महरालाई जेल पठाउने जिल्लाको निर्णय उच्च अदालतद्वारा सदर
उच्च अदालत पाटनले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई जबरजस्ती करणी प्रयासको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि जेल पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौंको निर्णय सदर गरेको छ।
महराले आफूलाई जेल पठाउने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
उनको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले बिहीबार जिल्लाको निर्णय सदर गर्ने आदेश दिएको उच्च अदालतका शाखा शाखा अधिकृत ध्रुव सुवेदीले जानकारी दिए।
अदालतले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा महरालाई थुनामुक्त गर्ने नमिल्ने बताएको छ। बरू एक महिनाभित्र मुद्दाको किनारा लगाउन भनेको छ।
‘प्रस्तुत मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ को नियमबमोजिम लगातार कारबाही र सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएको र पीडितको वकपत्रसमेत भइसकेको देखिँदा अन्य साक्षी बुझ्नेलगायत प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पन्न गरी मुलुकी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १३१ बमोजिम एक महिनाभित्र प्रस्तुत मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नुहोला’ फैसलामा भनिएको छ।
