डुबान र कटानले उब्जाउ खेत बन्यो बगर
शेरबहादुर केसी –
त्रिवेणी –
असार दोश्रो साता प्रतापपुर–८ का काजिर अलीले एक बिघा खेतमा धान रोपे । रोपाईं भएको सातामै धान डुबानमा प¥यो । खेतको डुबान हटेपछि फेरि रोपाईं गरे । साउनको मध्यतिर हरियो हुँदै गरेको धान खेत डुब्यो । दुईपल्ट रोप्दा पनि उनले धान जोगाउन सकेनन् ।
‘गण्डक नहरले सधै यस्तै सास्ती दिएको छ, ८० मुरी फल्ने धान खेत वर्षेनी यसैगरी डुब्दा मन पिरोलिन्छ ।’–अलीले भने । गण्डक नहरको आसपासका अधिकांश किसानको पीडा अलीको झै हो ।
त्रिवेणी सुस्ता वडा नम्बर २ का कृष्णलाल मुखियाको दश कठ्ठा खेती डुबनमा प¥यो । डुबन नहुने हो भने धान निकै राम्रो फल्छ । डुबानबाट जोगिन सके मुखियाले १० कठ्ठामा ४० मुरी धान स्यार्हाछन् ।
‘खेत छ, डुबानमा पर्छ भनेर धान खेती लगाउन छाड्न पनि सकिएन् ।’–उनले भने । गण्डक नहरको उत्तर र दक्षिणतिर दुवैतिरका किसानले डुबान र कटानको समस्या भोग्दै आएका छन् । गण्डक नहर बन्नुअघि चुरेबाट बग्ने खोलानाला दक्षिणतिर विनारोकटोक बग्थे ।
भारतले गण्डक बाँध बाँधेर गण्डक नहर सञ्चालनमा ल्याएपछि खोलानालाको बहाव रोकिएको छ । नहरभन्दा उत्तरतिरका खेतमा चुरेबाट बग्ने खोलानालाको बहाव रोकिँदा डुबान हुँदै आएको छ । नहरको उत्तरतर्फको गुदरिया गाउँमा चार वटा ह्युमपाइप राखेर पानी निकासी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
चार वर्ष अघिको वर्षायाममा ह्युमपाइप थुनियो, गाउँ डुबानमा प¥यो । ह्युमपाइप राखेको ठाउँमा खनेर भारतीय नहरमा पानी खसालेर गाउँले डुबानबाट बचे । डुबानबाट बच्न गाउँलेले नहरमा पानी निकासी गरेको चार वर्ष बित्दा समेत भारतले मर्मत गर्न चासो दिएको छैन् । ‘पटक–पटक गण्डक नहर आयोजनाका इञ्जिनियरले हेरेर फर्केका छन्, तर मर्मत गर्न चासो दिइएको छैन्–सुस्ता गाउँपालिकाका–२ का वडाध्यक्ष समेत रहेका मुखियाले भने ।
अहिले त्यही ह्युमपाइपरहेको ठाउँमा खनेर पानी निकास गरेको ठाउँमा उखु ढुवानीको लागि सडक बनाइँदैछ । ‘पानी निकासीका लागि गाउँलेले खनेको ठाउँमा अहिले हामी उखु ढुवानीको लागि सडक बनाउँदैछौ, उखु ढुवानी गर्न सहज होस् भनेर बनाउन लागेका हौं ।’–मुखियाले भने ।
मुखियाका अनुसार, उत्तरतिरका खोलाको पानी निकासका लागि बनाइएका साइफन भारतले नियमित सफाइ गरे डुबान अलि कम हुन्छ, साइफन नियमित सफाइ नहुँदा पछिल्ला वर्षमा डुबान धेरै हुँदै आएको छ ।
उनका अनुसार, चुरेबाट बग्ने खोलाहरू शिर, सिगाहा, ठटिया, अम्चुर, फेचुवा, गुल्लर पोटाहा, रायपुरालगायत दर्जन खोलाको वहाव नहरले रोकिदिन्छ । रायपुरा र शिरखोलाले धेरै क्षति पु¥याउने गरेको स्थानीय बताउँछन् । रायपुरा खोलामा शिर खोला मिसाइएकाले पनि क्षति बढी हुँदै आएको छ ।
खोलाहरूको बहाव रोकिँदा हुने डुबान र कटानका कारण हरेक वर्ष बालीनाली नष्ट हुन्छ । र खेतीयोग्य जमिन बगर बन्छ ।
वडाध्यक्ष मुखियाले वडा नम्बर २ को गुदरिया, महलवारी, सतपत्तीको ३ सय किसानको ५ सय बिघा खेत डुबानमा पर्ने बताए । गतवर्ष रायपुरा खोलाले गरेको प्रतापपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८ को बालुवामा ठूलो क्षति ग¥यो । फड्की–बालुवाटोल जाने सडकको पुल भत्क्यो । त्योभन्दा अलि तल पिपरपाती कजवे पनि भत्क्यो । विद्युत् पोल ढल्दा कैयौं दिन गाउँ अन्धकार भयो ।
सयौं बिघा खेत डुबानमा प¥यो । गत वर्षको क्षतिको मर्मत गर्न ध्यान नदिँदा स्थानीय बासिन्दाको दैनिकी कठिन बनेको छ ।
स्थानीय बासिन्दाको भनाईमा नहरभन्दा उत्तरमा खोला बग्न नपाउँदा डुबान पर्छ । दक्षिणतिर डुबानको प्रकृति फरक छ । छरिएर बग्ने चुरेका खोला एकै ठाउँ केन्द्रित गर्दा ठूला हुने र ती खोला बग्ने ठाउँमा सरसफाइ र मर्मत नगर्दा बर्खामा क्षति बढी हुने गरेको छ । ‘नहरको उत्तर र दक्षिण दुवैतिर गर्ने क्षति अन्ततः नहरकै कारण हो ।’–प्रतापपुर–८ बेलाटारीका तारासिंह थापाले भने ।
उब्जाउ जमिन बन्यो बगर
पहिले त्रिवेणी सुस्ताको जमिन अन्न बाली उब्जनीका लागि अब्बल थियो । जब गण्डक नहर बन्यो, खेतीयोग्य अब्बल जमिन बगर बन्यो । नहरले भारतीय भूमिलाई सिंचाई दियो, खेत हराभरा भए । ‘हाम्रो हराभरा खेत बगर बन्यो ।
हामीलाई पीडामात्रै भयो ।’– सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले भने ।
गण्डक नहर नबन्दासम्म बसाई सर्नेका लागि पहिलो रोजाई हुन्थ्यो त्रिवेणी । राम्रो उब्जनी हुने खेतीयोग्य भूमिले बसाई सर्नेहरु यहाँ आए ।
पहिले पहाडबाट बसाइँ सर्ने धेरैको रोजाइ यही ठाउँ भएकाले स्थानीय थारु र मधेसी समुदायभन्दा पहाडी समुदायको बर्चश्व यहाँ छ ।
गण्डक बनेको केही वर्षसम्म पनि क्षति भएन् । नहर र साइफनको नियमित मर्मत संभार भारतीय पक्षले गरेकाले समस्या चुलिएन् । तर अहिले नहर र साइफनको मर्मत संभार नहुँदा स्थानीय बासिन्दा समस्यामा परेका हुन् । खेतीयोग्य जमिन सधै डुब्दा स्थानीय बासिन्दासंग आक्रोश र निराशा बाहेक केही छैन् ।
भारतीय दादागिरी सामु निरिह
नहरको २४÷४५ आरडी नाम दिइएको साइफनको क्षमता प्रति सेकेण्ड तीन हजार क्यूसेक पानी निकास गर्ने हो । तर, बर्खामा रायपुर खोलामा प्रतिसेकेण्ड २० हजारदेखि ३० हजार क्यूसेकसम्म पानी बग्छ । रायपुर खोलामा शिर खोला मिसाइएको छ । त्यो साइफनबाट निकास हुन नसकेको पानीले नै डुबानमा पार्छ ।
पछिल्ला केही वर्षयता भारतीय पक्षले साइफन र नहर मर्मत गर्न पटक्कै ध्यान नदिएको सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष पाण्डेले बताए । ‘साइफन गेग्रानले भरिन थालेका छन् । नेपालतर्फका खोलानालामा तटबन्ध हुन छाडेको छ, भारतको बेवास्ताले जोखिम झन बढेको छ ।’–उनले भने । खोलानालामा तटबन्ध नहुँदा कटान पनि बढ्दै गएको छ ।
गण्डक सम्झैताअनुसार, नहरको मर्मतसम्भार, पानी निकास हुने ठाउँको नियमित सरसफाइ तथा मर्मतसम्भार र डुबानबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिने दायित्व भारत सरकारको हो । तर, भारतले २०४९ सालदेखि सम्झैताअनुसारका काम गर्न छोडेपछि डुबानको समस्या झन बढेको गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिका प्रवक्ता वृजराज कुसवाहाले बताए ।
गण्डक नहरबाट पीडित किसानले डुबानको समस्या समाधान गर्न र त्यसबाट हुने क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गर्दै २०४९ सालदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । नहरको पानी रोक्ने, अनसन बस्ने, सिंहदरबार घेराउ र ज्ञापनपत्र जस्ता धेरै कार्यक्रम स्थानीय बासिन्दाले गरे तर आन्दोलन गर्न थालेको तीन दशक पुग्न थाल्दा समेत देखिने उपलब्धि केही हात नपरेको गाउँपालिका अध्यक्ष पाण्डेले बताए ।
‘पीडामा रहेका स्थानीय बासिन्दाले आन्दोलन गर्छन्, दबाब पर्छ, सम्झौता हुन्छ तर सम्झौताअनुसार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैन्, भारतीय पक्षको हेपाहा प्रवृतिको मारमा हामी छौं ।’–उनले भने ।
डुबानको पीडा हटाउन भारतले चासो नदिएपछि २०६५ सालमा स्थानीय बासिन्दाले सबैको ध्यान तान्नेगरी आन्दोलन गरे । पानी बन्द गरेर ३४ दिनसम्म नहरमै अनशन बसे । स्थानीय बासिन्दाको माग र समस्या समाधान गर्न बेवास्ता गर्दै आएको भारतले यो आन्दोलनले माग सुन्न बाध्य बनायो । यो आन्दोलनपछि भारतले २ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बापत उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो । त्यतिबेला त्रिवेणी सुस्ता, गुठीसूर्यपूरा, सुरजपूरा, पक्लिहवालगायतका साविकका १३ गाविसका ८ हजार ४ सय ६४ घरधुरीलाई क्षतिपूर्ति दिने भनिएको थियो । क्षतिपूर्ति दिने सहमति गरेका दशक नाघ्दा सहमति अनुसारको क्षतिपूर्ति भारतले दिएन् ।
सहमतिअनुसारको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइदिन स्थानीय बासिन्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पटक–पटक पुगे । सिंहदरबारको ढोका पनि ढ्कढक्याए । तर सधैं रित्तो हात फर्कनु परेको छ । सहमति कार्यान्वयन नहुने, डुबान र कटान बढ्दै जादा स्थानीय बासिन्दाको आक्रोश कहिलेकाही गण्डक बाँधमा पोखिन्छ । स्थानीयले २०७४ र २०७५ सालमा बाँध भत्काएका थिए । त्यसबेला प्रहरीले सम्झाई बुझाई गरी स्थानीयको आक्रोशलाई मत्थर पा¥यो ।
१९ किलोमिटर नेपाली भू–भाग हुँदै भारत पुग्ने गण्डक नहरको पानीले भारतका महाराजगञ्ज, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुरलगायत १८ लाख ५० हजार हेक्टर जमीन सिँचाई हुन्छ । जसका लागि भारतले नारायणी नदीमा बाँधेको बाँधबाट पूर्व–पश्चिमका दुई वटा नहरबाट करीब ३३ हजार क्युसेक पानी लैजान्छ ।
भारतको लाखौं हेक्टर जमीन सिँचाई गरेर उब्जनी बढाउने गण्डक नहरले नवलपरासीका प्रतापपुरका ९, सुस्ताका ५, विनयी त्रिवेणीका २ र सरावल गाउँपालिकाका २ गरी १८ वडाका ८ हजार ४ सय ६४ घरधुरीले वर्षेनी डुबान र कटानको समस्या भोग्नुपर्छ ।
२१ बुँदे सहमति कहाँ गयो ?
२०६५ सालमा गण्डक नहर प्रभावितले लामो संघर्ष गरे । नहरमै ३४ दिन अनसन बसे । त्यसपछि नेपाल र भारतीय पक्षबीच १२ असार २०६५ मा २१ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसबेला भएको सहमति अनुसार बाँधका कारण भएको क्षतिपूर्तिस्वरुप भारतीय पक्षले नेपाली क्षेत्रमा सरसफाइ गरिदिने, स्कूल, अस्पताल बनाइदिने, बालबालिकाका लागि मनोरञ्जनका संरचना र साधनहरू बनाइदिनेलगायत बुँदा उल्लेख थिए ।
स्थानीयले नहरमा रहेको सिल्ट इजेक्टर बालुवा छान्ने ठाउँदेखि नारायणी नदीको ‘ए ग्याप’ बाँधको किनारासम्म नयाँ तटबन्ध निर्माण गरिनुपर्ने, ए ग्याप बाँधको उचाई थप दुई मिटर बढाउनुपर्नेलगायत २१ बुँदे माग राखेका थिए ।
स्थानीय धोबाहा खोलाको साइफनसहितको पुल निर्माण गर्नुपर्ने, त्रिवेणीको रानीनगरस्थित ३२ आरडीको जीर्ण पुलको पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने, गण्डक ब्यारेजदेखि गजेन्द्रमोक्ष धामसम्म तटबन्ध बनाउनु पर्ने, साविक पक्लिहवा गाविसस्थित ‘बी ग्याप’ बाँधलाई भारतीय सीमासम्म नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने, २०४२ सालदेखि हालसम्मको जग्गा कटान र डुबानको क्षतिपूर्ति तत्काल पाउनुपर्ने, गण्डक क्षेत्रमा वर्षामा आउने बाढीका कारण मलेरिया रोग बढ्दै गएकाले रोग नियन्त्रण कार्यालय स्थापना गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने लगायत माग पनि राखेका थिए ।
त्यस्तै,उक्त क्षेत्रमा गण्डक अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने, गण्डक सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार नेपाली नहरमा ३ सय क्यूसेक पानीसहितको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने र भारतले गण्डक नहरअन्तर्गत नेपालभित्र गर्ने निर्माणका कार्य नेपाली लाइसेन्स प्राप्त कम्पनी वा ठेकेदारलाई दिनुपर्ने मागसमेत नहर प्रभावित बासिन्दाले राखेका थिए ।
माग कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता जनाएको भारतले बेवास्ता गरेपछि स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित छन् ।
के हो गण्डक सम्झौता ?
गण्डक सम्झौता २०१६ साल मंसिर १९ गते राति भयो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री थिए, बीपी कोइराला । कोशीपछि गण्डक सम्झौतामा नेपाल ठगिएको भन्दै नेपालमा विरोध हुँदै आएको छ । त्यसैले गण्डक सम्झौतालाई राष्ट्रघाती सम्झौता भन्दै चर्को आलोचना पनि बेलाबखत हुन्छ ।
त्यही सम्झौताले नेपालको नारायणी नदीमा गण्डक बाँध बाँधियो । यसले नेपालको नवलपरासी र भारतको बिहारमा पर्ने पश्चिम चम्पारण जिल्लालाई जोड्छ । आठ सय मिटर लामो बाँधमा ३६ वटा ढोका छन् ।
सिँचाई र जलविद्युत्का लागि भनेर गरिएको सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन श्री ५ को सरकारका उप–प्रधानमन्त्री सुवर्णशमशेर जबरा र भारतका तर्फबाट तत्कालीन भारतीय राजदूत भगवान सहायले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
२०२१ सालमै गण्डक ब्यारेज निर्माण सम्पन्न भयो । नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे ।
सम्झौताअनुसार, नारायणी नदीमा बाँध बाँधेर सिँचाई र विद्युत् उत्पादनमा प्रयोग गरियो । भारतले दुईवटा ठूला–ठूला नहर बनाएर पानी लग्यो । नेपालका लागि पनि नहर बने । भारतीय नहरमा ठूलो मात्रामा पानी बग्दा नेपाली नहर सुख्खा हुन्छन् ।
नेपालमा जम्मा ४० हजार हेक्टर जमिन मात्र सिँचाई हुने गरी दुईवटा साना नहर निर्माण गरिएको छ । नेपालतर्फ जाने नहरको मुख नारायणी नदीको सतहभन्दा केही माथि राखिएकाले सिँचाई गर्न समस्या भएको स्थानीय बासिन्दाको भनाई छ । जसका कारण नदीमा पानी कम हुँदा नहरमा पानी नै जाँदैन । हिउँदमा नेपालको नहरमा पानी हुँदैन ।
भारतले आफ्नो हित हुने गरी सम्झौता ग¥यो । सम्झौतामा भएका बुँदा कार्यान्वयन नगर्दा नेपाललाई झन मार प¥यो । ‘गण्डक सम्झौता नै असमान छ, सम्झौतामा भएका कुरा कार्यान्वयन भारतले गरेन । कार्यान्वयन गर्ने गराउन हाम्रो सरकारले पनि ध्यान दिएन् ।’ –लामो समय गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिको नेतृत्व गरेका प्रेमचन्द गुप्ताले भने । – आजको लुम्बिनी दैनिकबाट
