गोर्खा ब्रुअरीको ८८ करोड कर प्रकरणमा न्यायाधीश शाही बर्खास्त
गोर्खा ब्रुअरीको ८८ करोड बढी कर छलिको विषयलाई लिएर छानबिनमा तानिएका उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश नरबहादुर शाही बर्खास्तीमा परेका छन् ।
क्षेत्राधिकार मिचेर फैसला गरिएको मुद्दामा न्यायाधीश शाहीको खराब आचरण देखिएको भन्दै उनी बर्खास्तीमा परेका हुन् । यस अघि यही मुद्दामा दुईजना न्यायाधीशले राजीनामा दिइसकेका छन् ।
काल्सवर्ग, टुवोर्ग, गोर्खालगायत वियर उत्पादन गर्ने कम्पनी गोर्खा ब्रुअरीको करछली प्रकरणमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश नरबहादुर शाहीलाई न्यायपरिषद्ले बर्खास्तीको सिफारिस गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले न्यायाधीश शाहीको क्षेत्राधिकारसहित अन्य गतिविधि पनि अनुसन्धान गरिएको न्याय परिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बताए ।
कार्कीका अनुसार शाहीको कार्यगत गतिविधि, आचरण र कार्यक्षमता हेर्दा आचरण अनुसार नभएकाले बर्खास्तीका लागि सिफारिस गरिएको हो ।
गोर्खा ब्रुअरीको करसम्बन्धी मुद्दाबारे क्षेत्राधिकार मिचेर सुनुवाइ गरेको मुद्दामा न्यायाधीश शाहीको खराब आचरण देखिएको भन्दै परिषद्ले सेवाबाट बर्खास्तको सिफारिस गरेको हो ।
परिषदको सिफारिसपछि प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश शाहीलाई बर्खास्त गर्नेछन् । उच्च अदालतको हेटौंडा इजलास वा सर्वोच्च अदालत आउनुपर्नेमा क्षेत्राधिकार नपर्ने उच्च अदालत पोखराले मुद्दा हेर्नु त्रुटिपुर्ण भएको परिषद्को ठहर छ ।
यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले गत साउन ९ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू जीवनहरि अधिकारी, नरबहादुर शाही र रामचन्द्र यादवलाई न्यायपरिषद्मा झिकाई छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो।
आदेशपछि सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा छानबिन टोली गठन भएको थियो । छानबिन समिति गठन भएपछि न्यायाधीश रामचन्द्र यादव र जीवनहरि अधिकारीले भने पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
गोर्खा ब्रुअरीले अहिले पनि ८७ करोड १४ लाख ९७ हजार ५ सय ७८ रुपैयाँ कर तिरेको छैन । बरु पैसा र शक्तिका आडमा उन्मुक्ति पाउने असफल प्रयासमा गरिरहेको छ । यो विषयमा गोर्खा ब्रुअरीका प्रतिनिधीले भने प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।
