विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा अंकुश लगाउँदै नगरपालिका

रामकुमार श्रेष्ठ
कावासोती । कावासोती नगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अंकुश लगाउने तयारी गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनको अधिकारको नाममा कावासोती नगरपालिकाले संघीय ऐनसँग बाझिने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा अंकुश लगाउन थालेको हो।

नगरपालिकाले ल्याएको कार्यविधिको अनुसारको परिच्छेद

नगरपालिकाको शिक्षा कार्याविधि अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियाको अन्य सबै प्रक्रिया संघीय ऐन अनुसार भए पनि अध्यक्ष चयन गर्ने अधिकार भने अभिभावकहरुबाट खोसेर नगरपालिका आफैले राखेको छ।
सामुदायिक विद्यालयमा स्वयम् अभिभावकहरुबाट छानिएका २ महिना सदस्य सहित ४ जना प्रत्यक्ष अभिभावकबाट सदस्य, १ जना वडाका जनप्रतिनिधि सदस्य र एक महिलासहित चन्दादाता, समाजसेवी, शिक्षाप्रेमीबाट २ जना सदस्य चयन भएपछि सोहीबाट नगरपालिकाले अध्यक्ष चयन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यस अघि ६ जनाबाट ६ जनाले एक जनालाई अध्यक्ष चयन गर्न पाउने प्रावधान रहेको थियो।

वडाध्यक्षहरुले पास गरेका दावी गरेका कार्यविधिको अनुसारको परिच्छेद

त्यस्तै संस्थागत (निजी) विद्यालय तथा शैक्षिक गुठीको हकमा भने पनि कार्यविधि अनुसार गठन भएको समितिले सिफारिस गरेकोलाई नगरपालिकाले अध्यक्ष चयन गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
कावासोती नगरपालिकाको नगरकार्यपालिकाबाट पास भईसकेको भनिएको यो कार्यविधि आफूहरुले पास गरेको भए पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा यस्तो कार्यविधि भने आफूहरुले पास नगरेको वडाअध्यक्षहरुले बताउँदै यस्को वडाअध्यक्षहरुबाटै चर्को विरोध हुन थालेको छ ।
ज्ञानोदय माविका पूर्व प्रधानाध्यापक कपिलदेव भुसालले यस्तो व्यवस्था ल्याएर बहुमतको आधारमा आफ्नो कार्यकर्तालाई अध्यक्ष बनाउनका लागि चलखेल भएको बताए। उनले भने – यो त नगरपालिकाको सरासर हस्तक्षेप भयो। कदापी मान्य हुने छैन।
शिवमाविका अध्यक्ष श्रीराम सिग्देलले यो कार्यविधिको बारेमा आफूले केही दिनमात्र थाहा पाएको र यस विषय गम्भीर त्रुटी भएको बताए। उनले नगरपालिकाले ल्याएको कार्यविधि मान्न पर्ने भए पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा हस्तक्षेप गर्ने गरी आउने खोजेको कार्यविधि भने गलत भएको बताए।

वडाअध्यक्षहरुले आफूहरुले पास गरेको कार्यविधिमा यस्तो प्रावधान राखिएको नबताए पनि कावासोतीका शिक्षा शाखाका शाखा अधिकृत राजन पाण्डेले आफू यस कार्यालयमा आउँदा यस्तै कार्यविधि पास भएको भन्दै सोही अनुसार ड्राफ्ट तयारी अवस्थामा रहेको बताए।
उनले भने – पहिलो के प्रस्ताव गरियो ? के पास गरियो ? हामीलाई थाहा छैन । तर, हामी आउँदा कार्यपालिकाबाट पास भएको शिक्षा कार्यविधिको ड्राफ्टमा यस्तै व्यवस्था थियो।
कावासोती नगरपालिकाका शिक्षा शाखाका तत्कालिन प्रमुख एवम् शिक्षा तथा समन्वय इकाई कार्यालय नवलपुरका प्रमुख कृष्णचन्द्र पोख्रेलले कार्यपालिकाको वैठकमा यस विषयमा व्यापक छलफल भएको र पास भए अनुसारकै ड्राफ्ट भएको बताए।
वडाअध्यक्षहरुले भने झै के पास भएको भनेर हेर्न प्रमाणित कपी नगरप्रमुखसँग हुने भएकोले सोही हेरेर प्रष्ट हुन सकिने पोख्रेलको भनाई थियो । उनले भने संघीय कानुनसँग बाझिएका हकमा बाझिएका बुंदा स्वतः अमान्य हुने भएकोले बाझिएका बुँदा अमान्य हुने पनि बताए ।
कावासोतीका शिक्षा शाखाका शाखा अधिकृत राजन पाण्डेले भने एक, दुई बर्ष यसैलाई हेर्ने र साँच्चै यस्तो व्यवस्था गलत सावित हुने भएपछि परिवर्तन गर्न सकिने बताए।
नगरपालिकाले ल्याएको शिक्षा कार्यविधिको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धि परिच्छेदको अधिकांश शिक्षाका सरोकारवालाहरुले आलोचना गरेका छन् ।