काठमाडौंदेखि चितवनसम्म एक घन्टामा र चतरादेखि सगरमाथासम्म २ घन्टामा पुग्ने सडक बनाउने घोषणा गर्दछु: अर्थमन्त्री
काठमाडौ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थालाई पूर्णतया बेवास्ता गर्दै आगामी चुनावलाई लक्षित गरेर वितरणमुखी बजेट ल्याएका छन्।
शर्माले संसद्को संयुक्त सदनसमक्ष आइतबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को आयव्यय विवरण (बजेट) ले सरकारी र गैरसरकारी कर्मचारी, किसान, वृद्धवृद्धा, शिक्षक, पेसाकर्मी, उद्योगी व्यवसायीलगायत सबैलाई खुसी बनाउने प्रयास गरेको छ। बजेटमा राखिएका अनगिन्ती कार्यक्रम आगामी चुनावमा सहयोगी हुने किसिमका छन्।
अर्थमन्त्री शर्माले सबैलाई खुसी बनाउन खोज्दा अर्थतन्त्रको मूल समस्या समाधानमा बजेट बेखबर छ। आयात चुलिएर निम्तिएको समस्याले अर्थतन्त्रका विभिन्न पाटोमा चाप पारेको छ। आयात रोक्न उत्पादन बढाउने कार्यक्रम धेरै ल्याउनुपर्नेमा बजेटमा त्यसो हुन सकेको छैन। बजेटका अधिकांश हिस्सा वितरणमा गएकाले उत्पादनका कार्यक्रम ल्याउन र ल्याएका केही कार्यक्रममा पनि बजेट दिन सकिएको छैन।
कर्मचारीको तलब बढाउने, किसानलाई पेन्सन दिने, ब्याज अनुदान दिने, ६८ वर्ष उमेर पुगेकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने, सहरी गरिबीलाई अपार्टमेन्ट दिने, विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई खर्च गर्न बजेट, सुत्केरीलाई पोषण भत्तालगायत अर्थमन्त्री शर्माका कार्यक्रम निर्वाचनलक्षित हुन्।
यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रलाई खुसी बनाउन व्यवसायी स्वयम्ले यसअघि नै सार्वजनिक गरेका ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ जस्ता कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरेका छन्। यस्तै उद्योग स्थापना गर्न ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिने कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ।
पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई उद्योग स्थापना गर्न जग्गा प्राप्तिमा समस्या सबैभन्दा जटिल बन्दै गएको छ। सरकारको यो कार्यक्रमले निजी क्षेत्र खुसी हुने छ। यसका अतिरिक्त उद्योगी–व्यवसायीलाई कर छुट र अन्य सुविधा पनि पर्याप्त दिइएको छ। कोभिडप्रभावित व्यवसायलाई ५० प्रतिशत आयकर छुट दिइएको छ। रेमिटेन्स आयलाई वैधानिक बाटोबाट ल्याए पाएको सुविधामा ५० प्रतिशत थप गरिएको छ।
सबैलाई खुसी बनाउने क्रममा शर्माले विपन्न, दलित तथा पिछडिएका क्षेत्रका स्थायी वासिन्दाले पिछडिएका क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने व्यवसायमा प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदरमा थप एक प्रतिशत विन्दुले छुट दिने घोषणा गरेका छन्।
यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान दिन १३ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। यस्तै व्यक्तिगत आयमा पनि करको सीमा एक लाख रूपैयाँले बढाइएको छ।
शर्माले बजेट भाषणको सुरुवातमै ‘जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ’ ल्याउने बजेटको उद्देश्य रहेको भनेका छन्, तर वितरणमुखी बजेटले उनको यो उद्देश्यलाई पूरै उपहास गरेको छ।
