आयोगहरूले पीडितको पक्षमा काम गर्न सकेनन्
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू निरूपण गर्न गठन भएका आयोगहरूले पीडितको पक्षमा काम गर्न नसकेको गुनासो गरेको छ ।
सरोकारवाला पक्षसँग आइतबार भएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले पीडितको पक्षमा काम गर्न नसकेको बताएका हुन् ।
विधि र पद्धतिअनुसार गठन नहुँदा ४ वर्षसम्म पनि कुनै निर्णय हुन नसकेको उनले बताए । परिणाम दिन नसकेको आयोगमा पुनः पदाधिकारी नियुक्त गर्नुको उद्देश्य के हो भन्ने आफूले बुझ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठले नेताहरूले आफ्नो खल्तीबाट मान्छेहरू ल्याएर सरकारले रबर स्ट्याम्प आयोग गठन गरेको आरोप लगाए । पञ्चायतकालमा जस्तै दुई तिहाईको सरकार स्वतन्त्रता र मावनअधिकार सङ्कुचित गर्ने गरी अगाडि बढेको उनको भनाइ छ ।
मानवअधिकारकर्मी डा। गोपालकृष्ण सिवाकोटीले नारा, धर्ना, जुलुस निरन्तरका काम भए पनि ऐन संशोधनका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताए । ऐन परिवर्तनलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
द्वन्द्वपीडित भोजराज तिमल्सिनाले पीडितका बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, गास र वासको समस्या भए पनि सरकारले नहेरेको गुनासो गरे । अन्य देशमा मानवअधिकारवादीहरू पीडितको हक अधिकारका लागि आमरण अनशनमा बस्ने गरेको बताउँदै होटलमा बसेर हाँसी मजाक गर्नुभन्दा पीडितको पक्षमा कुराहरू उठाउन उनले माग गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम जीसीले जिउँदै मान्छे मार्ने र मार्न लगाउने व्यक्तिलाई राजनीतिक दलहरूले पीडितको मेख मार्नेगरी पीडकलाई देशको सर्वोच्च पद दिएको भन्दै आक्रोश पोखे ।
आयोगको सिफारिस समितिका पूर्वसदस्य प्रदीप पोखरेलले अहिलेको सबै प्रक्रिया पुनरावलोकन गरी अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने एजेण्डाहरूका विषयमा गृहकार्य गर्नुपर्ने बताए ।
चौतारीका महासचिव जनकबहादुर राउतले आयोगहरूबाट आशा गरेको र अभिलासा बोकेअनुसारको न्याय नपाइएको गुनासो गरे ।
