आयोग विघटनः नवलपुरमा ३३ हजार बढी भूमिहीन, सुकुम्बासी अलपत्र
नवलपुर । भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा उपलब्ध गराउन गठन गरेको भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग विघटन गरेपछि त्यसको प्रभाव नवलपुरमा पनि परेको छ ।
आयोग गठन भएपछि स्थानीय स्तरबाट शुरु गरिएको काम लगतै उत्साही भएका यहाँका भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरु अहिले निराश भएका छन् ।
भूमि सम्बन्धित समस्या समाधान आयोग नवलपुरका अध्यक्ष कृष्ण घिमिरेका अनुसार नवलपुरका ८ वटै पालिकामा गरेर ३३ हजार ६ सय ३५ जनाले लालपूर्जा पाउने आशमा फारम भरेका थिए । ति मध्ये कावासोती नगरपालिकाको ३ वटा वडामा फिल्डमा गरिने काम समेत सकिएको थियो ।
नवलपुर जिल्लामा २ हजार ४ सय २३ जना भूमिहिन दलित, ५ हजार ३ सय ५ जना भूमिहिन सुकुम्बासी र २५ हजार ९ सय ७ जना अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा धनी लालपूर्जाका लागि आवेदन भरेका थिए ।
घिमिरले बिहिबार कावासोतीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने – हामीले सबै काम सक्ने तयारीमा थियौं । जनतामा ठूलो आस पलाएको थियो । राजनीतिक प्रतिशोधका कारण आयोग गठन गरियो र जनतालाई निराश पारियो ।
भूमि सम्बन्धित समस्या समाधान आयोग नवलपुरका अनुसार नवलपुरमा सबभन्दा बढी मध्यविन्दु नगरपालिकामा ७ हजार ६ सय २३ जनाले आवेदन भरेका थिए । त्यसपछि कावासोती नगरपालिकामा ७ हजार ५ सय ४०, देवचुलीमा ४ हजार ४ सय ४३, गैडाकोट नगरपालिकामा ४ हजार ४ सय ११ जनाले फारम भरेका थिए ।
त्यसैगरी विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा ४ हजार ४८ जना, हुप्सेकोट गाउँपालिकामा २ हजार ५ सय ८७ जना, बुलिङटार गाउँपालिकामा २ हजार १ सय ४४ जना र बौदीकाली गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम ७ सय ३८ जनाले फारम भरका थिए ।
पालिकाहरुमा अन्यौल
४ वटा नगरपालिका र ४ वटा गाउँपालिका रहेको नवलपुरमा अहिले आयोग विघटन भएसँगै काम अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने अन्यौलता छाएको छ ।
आयोग गठन भए लगतै स्थानीय तहमा पनि इकाई गठन भएर काम शुरु भएपछि यहाँका पालिकाहरुलाई प्रति पालिका ३० देखि ५० लाख सम्म बजेट विनियोजन गरेर काम शुरु गरिएको थियो तर अहिले पालिकाहरु आफै अन्यौलमा रहेका छन् ।
गैडाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख छत्रराज पौडेलले आयोग विघटन भए लगतै आफैले नगरपालिकामा भूमि समस्या समाधान आयोगले गर्ने काम सबै रोकेको बताए ।
उनले भने – आयोग नै विघटन भए पछि कसरी काम अगाडि बढाउने, फेरि गठन भएर आएछ भने फेरि रोकिकै ठाउँबाट काम शुरु गर्ने छौं ।
गैडाकोट नगरपालिकाले काम रोकिराख्दा सबैभन्दा बढी काम भएको कावासोती नगरपालिकाले भने काम अगाडि बढाई रहेको छ ।
आवेदन लिने लगत संकलन गर्ने काम सकिए लगतै कावासोती १७ वटा वडा मध्ये ३ वटा वडामा सबै काम सकि सकेको छ भने आयोग विघटन भए पछि पनि कावासोती १७ नम्बर वडामा फिल्डमा नापनक्शा गर्ने काम भईरहेको दलित भूमिहिन सुकुम्बासी अव्यवस्ति बसोबासको लगत संकलन ईकाई कावासोती नगरपालिकाका इकाई प्रमुख पवन रुपाखेतीले बताए । उनले भने – लगत संकलन र वास्तविक अवस्था के हो भनेर बुझ्न पाउने अधिकार स्थानीय सरकारको पनि हुने भएकोले हामीले काम जारी राखेका छौं । लालपूर्जा दिने बाहेकका अन्य काम सकेर राख्ने छौं ।
फेरि आयोग गठन हुन सक्ने भएको कारण पनि आफूहरुले काम जारी राखेको उनको भनाई थियो ।
कावासोती ३ का वडा अध्यक्ष अमृत श्रेष्ठले आयोग गठन भएर लगत संकलन नापनक्सा गर्ने लगायतका काम सकिसकेर लालपूर्जा लिने तयारीमा रहेको सुकुम्बासीहरुलाई लालपूर्जा दिनबाट बञ्चित गर्ने गरी आयोग विघटन भएर सुकुम्बासीमा निरासा छाएका बताए ।
कावासोती दिनमा सम्पूर्ण काम सकेर हकदावीको ७ दिने सूचना समेत जारी भईसकेको थियो ।
मनशोभा आयोगको रोक्का फुकुवा सिफारिस
मनशोभा आयोगले वितरण गरेको नवलपुरका १ हजार १ सय ४५ जनाको रोक्का भएको जग्गा धनी लालपूर्जा फुकुवा गर्न भूमि सम्बन्धित समस्या समाधान आयोग नवलपुरले मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ ।
भूमि सम्बन्धित समस्या समाधान आयोग नवलपुरका अध्यक्ष कृष्ण घिमिरेका अनुसार आयोग गठन भए लगतै मागिएको निवेदनमा १ हजार १ सय ४९ जनाको निवेदन परेको मध्ये १ हजार १ सय ४५ जनालाई दिइएको लालपूर्जा फुकुवा गर्नु पर्ने देखिएकोले फुकुवा गर्न यो आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
त्यसैगरी यो आयोगले गरेको अध्ययन अनुसार नवलपुरमा लालपूर्जा हातमा परेर पनि नक्सा प्रमाणित नभएका कारण बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिन र टुक्रा टुक्रा पारेर बेच्न नमिल्ने अवस्थामा रहेका ८ सय १९ जनाको लालपूर्जा रहेको छ ।
त्यसैगरी अहिलेसम्म बनेका आयोगहरुबाट सम्पूर्ण काम भएर लालपूर्जा पाउन मात्र रोकिएका नवलुपरमा १ हजार ५ सय २३ जना रहेका छन् ।
