्त्री पोखरेलले नमुना राजधानी सहर बनाएर मात्रै स्थायी राजधानीमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए भने अर्कोतिर पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमार्फत राजधानीको गुरुयोजना निर्माणको काम भइरहेको छ।

बुटवलमा अहिले अधिकांश मन्त्रालयका सरकारी भवनमा व्यवस्थित तरिकाले चलिरहेका छन् । केही मन्त्रालय र प्रदेश सभा भवन व्यवसायिक संस्थाका भवनमा रहेका छन् । स्थायी राजधानी बुटवलमै सुनिश्चित भएमा ती समेत यतिबेला थप व्यवस्थित भइसकेका हुन्थे ।

तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विश्वास जितेर शंकर पोखरेलले प्रदेशस्तरमा बनेको राजधानी तय गर्ने समितिभन्दा बाहिरबाट  विषय प्रवेश गराएर दाङमा स्थायी राजधानी तोके। राजधानी र नामको टुंगो लगाउने नियम कानुन नै नभएको समयमा सभामुखले हतार हतार पर्याप्त छलफल नै नगराई  नियम पास गराएर फास्ट ट्र्याकबाट राजधानी तोके ।

गत असोज २० गते प्रदेश सभा बैठकले प्रदेशको नाम र राजधानी रहने स्थानको टुंगो लगाएको थियो । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पाटीका सांसदहरुलाई केन्द्रको ह्वीप लगाएर राजधानी दाङको देउखुरी सार्ने प्रस्ताव पारित गराएका थिए ।

त्यस बेला प्रदेशसभामा बोल्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पूर्वाधार बनेपछि मात्र बुटवलबाट प्रदेशका कार्यालयहरु देउखुरी सर्ने बताएका थिए। प्रदेश राजधानीको गुरुयोजना भर्खर बनाउने तर्खर छ। तर राजधानी सार्न भने भ्याइनभ्याई छ।

प्रदेश सभामा दिएको आफ्नै अभिव्यक्ति विपरित मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय तथा कार्यालयहरु सार्न हतार गरिरहेका छन्। अब छिट्टै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय देउखुरीमा सार्ने तयारी भइरहेको छ।

बुटवलमा संघ संस्थाका भवनमा भाडा नतिरी बसेपनि अस्थायी र पर्याप्त संरचना भएनन् भनेर हरेक पटक असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने प्रदेश सरकार देउखुरीमा भाडामा मन्त्रालय सारेर प्रदेशको बजेटको दोहन गर्दैछ।

प्रदेश सरकारले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनमा धेरैजसो मन्त्रालय र कार्यालय राख्ने योजना बनाएको छ। तर यो प्राविधिक शिक्षालय अन्यत्र सरेको छैन। मन्त्रालय तथा प्रदेशसभा कार्यालयसँगै त्यससँग सम्बन्धित कार्यालयहरू राख्ने कुनै टुंगो छैन।

प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणले राजधानी सहरको गुरुयोजना बनाइरहेको छ। कार्यालयका अनुसार परामर्शदाताले तथ्यांक संकलन गर्ने प्रारम्भिक काम मात्रै गरेको छ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई जसोतसो राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा राख्ने प्रयास गरिएपनि भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयलाई भाडाकै घरमा राख्नुपर्ने प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका लेखा प्रमुख बाबुराम ज्ञवालीले बताए ।

‘आन्तरिक मामिलालाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले भाडाको घरमा नराख्ने भनेर भित्रै व्यवस्थापन गर्ने प्रयास छ । राप्ती टेक्नीकल कलेज अर्को ठाउँमा सिफ्ट हुन ढिलाइ भइरहेको छ । त्यसको लागि छलफल भइरहेको छ’-उनले भने-‘कृषि मन्त्रालय भने अहिले भाडामै बस्न सक्छ ।’

आफ्नो भवन नभएको भए पनि बुटवलमा कृषि मन्त्रालयलाई भाडा तिर्नु परेको छैन। देउखुरीमा सरेर भाडामा रहनुपर्दा प्रदेश सरकारको खर्चको भार ठूलो हुने छ ।

‘फर्निचर लगायतको कामको लागि तत्काल १५–२० लाख लाग्छ । त्यस बाहेक यातायात सहित अरु खर्च त छँदै छ ।’ भुमि व्यवस्था कृषि मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने ‘भाडामा बस्न पर्यो भने त ठूलै खर्च लाग्छ ।’ कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका २ वटा निर्देशनालय पनि सार्ने तयारी भइरहेको छ । त्यसको लागि १० लाख रुपैयाँ मन्त्रालयले छुट्याएको छ। तर मन्त्रालय नै सार्नुपरेमा मन्त्रालयभित्रको बजेटले नपुग्ने र ठूलो खर्च लाग्ने ति अधिकृतले बताए।

अन्य मन्त्रालय तथा निर्देशनालय बुटवलबाट सर्न परेपनि सुरुमा भाडाकै भवनमा बस्नु पर्ने हुन्छ। यस अघि शिक्षा विकास निर्देशनालय देउखुरीमा सारिसकिएको छ । त्यहाँ भाडाकै भवनमा निर्देशनालय रहेको छ।

अस्थायी राजधानी बुटवलमा मन्त्रालय तथा कार्यालयका संरचनाहरु तयार पार्न करोडौ रुपैयाँ खर्च भएको छ। सुरुमा मुख्यमन्त्री कार्यालय भवनमै चार वटा मन्त्रालयहरु रहेका थिए ।

ती मन्त्रालयहरुलाई अन्य ठाउँमा सरीसकेका छन् । सडक विभाग परिसरका अहिले चार वटा मन्त्रालयहरु व्यवस्थित तरिकाले रहेका छन् । ती मन्त्रालयहरुलाई व्यवस्थापन गर्न ठूलो खर्च लागेको छ।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य अष्ठभुजा पाठकले बुटवलमा व्यवस्थित रुपमा बसेका कार्यालयलाई प्रदेश सरकारले हतार हतार दाङ सारेर अस्तव्यस्त पार्न लागेको आरोप लगाए ।

‘राजधानी त्यहाँ तोकिसकेको छ। संरचना बनेपछि एकैचोटी सारे भइहाल्छ नि।’ उनले भने ‘यहाँबाट त्यहाँ सारेर भाडामा राख्ने फेरि भवन तयार भएपछि अर्कोमा सार्ने, यसरी खर्च पनि धेरै हुन्छ’ पाठकले केही मन्त्रालय बुटवल र केही दाङ हुँदा प्रदेशको संरचना लथालिंग हुने उल्लेख गरे।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ति मगरले बिदा हुन लागेको सरकारले सस्तो लोकप्रियताको लागि हतार हतार मन्त्रालय सार्न लागेको उल्लेख गरे।

‘हामी छिटै सरकारबाट बाहिरिदैं छौं भन्ने उहाँहरुलाई लागेको छ । अरुले गर्ने काम हामीले अहिले गरिहालौं भन्ने भएको हो उहाँहरुलाई’ उनले भने ‘यो परिपक्क निर्णय होइन । सरकारी संरचना यही छ । त्यहाँ अहिलेसम्म कुनै डिपिआर नै बनेको छैन । किन हतार गर्नुपरेको हो ?’

कर्मचारीहरुले पनि तत्काल मन्त्रालय नसार्न सांसदहरुलाई दबाब दिइरहेका छन् । प्रदेश सांसद तुलाराम घर्तीले यसरी धेरै कर्मचारीले गुनासो गरेको सुनाए। ‘हामीलाई धेरै कर्मचारीले गुनासो गरेका छन्। बुटवल बस्ने कि उता बस्ने मन्त्रालयहरु सर्दा गाह्रो हुन्छ भनेर भनेका छन्।’ उनले सुनाए।

बुटवलमा राजधानी भएकै कारणले प्रदेशमा समायोजन मिलाएर आएका प्रदेशका आधाभन्दा धेरै कर्मचारी अन्योलमा छन्।

एकजना कर्मचारीले भने-‘बुटवलमा राजधानी छ भनेर यहाँ आएका हौं, यहाँ बस्दा पारिवारिक सुरक्षादेखि शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता कुरा पनि सहज रुपमा पाइन्छन्, देउखुरीमा साँच्चिकै भन्ने हो भने एउटा राम्रो होटल छैन, सरकारले कुनै संरचना र पूर्वाधार नभएको ठाउँमा तत्काल मन्त्रालय र कार्यालयहरु सार्न खोज्नु कुनैपनि दृष्टिले सही होइन, पूर्वाधार तयार भएपछि सार्नुपर्छ।’




सम्बन्धित
Loading...