प्रदेश १ सरकारले सार्वजनिक गर्यो १० वर्षे गुरुयोजना
प्रदेश १ सरकारले आगामी १० वर्षको प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश–१ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मंगलबार विराटनगरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सो १० वर्षे गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राई र आर्थिक मामिलामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोले सार्वजनिक गरेको उक्त गुरुयोजनाअनुसार प्रदेश १ मा १० वर्षमा ७ हजार २ सय २६ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।
स्वीस विकास नियोगको सहयोगमा तयार पारिएको गुरुयोजनामा १० वर्षमा प्रदेशको ७ हजार २ सय २६ किलोमिटर सडकको स्तरोन्ति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
पाँच–पाँच वर्ष गरी दुई चरणमा सम्पन्न हुने गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न २ खर्ब ४ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । सो रकमबाट १ हजार ७ सय १७ किलोमिटर प्रादेशिक लोकमार्ग, २ हजार ७ सय ८६ किलोमिटर सहायक प्रादेशिक लोकमार्ग र २ हजार ७ सय २३ किलोमिटर अन्य प्रादेशिक सडकको स्तरोन्नति गर्न सकिने जनाइएको छ ।
सो अवसरमा मु
ख्य मन्त्री राईले प्रदेशको समुन्नतिको ठोस खाका बनाएर प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको बताए । ‘अब जथाभावी खन्ने, सडक बनाउने क्रम रोकिनेछ । संघीय र स्थानीय सरकारसँग पनि प्रदेशले समन्वय गर्नेछ । यो समन्वय हुनु जरुरी पनि छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय र संघीय सरकार तथा विकास साझेदारहरू पनि जोडिनेछन् ।’
त्यस्तै, आर्थिक मामिलामन्त्री आङ्बोले सार्वजनिक गरिएको सडक गुरुयोजना महत्वाकांक्षी नरहेको दाबी गरे । ‘यसै वर्ष पनि प्रदेश सरकारले सडक क्षेत्रको विस्तारमा पौने ८ अर्बको हाराहारीमा रकम छुट्याएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैअनुसार वार्षिक बजेटमा प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतको दरले थप्दै गए ५ वर्षमा १ सय ५ अर्ब आफ्नै स्रोतबाट उपलब्ध हुन्छ । बाहिरी स्रोतबाट जुटाउनुपर्ने ९९ अर्ब रुपैयाँ जुटाउन पनि खासै समस्या हुँदैन ।’
गुरुयोजनामा प्रदेशभित्रका १ सय ३७ स्थानीय तहमा रहेका सडकहरूमध्ये माटोको सडकलाई ग्राभेल गर्ने र कालोपत्रे भएका सडकलाई थप विस्तार र गुणस्तरीय बनाउने योजना रहेको छ ।
