नवलपुरमा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषः कतै स्थापनानै हुन सकेन, कतै खर्चै भएन

नवलपरासी, २८ फाल्गुन । हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाका लागि उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना तथा जीविकोपार्जनका निम्ती स्थानीय तहले स्थापना गर्नु पर्ने लैंङ्गिक हिंसा निवारण कोण पूर्वी नवलपरासीमा कतै स्थापना नै नभएको त कतै स्थापना भए पनि कोषको कुनै सदुपयोग नभएको पाइएइको छ ।

लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना सञ्चालन नियमावली दोस्रो पटक संशोधन गरेको करिब एक वर्ष बितिसक्दा पनि यहाँका ३ स्थानीय तहमा अझै लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गरेको छैन भने स्थापना गरेका ४ पालिकाले कोषको रकम खर्च गर्न सकेको छैन ।

सबै स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्न कानुनी व्यवस्था गरेर सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई एक लाख रुपियाँ पठाईसकेको भए पनि पूर्वी नवलपरासीको बिनयी त्रिवेणी, बुलिङ्गटार गाउँपालिका र गैंडाकोट नगरपालिकामा कोष स्थापना हुन नसकेको हो ।

गैडाकोट नगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखाकी सिता कुमारी लामिछाने पौडेलले कोष स्थापना गर्ने भनेर कार्यविधी बनाईसकेर नगरसभाबाट पास गरिसकेको भए पनि कोष स्थापना हुन नसकेको बताइन् ।

कार्यविधी अनुसार कोषका लागि छुट्दै खाता खोल्नुपर्ने भएकाले विभिन्न प्राविधिक समस्याले गर्दा काम हुन नसक्दा प्रकृया थालिए पनि स्थापना हुन नसकेको पौडेलले जानकारी दिइन् ।

संघिय सरकारले दिएको एक लाख रुपियाँ मात्रै राखेर तत्कालका लागि कोष स्थापना गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताइन ।
बुलिङ्गटार गाउँपालिका महिला तथा बालबालिका शाखाकी रेनुका गौतमका अनुसार गाउँपालिकामा कोष स्थापनाको प्रकृया थालनी भए पनि रोकिएको छ । कार्यविधी सबै शाखाले बनाएर दिएको भए पनि कार्यपालिकाबाट पास हुन नसक्दा रोकिएको गौतमले जानकारी दिइन् ।

बिनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका महिला बालबालिका शाखा हेर्दै आएकी रेशमराज पाठकले दिएका जानकारी अनुसार सम्बन्धित शाखामा कर्मचारी अभाव तथा अन्य कामहरुमा समय दिनु पर्दा गाउँपालिकाले कोष स्थापना गर्ने भने पनि, काम अघि बढाउन नसकेको हो ।
जिल्लामा दिनहुँजसो महिला तथा बालबालिकाको हिंसाका घटनाहरु भईरहेका छन् । महिला तथा बावलबालिकामा हुने ंिहसा निवारणका लागि सरकारले नै कोष स्थापना अनिवार्य गरेको छ ।

https://www.youtube.com/watch?v=CvQOlSJfYqg

हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाका लागि तत्कालै उद्धार, राहत, उपचार, पुनस्र्थापना र जिविकोपार्जनका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यले कोषको स्थापना गर्नु पर्ने प्रावधान रहे पनि कतिपयमा स्थापना नै हुन नसकेको र कतिपय पालिकामा स्थापना भए पनि त्यसलाई खर्च गर्ने नसकेको अधिकारकर्मीहरु बताउँदछन् ।

पूर्वी नवलपरासीको ४ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका मध्ये ५ वटा पालिकामो यो कोष स्थापना भए पनि देवचुली नगरपालिका बाहेक अन्य स्थानीय तहले उक्त कोषको रकम प्रयोग गरेका छैनन् । देवचुली नगरपालिका, मध्यविन्दु नगरपालिका, हुप्सेकोट गाउँपालिका र बौदीकाली गाउँपालिकाले कोषमा आफुले समेत एक लाख रुपियाँ थपेर दुई लाखको कोष स्थापना गरेका छन् भने कावासोती नगरपालिकाले संघीय सकारको एक लाख रुपियाँको मात्रै कोष स्थापना गरेको छ ।

हिंसामा परेका महिलाहरुलाई जिविकोपार्जन्का लागि बाख्रा पालनमा उक्त रकम सहयोग गरिएको नगर उपप्रमुख पार्वता तिवारीले जानकारी दिइन् ।

कावासोती नगरपालिका महिला बालबालिका शाखाकी सुशिला तिमिल्सीनाले कतिपय हिंसामा परेका महिलाहरुलाई कोषको बारेमा जानकारी नभएका कारण पनि माग गर्न नआएको हुन सक्ने बताइन् ।

https://www.youtube.com/watch?v=ehv5IFcAwM0&t=39s