संसदको अवरोध २६ दिनसम्म यसरी फुक्यो

काठमाडौं : संघीय संसद प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले गर्दै आएको अवरोध हटेको छ। २६ दिनयताको अवरोध सोमबार हटेको हो। कांग्रेस र राजपाले सर्लाहीमा नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कुमार पौडेलको प्रहरीसँगको भिडन्तमा मारिएको विषयमाथि शंका गर्दै संसद अवरोध गर्दै आएका थिए। त्यसका अलवा तराई – मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्नका लागि गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको न्यायिक समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायतका विषय पनि संसदमा यी दुई दलले उठाउँदै आएका थिए।

कुमार पौडेलको मृत्युमा मानवअधिकारको हनन भएको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको थियो। जसमा राजपाको पनि समर्थन थियो। उनीहरू विगत २६ दिनभित्र चलेका संसदका बैठकमा बेल घर्न पुगेका थिए। भलै यो बीचमा बाढी र डुबान लगायतका विषयमा संसदको एक बैठक साउन ८ गते छलफल भएको थियो।

संसद अवरोध गर्ने क्रममा कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तका हत्यारालाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका नारा पनि संसदमा लगाएका थिए। संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसको र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने राजपको मूख्य नारा लिएर उनीहरूले मुलुकमा भएका अन्य घटनालाई पनि संसदमा उठाउने प्रयास गरेका थिए। पौडेलको घटनालाई लिएर संसद अवरोध गरेको भन्दै कांग्रेसभित्र व्यापक विरोध थियो।

यता, राजपाले भने विगतदेखि उठाउँदै आएको र सभामुख कृष्णबहादुर महराले पटकपटक सरकारलाई रुलिङ गरेको विषय लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको थियो। कांग्रेसको विरोधमा राजपाले आफ्नो मुद्दा पनि घुसाएर संसद अवरोधलाई सशक्त बनाएको थियो। संसदको यो लामो अवरोधलाई हटाउन सभामुख कृष्णबहादुर महराले सबै दलहरूसँग छलफललाई तीव्रता दिएका थिए। यसअघि १६ गते सर्वदलीय बैठकबाटसमेत सहमति नजुटेपछि सभामुखले थप छलफल गर्नका लागि भन्दै आजसम्म बैठक स्थगित गरेका थिए।

यसबीचमा उनले सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङमार्फत प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारमार्फत प्रतिपक्षी दलका नेता तथा सभापति शेरबहादुर देउवासँग समेत सल्लाह गरेका थिए। सभामुखसँगको छलफलमा पछिल्लो समय नेम्वाङ र गच्छदार लगातार बस्दै आएका थिए। यसरी सहमति जुटेपछि सबै दलहरू विशेष समिति गठन गर्न सहमत भएका छन्। छानबिन समिति गठन गर्न सत्ताधारी दल सहमत नहुने र त्यो नभइ संसदको अवरोध हटाउन प्रतिपक्ष नमान्ने अवस्थामा यो बीचको बाटोको प्रस्तव यसअघी नै सर्वदलीय बैठकमा सभामुख महराले राखेका थिए। जसबाट संसदको अवरोध खुलेको छ।

यो अवरोध खुलेपछि नेताहरूले वार्ता, सहमति, सहकार्य र एकताबाट समस्याको समाधान निकाल्ने नेपाली राजनीतिको अभ्यासलाई स्मरण गरेका छन्। राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न पुनःसोही बाटो अवलम्बन गरेको दलका नेताहरूले संसदमा स्पष्ट पारेका छन्। संसदको अवरोध खुलेपछि आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतक पुष्पा भुसालले संविधानको भावनाअनुरूप राजनीतिक दलका बीचमा सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न सहमति, सहकार्य र एकता भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यतालाई स्थापित गर्ने उपयुक्त थलो संसद् हो।

यसको काम कारवाहीलाई जनउत्तरदायी बनाइनुपर्छ। कांग्रेसले संसद्लाई अवरोध होइन गतिशील बनाउन चाहन्छ।’ राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका अध्यक्षमण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवले लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर मन्दिर संसद् रहेको हुँदा सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन जरुरी भएको बताए। उनले भने, ‘संसद्मा देखापरेका समस्यालाई आपसमा वार्ता र संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत भएको छ। यो कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।’ सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले सत्तारुढ र प्रतिपक्षीदलको प्रयासले सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न सहमतिको बिन्दु पैदा भएको चर्चा गर्दै सार्थक वार्ता र संवादको नयाँ कार्य पुनःथालनी भएको धाणा राखे।

उनले भने, ‘संसद्को गतिरोध अन्त्य र कामलाई प्रभावकारी बनाउन सहमतिमा पुगेका छौँ। फेरि यस्ता किसिमका समस्या उत्पन्न नहुन् भनेर संसदीय मूल्यमान्यताबमोजिम विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। आगामी दिनमा सदनमा आइपर्ने समस्या र विवादलाई छलफल र संवादबाटै समाधान खोजिनेछ।’ @thahakhabar.com