क्यान्सर अस्पतालको सञ्चालक समितिले पूर्णता पायो, नेकपा चितवनका दुई युवा नेता समितिमा


वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको सञ्चालक समितिले पूर्णता पाएको छ ।


१७ महिनादेखि रिक्त रहेको पदमा सोमबार बसेको क्याबिनेटले ६ जनालाई नियुक्त गरेसँगै सञ्चालक समितिले पूर्णता पाएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको प्रस्तावमा हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा कैलाश भण्डारी, डा रक्षा श्रेष्ठ, डा विनय ठाकुर, डा सुनन्दा सुन्दास, रामप्रसाद न्यौपाने र निशा अधिकारी रहेका छन् । न्यौपाने नेकपा महानगरका अध्यक्ष हुन् भने अधिकारी नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

क्यान्सर अस्पताल ऐन–२०५३ अनुसार पाँच पदेन सदस्यसहित १४ सदस्यीय सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ । तर, २०७५ असोज महिनादेखि सञ्चालन समितिले पूर्णता पाउन सकेको थिएन । मन्त्रिमण्डलको क्याबिनेटले क्यान्सर अस्पतालको सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष सहित सात जनालाई चयन गर्दछ । यस्तै अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक मध्येबाट एकजना महिला रहने गरी दुई जनालाई सञ्चालक समितिमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ ।




यसअघि सरकारले १६ महिनापछि डाक्टर निर्मल लामिछानेलाई अस्पताल समितिको अध्यक्षमा चयन गरेको थियो । त्यस्तै, सञ्चालक समितिको बोर्ड बैठकले अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर सूर्य श्रेष्ठ र डाक्टर सबिना श्रेष्ठलाई सञ्चालक समितिको सदस्यमा मनोनित गरेको थियो । लामो समयसम्म अध्यक्षविहिन बनेको अस्पतालको अध्यक्षता भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालले गर्ने गरेकी थिइन् ।
अस्पताल ऐन अनुसार, मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी क्यान्सर रोगको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको वा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभवप्राप्त वरिष्ठ चिकित्सक मध्येबाट एक जनालाई नेपाल सरकारले अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव, अर्थ मन्त्रालयको सचिव, भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख, राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का प्रतिनिधि सञ्चालक समतिको सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । क्यान्सर रोगको क्षेत्रमा संलग्न चिकित्सकमध्येबाट दलित, जनजाति तथा मधेसीको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा दुईजना महिलासहित चार र सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा कार्यरत प्रतिष्ठित व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिलासहित दुई जना गरी छ जनालाई सरकारले सदस्यमा मनोनयन गर्ने गर्दछ । अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिवको रुपमा रहने व्यवस्था छ । मनोनित सदस्यको पदावधि तीन वर्षको रहनेछ । तर, मनोनीत सदस्यले इमान्दारीपूर्वक काम नगरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो सदस्यलाई जुनसुकै बखत सदस्यबाट हटाउन सक्नेछ ।



सम्बन्धित
Loading...