भ्रष्टाचारको अवस्था, स्थिति र प्रभाव

कानुनी रूपमा भ्रष्टाचारलाई परिभाषित गर्दा गैरकानुनी आधारमा आर्थिक लाभ गर्नु वा त्यस्तो लाभ गर्ने उद्देश्यले गरेका अनियमित कारबाहीलाई भ्रष्टाचार भन्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसलाई सोझो अर्थमा व्याख्या गर्दा आर्थिक लाभको सीमाबाहिर पुग्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् गैरकानुनी माध्यमबाट गरिने आर्थिक लाभका साथै अनैतिक आचरण तथा सामाजिक मूल्य र मान्यताको सीमाको अति आचरण तथा सामाजिक मूल्य र मान्यताको सीमाको अतिक्रमण गर्नु पनि भ्रष्टाचार हुन जान्छ ।

मानिस दुई प्रकृतिका छन्— १. रचनात्मक र २. ध्वंसात्मक । रचनात्मक प्रवृत्ति भएको मानिस शिष्ट, मर्यादित र अपराधविहीन हुन्छ भने ध्वंसात्मक प्रवृत्ति बढी क्रियाशील भएको अवस्थामा बर्बर, क्रूर र अनिष्ट हुन्छ । ध्वंसात्मक प्रवृत्ति नकारात्मक भएकाले यसको नियन्त्रणका दुई स्वरूप छन्– १. नैतिक र २. दण्डात्मक । नैतिक पक्ष भनेको व्यक्तिको संस्कार शिक्षाबाट सिर्जित हुन्छ भने दण्डात्मक पक्ष राष्ट्रको कानुनी दण्ड विधामा आश्रित हुन्छ । भ्रष्टाचारलाई साधारण तथा अपराधी क्रियाकलापको रूपमा लिँदा यसलाई दण्डात्मक व्यवस्थाद्वारा निष्क्रिय बनाउनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा पनि यसैमा आधारित छ । चलनचल्तीको भाषामा भ्रष्टाचार भन्नाले निम्न विषय बुझिन्छ– १. सार्वजनिक पद, अधिकार तथा हैसियतको दुरुपयोग गर्नु, २. स्थापित मान्यता प्रक्रियाविपरीतको क्रियाकलाप गर्नु, ३. कर्तव्य पालनामा लापरवाही गर्नु र ४. व्यक्तिगत फाइदाको निमित्त सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्नु ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा उल्लेख गरिएअनुसार भ्रष्टाचार भन्नाले राष्ट्र सेवकले आफ्नो ओहदाको कामबापत कानुनी पारिश्रमिकबाहेक अरू रिसवत् लिएको, कामकाजसँग सम्बन्ध भएको व्यक्तिसँग बिनामोल वा कम मोलमा मोलवस्तु लिएको विषयदेखि लिएर गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने वदनियतले काम गरेको गलत अनुवाद गरेको, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरेको, गैरकानुनी व्यापार, व्यवसाय गरेको, नपाएको ओहदा वा सुविधा पाए भनेको र सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरूपयोग गरेको वा मासेको समेत धेरै विषयलाई भ्रष्टाचारभित्र समावेश गरिएकाले भ्रष्टाचार शब्दको व्यापकता स्पष्ट गर्छ र घूस लिनु÷दिनु मात्र भ्रष्टाचार होइन, पदीय हैसियतले कानुनविपरीत गरेको अन्य कार्य पनि भ्रष्टाचारभित्र पर्न आउँछ ।

आज नेपालमा मात्र होइन, अरू विकसित तथा अविकसित देशहरूमा आर्थिक क्षेत्रमा अनियमितता बढ्दै आएको देखिन्छ । खास गरेर नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा प्रशासनिक अदक्षता र कर्मचारीहरूमा विकास गर्ने मनोबलको कमीले गर्दा आर्थिक क्षेत्रमा बढी भ्रष्टाचार हुने गर्छ । यसले गर्दा सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, धार्मिक आदि क्षेत्रहरूमा समेत नराम्रो विसंगतिहरू देखा परेका छन् । आर्थिक अनुशासनको कमीले गर्दा सत्यता, इमानदारिता, सचरित्रताको ठाउँमा आज बढी मानिसहरूमा अनैतिक किसिमबाट आर्थिक उपार्जन गर्ने भावना बढी मात्रामा सिर्जना भएको छ । अब आउने भावी पुस्ताको लागिसमेत भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भनी र पाठ पढाउन परेको छ भने अर्कातिर वर्तमान मौज्दात आर्थिक क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई कसरी रोक्ने भन्ने कुरा आज हरेक राष्ट्रमा एउटा ठूलो चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ । आर्थिक भ्रष्टाचार एउटा गहन प्रकृतिको अपराध हो

। अर्थात् भ्रष्टाचार ती सार्वजनिक अपराधमध्ये एक विशेष प्रकारको अपराध हो । यसमा राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिहरूद्वारा वदनीयतपूर्ण तरिकाले अनैतिक रूपमा आफूलाई वा कसैलाई फाइदा वा अरूलाई हानि पु¥याउने उद्देश्यले कार्य गरिरहेका हुन्छन् । यो सम्पूर्ण समाजको प्रतिकूल ठहर्छ । भ्रष्टाचारले समाजबाट मत र मान्यता पाइरहेको छ, सदाचार तथा इमानदारी समाजबाटै प्रताडित र पीडित हुन थालेको छ । (एउटा त्रिकोणात्मक तथा षड्यन्त्रपूर्ण सम्बन्धभित्रबाट भ्रष्टाचारको जन्म हुने गर्छ । व्यापारीको प्रलोभन, कर्मचारीको छलछाम र जनप्रतिनिधि वा नेताको आँटबाट भ्रष्टाचारको गर्भाधान हुन्छ र यिनै तीन तŒवको संरक्षणबाट भ्रष्टाचारले जन्म लिन्छ । भ्रष्टाचारको संस्थागत हैसियतका आधार पनि यिनै हुन् । आज मुलुकको राजनैतिक क्षेत्रसमेत भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका कारण अत्यधिक वदनाम भएको छ । आर्थिक, प्रशासनिक, न्यायिकलगायतका हरेक क्षेत्रउपर आर्थिक अनाचारको आरोप लाग्दै आएको पाइन्छ ।

भ्रष्टाचार भन्नाले आफू वा आफ्नो मान्छेको वा परिवारको हितका लागि वा अरू कसैको अहितका लागि गरिन्छ । अर्को कुरा, भ्रष्टाचार गरेबापत नगद जिन्सी वा अन्य उपभोगका साधन प्राप्त गरिन्छ । कानुनअनुसार गर्नुपर्ने काम नगरेर वा नगर्नु पर्ने काम गरेर वा चाँडो गर्नुपर्ने काम ढिलो गरेर वा ढिलो गर्नुपर्ने काम छिटो गरेर सम्पन्न गरिएमा त्यसलाई पनि भ्रष्टाचार नै मानिन्छ । भ्रष्टाचार जुनसुकै रूपमा वा किसिमबाट गरिए पनि गैरकानुनी हुन्छ । भ्रष्टाचार मूलतः अधिक लाभ पदीय आचरण, नैतिकताजस्ता कुरामा बढी सम्बन्धित भएकाले यसलाई राज्यविरुद्धको अपराध भनिन्छ । नक्कली खर्च, नक्कली आम्दानी, सार्वजनिक सम्पत्तिमा अतिक्रमण, अस्वीकृत पारिश्रमिक घूसको रूपमा प्राप्ति आदि बेइमानी आचरण भ्रष्टाचार हुन् । यसैगरी निर्णय लिन ढिला गर्नु, जानी–जानी असंगत व्यवहार गर्नुजस्ता प्रशासनिक मान्यताविपरीतका व्यवहार पनि भ्रष्टाचारमा पर्छन् । ऐन, कानुन तथा कानुन सम्पन्न आदेशहरूको वास्ता नगर्नु वा तिनीहरूको गलत व्याख्या गर्नु वा कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नुजस्ता कानुनको अवहेलना अझ गम्भीर खालका भ्रष्टाचार गरेको देखिन आउँछ ।

नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था गम्भीर एव चिन्ताजनक रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । टान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मापन गर्ने देशगत सीपीआई सूचकको आधारशिला भनेको युरोप र उत्तरी अमेरिकी देशको प्रभावमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी तथा गरसरकारी संस्थाका रिपोर्टहरू हुन् । प्रायः यस्तो सर्वेक्षणले युरोप र अमेरिकाका देशहरूलाई अग्रस्थानमा प्रस्तुत गर्छ भने विकासोन्मुख देशहरूलाई भ्रष्ट समाजको सूचीमा समावेश भएको नतिजा प्रकाशन गर्छ । विश्वव्यापी मानवीय मूल्य–मान्यताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा संसारमा सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुक र समाजको रूपमा पश्चिमा मुलुकहरू रहेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वितरणमा र मन्त्रालयवाट तयार गरेको राजस्व विवरणमा र मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेको राजस्वका वितरणमा बाँडफाँड हुने रकमसमेत समावेश गरेकाले ८८ अर्ब २४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ राजस्व फरक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खानेपानी मन्त्रालयले २ अर्ब २५ करोड ९६ लाखको बेरुजु गरेको छ । मन्त्रालयगत बेरुजुको ५.९८ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी क्रमश ः स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १ अर्ब ८४ करोड २३ लाख रुपैयाँ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले १ अर्ब ५२ करोड २१ लाख रुपैयाँ, सहरी विकासले १ अर्ब २० करोड ७९ लाख रुपैयाँ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले, १ अर्ब ४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनतर्फ ९७ करोड ९५ लाख रुपैयाँको बेरुजु देखिएको छ । यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ८३ करोड ४१ लाख र यसबाहेकका अन्य मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब ३७ करोड ८२ लाख रुपैयाँको बेरुजु देखिएको छ ।

सरकारले बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब करोडसहित कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु रकम गत वर्षभन्दा ०.१३ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार यस वर्षमात्र असुल गर्नुपर्ने रकम २७ अर्ब १४ करोड ९५ लाख रहेको छ । यसैगरी नियमित गर्नुपर्ने रकम ६२ अर्ब २६ करोड ३४ लाख छ, जसमा अनियमितता भएको २४ अर्ब ५४ करोड २ लाख रहेको छ । प्रमाण कागज पेस नभएको रकम ३७ अर्ब ४५ करोड ५४ लाख रहेको छ । महालेखाका अनुसार संघीय सरकारी कार्यालयको कुल बेरुजु २ खर्ब ३२ अर्ब ५३ करोड ७१ लाख रहेको छ । यो गत वर्षको तुलनामा ४१ अर्बले कम हो ।

गत वर्ष ८ अर्व ३९ करोड २६ लाख बक्यौता रहेको प्रदेश सरकारको यस वर्ष १२ अर्ब ४७ करोड ९० लाख पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मुलुकभर ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको औंल्याएको छ । कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को बेरुजुमध्ये १ खर्ब ४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँँ थप भएको उल्लेख छ । यसअनुसार बेरुजु वृद्धि ०.१३ प्रतिशत रहेको छ । प्रतिवेदनले कारबाही गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम भने ६ अर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको औल्याइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा पेस भएको आर्थिक कारोबारको लेखा परीक्षणमा संघ, प्रदेशका सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्यसमेत गरी ५ हजार ४ सय ७७ निकायको ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । यसअनुसार संघीय सरकारी निकाय र कार्यालयको ४४ अर्ब ३९ करोड, प्रदेश निकाय र कार्यालयको ६ अर्ब ५० करोड, स्थानीय तहको ४० अर्ब ८३ करोड र समिति तथा अन्य संस्थाको १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लेखा परीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ असुल गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो वर्ष म्याद बाँकी रहेको मोबिलाइजेसन पेस्कीलाई समावेश नगरिएकाले विभिन्न निकायको बेरुजु अंश भने घटेको देखिएको छ । यसअनुसार बेरुजु मात्रामा संघीय कार्यालयको २.८६, प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको २.७४, स्थानीय तहहरूको ५ प्रतिशत र अन्य संस्था र समितितर्फ ७.७४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा बजेट कार्यान्वयनतर्फ वर्षान्तको खर्च भुक्तानी असारको २५ पछि मात्र कुल खर्चको १० प्रतिशत खर्च देखिएको भन्दै यस्तो भुक्तानी कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्ने औंल्याएको छ । त्यसैगरी असार २५ पछि मात्र ३१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँँ रकमान्तर भएको पाइएको छ । कुल विनियोजित बजेटको १० प्रतिशतसम्म रकमान्तर हुने प्रावधान रहे पनि न्याय परिषद्मा सबैभन्दा धेरै ५ सय १५ प्रतिशतसम्म रकमान्तर भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले एक वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । सुशासनमा ५० भन्दा कम अंक ल्याउने देशलाई भ्रष्टाचारग्रस्त भनिन्छ । नेपालले ३३ अंक मात्रै ल्याएको छ । अघिल्लो वर्ष नेपालले ३४ अंक पाएको थियो । सन् २०२० को भ्रष्टाचार सूचकांक सीपीआई सार्वजनिक गर्दै ट्रान्सपरेन्सीले सुशासन नेपाल ११३ बाट ११७ औं स्थानमा खस्किएको उल्लेख गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास पर्याप्त नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार र अधिकारका दुरुप्रयोग रहनु र व्यवसनयमा घुसखोरी कायमै हुनुले पनि नेपाल झन् पछि परेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
टान्सपरेन्सी इन्टरनेसन, नेपालकी अध्यक्ष पद्यिनी प्रधानांगका अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका लाग पदको दुरुप्रयोग गरेकाले नेपालको स्थान खस्किएको हो । सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुप्रयोग रहनु सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कारबाहीमा कमी हुनु, व्यापार व्यवसायमा घुसखोरी कायम रहनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनुजस्ता समस्या कायमै रहेको सन्देश दिएको छ । टान्सपरेन्सीका प्रतिवेदनमा भनिएको छ : टान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकायको सशक्तीकरण, खुला तथा पारदर्शी ठेक्का प्रक्रिया, लोकतन्त्रको रक्षा, नागरिकका संस्थाको स्वतन्त्रता, तथ्यांक सम्प्रेषण र सूचनामा पहुँचजस्ता सुझाव दिएको छ ।

भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूअन्तर्गत : भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले निम्न कार्यहरूलाई भ्रष्टाचार जन्य कार्य भनि उल्लेख गरेको छ । त्यस्ता आपराधिक कार्यलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ । रिसवत् लिनु–दिनु, बिनामूल्यमा वा कम मूल्यमा सेवा वा वस्तु लिनु, दान, दातव्य, उपहार, चन्दा लिनु, कमिसन लिनु, राजस्व चुहावट गर्नु, गैरकानुनी लाभ तथा हानि पु-याउने बदनियतले काम गर्नु, सरकारी कागजात सच्याउनु, सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्नु, प्रश्नपत्रको गोपनियता भंग गर्नु वा परीक्षाको परिमाण फेरबदल गर्नु, गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गर्नु, नपाएको ओहोदा पाए भन्नु, झूटा विवरण दिनु, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी गर्नु, गैरकानुनी दबाब दिनु, सरकारी ओहदा पाउने उद्देश्यले नाम, उमेर, योग्यता ढाँट्नु, गलत प्रतिवेदन दिनु, गैरकानुनी रूपमा सम्पति आर्जन गर्नु आदि ।

भ्रष्टाचार हुने ठाउँहरूमा ः राजस्व उठाउने ठाउँमा, खर्च गर्ने ठाउँमा, सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमा, सेवाग्राहीहरू बढी हुने ठाउँमा, नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा ।

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग २१ अन्तर्गत धारा २३८ मा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुप्रयोग गरेको सम्बन्धमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन एक अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ भने धारा २३९ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा व्यवस्था छ । साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था तथा प्रचलित ऐन कानुनको अधीनमा रही अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेमा सोको अनुसन्धान र तहकिकात गर्न लगाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने कार्य अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने गरेको पाइन्छ ।

लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दैमा बेरुजु आउने होइन । मूलतः जब आर्थिक अनुशासन फितलो हुँदै जान्छ, अनियमितत तरिकाले आर्थिक कारोबारहरू हुन थाल्छन् अनि लेखापरीक्षण ती कारोबारहरू देखाइदिन्छ । जसलाई आर्थिक कारोबारहरू हुन थाल्छन् । जसलाई आर्थिक ऐन बेरुजु भनी परिभाषित गरेको छ । बेरुजु हुनाका कारणहरू यस प्रकारका छन् ः आर्थिक कारोबार पु¥याउने बारोबार गरिनु । ऐन–नियमको पालना सही ढंगबाट नगरी लेखा राख्नु, स्थलगत लेखापरीक्षण गर्दा लेखामा भिडाउनुपर्ने आर्थिक कारोबारको कागजात विवरण लेखापरीक्षकलाई उपलब्ध नगराउनु, ऐन नियमभन्दा माथि उठेर लिखित आदेशभन्दा मौखिक आदेशको आधारमा खर्च लेख्नु, कानुनले तोकेको प्रक्रिया र परिधिभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्नु, ठूला–ठूला आयोजनामा आर्थिक कारोबार कानुन मान्ने मान्छेभन्दा सरकारको मेरो मान्छे पठाउनु, आर्थिक कारोबार गर्दा रिझाउने र रिझाउने मनसायले खर्च गर्नु, दण्ड र पुरस्कारको वित्तीय प्रशासनमा विद्यमान नहुनु, कार्यालय प्रमुखले आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी लेखा कर्मचारीलाई पन्छाउनु आदि कारणहरू रहेका छन् ।

नेपालले भ्रष्टाचारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई अनुमोदन गरे तापनि सोअनुरूप राष्ट्रिय कानुनहरू बन्न नसक्नु, अदालत, सैनिक, वित्तीय क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थामा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूलाई अ.दु.अ.आ.को अधिकारक्षेत्रभित्र ल्याउन नसकिनु, लम्बिँदो संक्रमणकालीन र राजनीतिक अस्थिरता बढ्नु, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुद्दा सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु, समाजमा अनुशासनहीनता बढ्दै जानु, विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, भ्रष्टाचारलाई सामाजिक अपराधका रूपमा स्थापित गर्न नसकिनु, दण्डहीन संस्कृति मौलाउँदै जानु, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूमा शून्य सहनशीलताको नीति प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्नु, अकुत सम्पत्तिधारीको सम्पत्तिको छानबिन र अनुसन्धान नहुनुलगायतका कारणहरू रहेका छन् । विकास सहायताको प्रमुख समस्याहरूमा ः पूर्वतयारीको अभाव हुनु, आयोजना व्यवस्थापन, अनुगमन प्रणाली कमजोर हुनु, न्यून ग्रहण क्षमता, प्रतिबद्धताबमोजिमको उपयोग हुन नसक्नु । सबै वैदेशिक सहायतालाई टे«जरी र बजेटभित्र समाहित गर्न नसक्नु तथा खर्च गर्ने क्षमताको कमी ।

‘मै खाऊँ मै लाऊँ सुख सयल वा मोज म गरुँ मै हाँसूँमै नाचूँ अरू सब मरुन दुर्बलहरू’ भन्ने मान्यतालाई अख्तियारवालाले आत्मसात् गर्नु, सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा न्यून सुविधा उपलब्ध हुनु र परिवारहरूबाट आर्थिक समृद्धि हुनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट प्रभावित हुनु तथा असुरक्षित भविष्यको कल्पनाले साकार रूप धारण गर्नु र समाजले धनसम्पत्ति बढी हुने मानिसलाई सम्मानजनक दृष्टिले हेर्नु । भ्रष्टाचारविरुद्धको सामाजिक चेतना, नागरिक समाज, आमसञ्चारका माध्यमसमेतबाट प्रभावकारी दबाब सिर्जना हुन नसक्नु, उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामा दिनानुदिन ह्रास आउँदै जानु, अनुशासनहीन, अमर्यादित, अराजक कार्यशैली एवं कार्यसंस्कारमा परिवर्तन हुन नसक्नु र दण्डहीनता लामो समयसम्म कायमै रहनु, लागतमा बृद्धि हुनु, समयमा कार्य सम्पादन नहुनु, कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी नहुनु, अनुगमन प्रणाली व्यवस्थित हुन नसक्नु, विकास निर्माणसमेतका कार्यमा स्थानीय व्यक्तिको सहभागिता र प्रारम्भदेखि नै निरन्तर निरीक्षण र अनुगमनको कार्यमा कमी हुनु आदि जस्ता समस्या र चुनौतीहरू रहेका छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हालसम्म भएका प्रयासहरूमा ः वि.सं. १९१० मा मुलुकी ऐन जारी भई अनियमित कार्यको नियन्त्रणको थालनी, हाकिमका नाउँमा कराउने, अपिल सुन्ने व्यवस्था, लगत झिकाई हेर्ने व्यवस्था भएको, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २००९ को व्यवस्था, भ्रष्टाचार निवारण नियम २०१० को व्यवस्था, राष्ट्रसेवकहरूको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१३ को व्यवस्था, २०१३ सालमा विशेष प्रहरी विभागको स्थापना गरिएको, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को व्यवस्था, नेपालको संविधान, २०१९ को दोस्रो संशोधनअनुसार २०३४ सालमा, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था भएको, नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था भएको, साथै अन्तरिम संविधान २०६३ एवं नेपालको संविधान २०७२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संवैधानिक निकायका रुपमा व्यवस्था गरिएको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ कार्यान्वयनमा रहेको, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ कार्यान्वयनमा रहेको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ कार्यान्वयनमा रहेको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यविधि कार्यान्वयनमा रहेको, भ्रष्टाचारविरुद्धका अनुसन्धानसम्बन्धी निर्देशिकाहरू कार्यान्वयनमा रहेको, स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ कार्यान्वयनमा रहेको, निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली २०५० कार्यान्वयनमा रहेको, न्याय परिषद् ऐन २०४७ कार्यान्वयनमा रहेको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संस्थागत रणनीति कार्यान्वनयनमा रहेको, संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि, २००३ मा नेपालको तत्कालै हस्ताक्षर गरी सन् २०११ फेबु्रअरीमा अनुमोदन गरेको, संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ र विभिन्न योजनाहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास गरेको तथा संवैधानिक निकायका रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थानीय स्तरसम्म संगठित भएको, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र केन्द्रीय स्तरमा सञ्चालनमा रहेको, विशेष अदालतको गठन भएको, संसदीय समितिहरूको गठन भएको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका फोकल प्वाइन्टहरूको व्यवस्था भएको, प्रशासकीय अदालतको गठन भएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको गठन भएको, राजस्व न्यायाधिकरणको व्यवस्था भएको, राजस्व अनुसन्धान विभागको स्थापनमा भएको, न्याय परिषद्को व्यवस्था भएको आदि जस्ता व्यवस्थाहरू गरेको देखिन आउँछ ।

वर्तमान पन्ध्रौं योजना २०७६–२०८१ मा भ्रष्टाचार निवारण कार्यक्रमअन्तर्गत सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने सोच राखिएको छ, साथै भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण गरी मर्यादित एवम् स्वच्छ समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ र भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण गरी सुशासनको अनुभूति दिलाउने उद्देश्य राखिएको पाइन्छ ।

यसका साथै विद्यमान नीति तथा कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन तथा कार्यान्वयन गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतासहित सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध चेतनामूलक, निरोधात्मक एवम दण्डात्मक काम–कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक सेवामा लाग्ने खर्च समयावधि तथा प्रक्रिया एवम कार्यविधिको सम्बन्धमा स्पष्टता ल्याई सार्वजनिक सेवालाई जवाफदेहिता एवम् पारदर्शी बनाउने । सार्वजनिक, निजी गैरसरकारी बैकिङ क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमिताको नियन्त्रर्ण गरी निजी क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय एवम सेवामूलक बनाउने रणनीति पनि राखिएको देखिन आउँछ ।

सरकारी कार्यप्रणालीमा जनअपेक्षाअनुरूपको सुधार गर्दै जनतामा प्रवाहित हुने वस्तु र सेवा पारदर्शी, उत्तरदायी, जनमुखी र कानुनसम्मत रूपमा सहज र सरल तरिकाले उपलब्ध गराई सबै तह र रूपका भ्रष्टाचार एवम् अनियमिततालाई नियन्त्रण गरी सदाचारयुक्त, नैतिकवान् एवम् सुसंस्कृत नेपाली समाजको निर्माण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपरेको छ । नेपाल पक्षराष्ट्र बनेको भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिले सदस्य राष्ट्रहरूको कानुन, सङ्गठन र व्यवहारमा असर पार्ने गरी व्यापक र विस्तृत रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्ध उपयुक्त विधि अवलम्बन गर्ने र सो विधिअन्तर्गत भ्रष्टाचार निरोध, कानुन कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, सम्पत्तिको पुनप्र्राप्ति, प्राविधिक सहयोग र सूचना आदानप्रदान तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी संयन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

पक्ष राष्ट्र बनेपछि महासन्धिले सिर्जना गरेका दायित्व पूरा गर्न नेपाल सदैव प्रतिबद्ध रहेको छ । चालू योजनाको समीक्षा अवधिमा सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप, अनियमितता, ढिलासुस्ती तथा अनिर्णयजस्ता विकृतिहरूको निराकरण गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सेवाग्राही, नागरिक समाज, सञ्चार जगत् तथा आम जनसमुदायसँग यथार्थपरक सूचना, जानकारी उपलब्ध गराउनका लागि टेलिफोन, फ्याक्स, इमेल र टोलफ्रि नम्बरको व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न जिल्लामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा स्थानीय जनसहभागिता विषयक अन्तक्र्रिया तथा जनचेतनामूलक सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् ।