भएन नवलपुरमा जग्गा वर्गीकरण, मालपोत कार्यालय सुनसान
रामकुमार श्रेष्ठ —
नवलपरासी । ठूला ठूला जग्गा व्यापारीहरुले ठूलो ठूलो कृषि योग्य जमिन खरिद गर्ने र त्यसलाई खण्डीकरण गरेर घडेरी बनाएर विक्री गर्दा कृषि योग्य जमिन घटेको भन्दै सरकार जग्गा वर्गीकरण गरेर मात्र जग्गा खण्डिकरण गर्ने निर्देशिका जारी गरेको ९ महिना कटि सक्यो ।
संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटकीय क्षेत्र, आवास आदि छुट्याएर मात्र जग्गा वर्गीकरण र खण्डिकरण गर्ने निर्देशन गरेको भए पनि पूर्वी नवलपरासीको स्थानीय तहले अझै जग्गा वर्गीकरण गरेको छैन । जसले गर्दा जग्गा खरिद विक्रीमा समेत समस्या भएको छ भने मालपोत कार्यालय कावासोतीमा यस बर्ष आधा बढी राजश्व समेत घटेको छ ।
पूर्वी नवलपरासीको मालपोत कार्यालय कावासोती अहिले सुनसान रहेको छ । यहाँ १० महिना अगाडिसम्म जग्गा किनबेच गर्न हजारौं सर्वसाधारणहरु आउने गर्दथे । कर्मचारीलाई काम गर्न भ्याइ नभ्याई हुने गर्दथ्यो भने जग्गा कारोबारका लागि आउनेहरुको ठेलमठेल भिडभाड हुने गर्दथ्यो ।
अहिले यही मालपोत कार्यालय कावासोतीमा न त जग्गा किनबेचका लागि मानिसहरु आउने नै गर्दछन् तर कर्मचारीलाई नै काम गर्न भ्याइ नभ्याई भएको छ । त्यति मात्र होइन पछिल्लो ९ महिनामा यहाँ राजश्व दोब्बर बढी घटेको छ । कारण हो यहाँको जग्गाको वर्गीकरण नहुनु । मालपोत कार्यालय कावासोती नवलपुरका प्रमुख प्रेमबहादुर दौत्याल भन्छन् – सरकारले जग्गा वर्गीकरण नगरी कुनै पनि जग्गा कित्ताकाट नगर्नु भनेर राजपत्रमा सूचना नै जारी गरेको छ । स्थानीय तहलाई सोही अनुसार जग्गा वर्गीकरण गर्न पनि भनेको छ । तर नवलपुरका कुनै पनि पालिकाले आफ्नो पालिका भित्र भएको जग्गा कुन आवासीय क्षेत्र हो, कुन कृषि क्षेत्र हो, कुन औद्योगिक क्षेत्र हो, कुन पर्यटकीय क्षेत्र हो भनेर छुट्याएको छैन ।
पालिकाले आफ्नो पालिका भित्रको जग्गा वर्गीकरण नगर्दा सिंगै कित्ता किनबेच बाहेक जग्गा टुक्रा गरेर वा कित्ताकाट गरेर विक्री गर्न नपाइने प्रावधान रहेको उनले बताए । त्यसो त अहिले जग्गा किन बेच मात्र होइन, अंशबन्दाका लागि आउनेको पनि जग्गा कित्ताकाट भएको छैन ।
त्यसो त मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीहरु नआएपनि लेखापढी गर्न बसेको लेखापढी व्यवसायीहरु प्नि बेरोजगार जस्तै भएका छन् । एका तिर बैंकले कर्जा प्रभाव रोक्नु अर्कोतिर विश्वभर नै आर्थिक मन्दी बढ्नु एकातिर छ भने जग्गा कारोबार नै बन्द हुँदा त्यसले यहाँको आर्थिक कारोबारमा धेरै असर गरेको छ ।
नेपाल सरकारले यस अघि नै जग्गा धनि पूर्जा वितरण गर्दा कुन जग्गा आवास, कुन खेती योग्य र कुन भिरपाखा भनेर पहिले नै छुट्याएर दिइसकेको कारण अहिले भनिएको वर्गीकरण आवश्यक नगरहेकोको मालपोत कार्यालय कावासोतीका लेखापढी व्यवसायी संघका अध्यक्ष भक्तबहादुर थापाको जिकिर छ ।
पूर्वी नवलपरासीमा ८ वटा पालिकाहरु रहेका छन् । पूर्वी नवलपरासीसँग जोडिएको चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरणको काम बेलैमा सकेको छ तर पूर्वी नवलपरासीको कुनै पनि पालिकाले अहिलेसम्म वर्गीकरणको काम सकेको छैन । पालिकाका प्रमुखहरुबीच बसेर यस विषयमा छलफल भएको र अब द्रुतगतिमा काम गरेर मध्य जेठ वा असारसम्म काम सक्ने गरी जग्गा वर्गीकरणको काम सक्ने कावासोती नगरपालिकाका नगरप्रमुख विष्णु भुसालले बताए ।
खेती योग्य जग्गा खण्डिकरण गर्नु पक्कै राम्रो होइन तर खेती योग्य जमिन बाहेकका अन्य क्षेत्र खण्डिकरण नहुँदा त्यसले जग्गा कारोबार घट्ने र जग्गा कारोबार घटेसँगै अन्य क्षेत्रमा समेत आर्थिक प्रभाव पर्ने गरेकोले यसलाई चाँडो टुंग्याउनु पर्ने स्थानीय सेवाग्राहीले बताउँदछन् ।
