यसकारण सुस्तायो रेलमार्गको काम
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्ला केही वर्षहरूमा रेलमार्ग विस्तार र सञ्चालनबारे चर्चा चुलिए पनि अपेक्षा अनुसार यसको काम हुन सकेको छैन । रेलमार्ग सम्बन्धी विभिन्न विषयमा सरकार आफैँ स्पष्ट हुन सकेको छैन । जसले गर्दा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणले अझै गति लिन नसकेको हो ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग नौ प्याकेजमा निर्माणअघि बढाउने योजना बनाइएको थियो । त्यसै अनुरूप केही प्याकेजको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को काम अघि बढाइएको छ भने केहीको अध्ययन सकिए पनि निर्माण कार्य अघि बढेको छैन ।
पूर्व पश्चिम रेलमार्ग ब्रोडगेजमा बनाउने हो की स्ट्याण्डर्डगेज बनाउने हो भन्ने कुरा अझै पनि अलमलमा रहेको रेल्वे कम्पनीका पूर्व महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराई बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पूर्व पश्चिम रेलमार्ग ब्रोडगेजमा बनाउने हो की स्ट्याण्डर्ड गेजमा बनाउने हो भन्ने कुरा अझै पनि अलमलमा रहेको छ ।’
उनका अनुसार चीनतिरको रेलको ट्र्याक स्ट्याण्डर्ड गेजमा रहेको छ भने भारतको रेलको ट्र्याक भने ब्रोडगेजमा रहेको छ । हामीले कुन गेजमा बनाउने हो त्यो पहिले टुग्यांउन जरुरी रहेको उनले बताए ।
‘हामीले अन्तरदेशियसँग जोडिने हो भने एउटा लिक त फलो गर्नु पर्ने हुन्छ । हामीले कुन गेजमा बनाउने भन्ने कुरा हामी आफैले फाइनल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, आजसम्म यसको फाइनल गर्न सकिएको छैन’, उनले भने, ‘यस विषय पनि खासै अगाडी बढ्न सकेको छैन । यसबारे सामान्यतया कुराकानी भएको छ । तर, निर्णय हुने तहमा भने छलफल हुन सकेको छैन ।’
रक्सौल काठमाडौंको डिपिआरको काम भारतले गरिरहेको छ भने केरुङतिरको डिपिआरको काम चीनले गरिरहेको छ । ‘डिपिआर सम्मको काम चाहिँ भारत र चीनले गरिदिने हो’, उनले भने, ‘रेलमार्गको सबै काम भारत र चीनले नै गरिदिन्छ भन्ने बजारमा जुन हल्ला गरिएको छ त्यो साँचो होइन । चीनतिरको चिनले र भारततर्फको भारतले बनाइदिन्छ भन्ने हल्ला गलत हो । त्यो तहसम्म कुनै कुरा भएको छैन ।’
उनका अनुसार रक्सौल तिरको डिपिआर भारतले बनाइरहेको छ भने केरुङतिरको चीनले बनाइरहेको छ । त्यो पनि उनीहरूले आफ्नै खर्चमा बनाएका हुन् ।
भारतले गरिदिने डिपिआर भने ब्रोडगेजमै गरिदिने भनेर जोड गरिरहेको उनले बताए । ‘भारतले आफ्नो देशमा जस्तो सिस्टम छ त्यस्तै सिस्टममा नेपालमा बनाउन खोज्ने हो । उताको सिस्टम अनुसार नबनाए फेरि भारतको कार्गो नेपाल आइपुग्दैन’, उनले अगाडी भने, ‘फेरि चीनतिर भने स्ट्याण्डर्ड गेजमा नै बनाउनु पर्ने हुन्छ । यसो भयो भने भारत तर्फ ब्रोडगेजमा बनाउने, चीनतिर स्ट्याण्डर्ड गेजमा बनाउने र हाम्रो आन्तरिक चाहिँ आफ्नै तरिकाले बनाउँदा पनि हुन्छ । तर, के गर्ने भन्नेबारे अझै अलमल रहेको छ ।’
त्यस्तै, उनले रेलमार्गको विषयमा पोलिसिको अभाव रहेको समेत बताए । पूर्व महाप्रबन्धक भट्टराईले भने, ‘रेल्वे पोलिसी के हो भन्ने ठ्याक्कै पोलिसी नै छैन । अर्को कुरा भनेको पैसाको अभाव पनि छ । कहाँ के काम गर्ने र कसलाई प्राथमिकता राख्ने भन्ने कुरा पनि दोधारमा रहेको छ ।’
रेल बनाउन खर्बौँ चाहिने भए पनि बर्सेनि बजेट भने अर्बमा छुट्ट्याइएकाले निर्माणले गति लिन नसकेको उनले भनाई छ । भट्टराई भन्छन्, ‘११÷१२ खर्बको आयोजनामा पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बनाउने भनिएको छ । खर्बौँको आयोजना बनाउने भनिएको छ अनि बजेट चाहिँ वर्षमा ८÷१० अर्ब छुट्याईन्छ । यही तरिकाले बजेट छुट्याउने हो भने यो आयोजना दुई सय वर्षमा पनि बन्दैन । दुई चार वर्षमै रेल कुदाउने हो भने वर्षमा ३÷४ अर्ब बजेट छुट्याउन आवश्यक छ ।’
रेल विभागका अनुसार भारत सरकारको लगानीमा निर्माण भएको जयनगरबाट जनकपुर हुँदै कुर्थासम्मको रेलमार्ग तयारी अवस्थामा छ । कुर्थाबाट बिजलपुरासम्म १७ किमी रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ भने विजलपुराबाट बर्दिबाससम्म १७ किमीमा जग्गा प्राप्तिको काम भइरहेको छ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा नै पर्ने बर्दिबास निजगढ खण्डमा विभागले कतिपय काम गरिसकेको विभागले जनाएको छ ।
निजगढदेखि चितवन खण्डमा अझै अध्ययन हुन बाँकी छ । अरू खण्डमा विस्तृत अध्ययन सकिएको छ । सो प्याकेजमा रेखाङ्कन परिवर्तन गर्नुपर्ने हुँदा अरू प्याकेजभन्दा ढिला अध्ययन भइरहेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाटै रेलमार्ग निर्माण गर्दा त्यहाँका वन्यजन्तु र वनस्पतिलाई असर पु¥याउने भएकाले अहिले निजगढबाट हेटौँडा हुँदै भरतपुर जोडिने गरी रेलमार्ग अघि बढाउन लागिएको छ ।
काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा अझै पनि जग्गा प्राप्तिको विषय पनि टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको पूर्व महाप्रबन्धक भट्टराईले बताए । पूर्वको झापाबाट शुरु गर्ने भनिएको यसको काम अझै पनि अगाडी बढ्न नसकेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘पूर्वको झापाबाट काम शुरु गर्ने भनिएको थियो । तर, अझै पनि त्यहाँ मुआब्जा वितरण गर्ने काम नै गर्न सकिएको छैन । जग्गा अधिग्रहणको काम नसकि अरू काम शुरु गर्ने कुरा पनि भएन । यो काम कहिले टुङ्गिन्छ भन्ने अझै अन्योल छ ।’
जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्न नै गाह्रो हुने गरेको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘जग्गा सम्बन्धीको काम सजिलो विषय होइन । कतिको बस्ती, कतिको घर, कतिको जग्गा परेको छ । कसको भाउ कति भन्ने हुन्छ । यता जग्गावालहरूले बढी भाउ लिन खोज्छन् । उता सरकारको आफ्नै लिमिटेसन हुन्छ ।’
उनका अनुसार यो सबै काम सिडिओको नेतृत्वमा हुने हो । जग्गा अधिग्रहण गर्ने अधिकार सिडिओलाई दिइएको छ । उनी भन्छन्, ‘हाम्रोमा सिडिओ परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । एउटा सिडिओ आएर काम पुरा गर्न नपाई सरुवा भइजान्छन् अनि फेरि नयाँ आउनेले जिरोबाट काम शुरु गर्छन् । यसले गर्दा जग्गा अधिग्रहणको काम हामीकहाँ धेरै नै पेचिलो छ ।’
विभागका अनुसार भारतीय लगानीमा निर्माण भएको जयनगर–कुर्था–बर्दिबास रेलमार्ग बर्दिबासमा जोडिन्छ । भारत सरकारले निर्माण गरेको रेलमार्ग ब्रोडगेज हो भने पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग कतिपय अध्ययन स्ट्याण्डर्ड गेजमा भइरहेको छ ।
पहिले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग ९४५ किमी लम्बाई हुने देखिएको थियो । पहिलेको रेखाङ्कन परिवर्तन गरेर नयाँमा जाँदा भने कूल लम्बाई परिवर्तन हुनसक्ने जनाईएको छ । पुरानो रेखाङ्कनमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर जाने गरी अध्ययन भएको थियो । त्यहाँबाट लैजान नमिलेपछि रेखाङ्कन परिवर्तन हुन लागेको छ । अहिले निजगढ–हेटौँडा–भरतपुरको डिपिआर भइरहेकोमा त्यो सकिएपछि नै कुल लम्बाई थाहा हुने विभागको भनाई छ ।
नेपालमा रेल यातायातमा अहिलेसम्म उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भइसकेको छैन । पहिले रेल यातायात भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा एउटा आयोजनाका रूपमा रहेको थियो । विसं २०६८ रेल विभाग स्थापना भएपछि त्यसले नै रेल यातायातमा काम गरिरहेको छ ।
उनका अनुसार रेलको विषयमा कहिले काही यसो केही गफगाफ भए पनि गम्भीर भएर कसरी अगाडी बढ्ने भन्नेबारे कुनै छलफल भएको छैन । उनले भने, ‘रेलबारे राम्रोसँग जानकार भएको दक्ष जनशक्ति नेपालमा नभएको कारण पनि यसमा अलमल भएको छ । पुरा जानकारी बिना नै लहलहैमा अहिलेसम्म काम भइरहेको छ । ठ्याक्कै सिस्टममा बसालेर काम हुन सकेको छैन ।’
राजनैतिक नेतृत्वमा भएका मानिसहरूले पनि राम्रोसँग यसको चासो नराखेका कारण पनि यसको काम सुस्ताएको उनको भनाई छ । सरकार परिवर्तनको पहिलो असर रेलमार्गमा परेको उनी बताउँछन् । भट्टराई भन्छन्, ‘सरकार परिवर्तनको पहिलो असर रेलमार्गमा परेको छ । केपी ओली सरकारले अघि बढाएको यो योजना भएका कारण पनि अहिलेको सरकारले यसलाई गम्भिररुपमा अगाडी नबढाएको हुनसक्छ ।’
पूर्व पश्चिम रेलमार्ग औचित्यमा नै प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘हामीलाई पूर्व पश्चिम रेलमार्गको औचित्य नै छैन । पब्लिक ट्रान्सपर्ट, कार्गो ट्रान्सपर्टका लागि हामीलाई पूर्व पश्चिम रेलमार्ग चाहिएको नै छैन’, उनले अगाडी भने, ‘हामीलाई चाहिएको क्रस बोर्डर हो । तर, यसमा फेरि यता भारतले गर्छ उता चीनले गर्छ भन्दै चुप लागेर बस्ने गरिएको छ । नचाहिएको ठाउँमा चाहिँ पैसा लगाउन खोज्नु भनेको बालुवाका पानी हाले सरह हो ।’
