स्थानीय तह निर्वाचनमा सेना परिचालन गरिने
स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षाका लागि सेना परिचालन गर्न मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृति दिएकी छन् । वैशाख ३० मा देशैभर स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सेना परिचालनका लागि चैत २४ मा राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेका थिए ।
निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न चैत १० मा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरीलाई खटाउने गरी ‘स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना–२०७८’ पारित गरेको थियो ।
सोही योजनाअनुसार सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले चैत १७ मा सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गरेको थियो । त्यसको एक सातापछि परिषद्को सिफारिस अनुमोदन गरेर स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६७ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा ६ मा ‘नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताका कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा हुने’ उल्लेख छ ।
यस्तो घोषणा भएको मितिले १ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसबाहेक सोही धाराको उपधारा ४ मा ‘नेपाल सरकारले सेनालाई संघीय कानुनबमोजिम विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनलगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।
निर्वाचन सुरक्षामा सेना परिचालन गर्न स्वीकृति पाएसँगै ७ सय ५३ स्थानीय तहमै सेना खटाउन जंगी अड्डालाई बाटो खुलेको छ । सुरक्षा योजना–२०७८ अनुसार निर्वाचनमा १ लाख म्यादीसहित चारवटै सुरक्षा निकायबाट तोकिएको जिम्मेवारी वहन गर्ने गरी जनशक्ति तैनाथ हुने उल्लेख छ ।
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालले राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको स्वीकृति प्रदान भएसँगै ७१ हजारभन्दा बढी जनशक्ति निर्वाचन सुरक्षामा खटिने बताए । जिल्ला सुरक्षा समिति र जिल्ला मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसँग समन्वय र सहकार्य गरेर सेना तोकिएका स्थानमा परिचालित हुने उनको भनाइ छ ।
‘स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी सुरक्षा योजनामा हामीलाई मतपत्र छपाइ स्थल, ढुवानी, कारागार, विमानस्थल, अन्य महत्त्वपूर्ण संरचनालगायतको सुरक्षासहित दर्जनभन्दा बढी भूमिकासहित खटाउने भनिएको छ,’ प्रवक्ता सिलवालले भने, ‘राष्ट्रपतिबाट परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान भएसँगै हामी जिल्ला सुरक्षा समिति र जिल्ला मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसँगको समन्वय र सहकार्यबाट आफ्नो जिम्मेवारीमा खटिन्छौं ।’ उनले कारागार, विमानस्थल, अरू महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षामा पनि अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर जतिसक्दो छिटो जिम्मेवारी लिने तयारीमा सेना जुटेको बताए ।
मतपत्र, मतपेटिका तथा अन्य निर्वाचन सामग्री ढुवानीमा पनि सेना खटिनेछ । अति संवेदनशील मानिएका मतदानस्थलको बाहिरी सुरक्षा घेराको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, सरकारी, सार्वजनिक संरचना, नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगको सुरक्षामा पनि सशस्त्रलाई खटाइनेछ ।
विगतमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सुरक्षामा नेपाल प्रहरीको जनशक्ति खटाइने गरेकामा यस पटक एकै चरणमा निर्वाचन हुने भएकाले उक्त जिम्मेवारी पनि सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको छ ।
निर्वाचनमा १० हजार ७५६ मतदान स्थल, २१ हजार ९ सय ५५ मतदान केन्द्र तोकिएको छ । जसमध्ये सुरक्षा जोखिम र संवेदनशीलताका आधारमा २ हजार ९४५ मतदान स्थल अति संवेदनशील, ४ हजार ४२० संवेदनशील र ३ हजार ३९१ सामान्य सुरक्षा अवस्था भएका मतदान स्थलमा राखिएको छ । गृह स्रोतका अनुसार चीन र भारतसँग सीमा जोडिएका ३ दर्जनभन्दा बढी जिल्लाका सीमावर्ती क्षेत्रलाई अति संवेदनशील सूचीमा समेटिएको छ ।
