तथ्यांक संकलनकैलागि लाखौंं खर्च लालपूर्जा दिलाउन सकिनेमा ढुक्क छैनन् जनप्रतिनिधि नै

रामकुमार श्रेष्ठ –

सरकारले भूमिहिन सुकुम्बासी, दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि लालपूर्जा उपलब्ध गराउन भन्दै देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्यो । लगतै देश भर पालिका पालिकाबाट लगत संकलन भयो ।

पालिकाहरुले ४०÷५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर लगत पनि संकलन गरे तर पूर्वी नवलपरासीका जनप्रतिनिधिहरु भने जुन उत्साहका साथ लगत संकलन भयो सोही उत्साहका साथ लालपूर्जा आउँछ भन्नेमा जनप्रतिनिधि नै ढुक्क भएको देखिदैन ।

चार नगरपालिका र चार गाउँपालिका रहेको पूर्वी नवलपरासीमा भूमिहिन सुकुम्बासी, दलित सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गा र जग्गाधनी पूर्जा दिनका लागि लगत संकलन सकिएको छ । केही छुटपुटहरुको केही पालिकाहरुले लगत संकलन अझै जारी राखेका छन् ।
यहाँ सरदर एउटा पालिकामा ५ हजारदेखि ८ हजारको हाराहारीमा भूमिहिन सुकुम्बासी, दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको देखिन्छ र सोही अनुसार तथ्यांक संकलन पनि भएको छ ।
पूर्वी नवलपरासीको देवचुली नगरपालिकाले ५० लाख, कावासोती नगरपालिकाले ५० लाख, मध्यविन्दु नगरपालिकाले ४५ लाख, विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाले ४० लाख खर्च गरेको छ।
गैडाकोट नगरपालिका, हुप्सेकोट गाउँपालिका, बुलिङटार गाउँपालिका, बौदीकाली गाउँपालिकाले पनि उत्तिकै हाराहारीमा खर्च गरेर लगत संकलन गरेका छन् तर, जनप्रतिनिधिहरु नै लालपूर्जा आइहाल्छ कि भन्नेमा आशावादी छैनन् ।

त्यति मात्रै होइन, सकुम्बासीले नभएर हुकुम्बासीले जग्गा र जग्गा धनि लालपूर्जा पाउँछन् कि भन्ने चिन्ता स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको छ । देवचुली नगरपालिकाका नगरप्रमुख पूर्णकुमार श्रेष्ठ भन्छन्– अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा सुकुम्बासी र हुकुम्बासी सबैले फारम भरेका छन् । सुकुम्बासीले पाउँछन् कि हुकुम्बासीले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।
नवलपुर जिल्लामा ६०÷७० बर्षदेखि लालपूर्जा पाउन नसकेका थुप्रै नागरिक छन् । प्रत्येक पालिकामा ५ देखि ८ हजारले लालपूर्जा पाउने आशमा भूमिहिन सुकुम्बासी, दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित सुकुम्बासीको नाममा अहिले फारम भरेका छन् ।

हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले तत्काल लालपूर्जा पाइहाल्नेमा आफूहरु पनि ढुक्क नभए पनि लालपूर्जा दिलाउनु पर्ने पक्षमा आफू रहेकी बताइन्।
स्थानीय सरकारले वडा वडा टोलटोलमा गएर लगत संकलन गरेका कारण कतिपयलाई यो काम स्थानीय सरकारकै पहलमा भएको भन्ने पनि लागेको छ तर, स्थानीय सरकारलाई यसको लागि फारम भरेर सिफारिस गर्न पाउनु मात्रै अधिकार भएका कारण भोलि कुनै कारण बस काम नभए लालपूर्जा आउने आशमा बसेका सुकुम्बासीहरुले आफूलाई नै गाली गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता जनप्रतिनिधिमा देखिन्छ। विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर जिसीले भने– फारम भरिएको छ। पालिकाले ४० लाख खर्च छुट्याएको छ। यसको लागि माथिबाट खर्च आउँछ भनेका थिए अझै आएको छैन।

स्थानीय जनप्रतिनिधि नै ढुक्क नभएको अवस्थामा बर्षौदेखि लालपूर्जा नपाएका र यस पटक लालपूर्जा पाइन्छ कि भनेर आश गरेका आमसर्वसाधारणमा भने कसरी आश पलाउला । भूमिहिन सुकुम्बासीको नाममा लगत संकलनको वाहानामा सुकुम्बासी आयोगले राज्यको करोडौं ढुकुटी मात्रै सक्छ कि इमान्दारी पूर्वक काम नै गरेर देखाउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।