विचाराधिन मुद्दाको किनारा नलाग्दै मन्त्रीले गरे अस्पताल शिलान्यास
हरि शर्मा
परासी, ११ भदौ ः अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको किनारा नलाग्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र कुमार यादवले बुधबार एक प्राथमिक अस्पतालको शिलान्यास गरेका छन् । पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकामा निर्माण हुन लागेको १५ शैयाको अस्पतालका विषयमा तीन महिनाअघि देखि विवाद हुँदै आएको छ ।
उक्त विवाद उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा पुगेको छ । सरकारले हरेक स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकीको स्तरन्नोतीगर्दै १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार नगरपालिकाले अस्पताल निर्माणको प्रकृया अघि बढाएको छ । नगरसभाले वडा नं. ५ को वनकट्टीमा अस्पताल निर्माण गर्न दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गरेको छ । त्यसको विरोधमा वडा नं. ७ र ८ का स्थानीयहरु छन् । नगरपालिका र वडाबीच विवाद भएपछि सुनवल स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समितिले कार्यक्रमको आयोजना गरेर राज्यमन्त्री यादवद्धारा अस्पताल भवनको शिलान्यास गराएको हो । स्थानीय सरकार र मन्त्रालयको कार्यविधिविपरित राज्यमन्त्रीले अस्पतालको शिलान्यास गरेको भन्दै नगरपालिकाले अदालतको सहारा लिने जनाएको छ ।
नगरपालिकामा १३ वडा छन् । ७ र ८ नंं वडाका बाहेक अन्य स्थानीयले नगरसभाले निर्णय गरेको स्थानमा अस्पताल निर्माण हुनु पर्ने मागगर्दै आएका छन् । नगरसभाको निर्णय विपरित शिलान्यास गरेकाले नगरपालिकाले अस्पतालमा कुनै सहयोग नगर्ने नगरप्रमुख भीमबहादुर थापाले बताए । शिलान्यास कार्यक्रममा नगरप्रमुख र उपप्रमुख दधिराम अर्यालसहित अधिकांश वडाअध्यक्ष गएका थिएनन् । स्वास्थ्य सेवा सबैको पहुँच हुने स्थानमा हुनुपर्ने भएकाले नगरसभाले उपयुक्त स्थानमा अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थापाले बताए । मन्त्रीपरिषद्को गत चैत २९ गने वडा नं. ८ मा अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही निर्णयअनुसार अस्पतालको शिलान्यास गरिएको सुनवल स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समिति एंव वडा नं. ८ का अध्यक्ष नीलकण्ठ गैरेले बताए । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयलाई स्थानीय सरकारले बदर गर्न नसक्ने भएकाले सोही स्थानमा अस्पताल निर्माणको प्रकृया अघि बढाएको गैरेको भनाई छ ।
उपप्रमुख अर्यालले स्थानीय सरकारको अधिकार र मन्त्रालयको कार्यविधि विपरित गएर राज्यमन्त्रीले अस्पतालको शिलान्यास गरेको बताए । उनले त्यसका विरुद्ध आफूले अदालतको सहायता लिए बताए । केही कार्यकर्ता र पार्टीको दबाबमा परेर राज्यमन्त्रीले कानुन विपरित काम गरेको उपप्रमुख अर्यालको आरोप छ ।
स्थानका बारेमा विवाद भएपछि नगरसभाको निर्णयविरुद्ध वडा नं. ८ का तुलाराम पोखरेल र दिल बहादुर खत्रीले अन्तरिम आदेशसमेतको माग राखि उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश दिएको छ । मुद्दा पेशीमा चढाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । विचाराधिन मुद्दाका कुनै काम अघि बढाउन नहुने अधिवक्ता बाबुराम खड्काले बताए ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा विवाद नगर्नुस– राज्यमन्त्री यादव–
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र कुमार यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विवाद नगर्न आग्रह गरेका छन् । सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेकाले वडा नं. ८ मा अस्पतालको शिलान्यस गरिएको उनले बताए । अस्पताल निर्माणका लागि शहरी तथा भवन निर्माण विभागले अध्ययन गरी कागजपत्र पेश गरेकाले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको उनले बताए । स्थानीय तहमा बजेट आएपनि केन्द्रीय सरकार आफैंले अस्पतालको निर्माण र अनुगमन गर्ने भएकाले यही स्थानमा भवन निर्माण हुने राज्यमन्त्री यादवले बताए । उनले दुई वर्षभित्र अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने जानकारी दिए । नगरपालिकाको सहयोग बिना अस्पताल सञ्चालन कठिन हुने भएकाले विवाद सुल्झाउन उनले नगरप्रमुखसँग आग्रह गरे
