बिनाविभागीय ३ मन्त्रीलाई जिम्मेवारीको टुंगो, अरु मन्त्री बजेट पारित भएपछि थपिने
पोखरा । गण्डकीमा लामो रस्साकस्सी पछि ठूला मन्त्रालयलाई थाँती राखेर मन्त्रीलाई मन्त्रालय भाग लगाइएको छ । सबैको दाबी रहेको अर्थ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय खाली छोडेर मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी तोक्ने सहमति भएको हो । जेठ २९ गते बिना विभागीय सपथ खाएका मन्त्रीहरुले २ सातापछि जिम्मेवारी पाउन लागेका हुन् ।
कांग्रेसका कुमार खड्काले शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मा पाउने भएका छन् । माओवादीकी मधुमाया अधिकारी गुरुङ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यलाई भौतिक पूर्वाधारबाट फुटेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने भएका छन् ।
स्वतन्त्र जितेर मन्त्री बनेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को जिम्मेवारी अझै टुंगो लागेको छैन । ‘उहाँसँग एक चरण कुरा भएको छ । जिम्मेवारी फाइनल भएको छैन,’ कांग्रेसका १ सांसदले भने, ‘अझै अर्को चरणको बैठक बस्ने कुरा छ ।’ समसामयिक विषयमा कुरा गर्नका लागि कांग्रेस संसदीय दलको बैठक शुक्रबार बसेको छ । बैठकले मन्त्रालयको जिम्मेवारी छिटो तोक्न र बजेट छलफल अघि बढाउन सुझाव दिएको छ । खासगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा कांग्रेस र माओवादीको दाबी परेपछि भागबण्डामा समस्या भएको हो । ‘ठूलो पार्टीको हिसावले कांग्रेसले पहिले रोज्न पाउने, दोस्रोमा माओवादी र तेस्रोमा जसपाले रोज्ने गरी मोडालिटी बनेको थियो । कांग्रेसले भौतिक रोज्यो । अनि माओवादीसँग कुरा मिलेन,’ ती सांसदले भने, ‘विवादित मन्त्रालय केन्द्रले नै बाँडिदिने सहमति बन्यो ।’
यसअघि अर्थ मन्त्रालयमा अड्डी कसेको जसपाले २ मन्त्रालय पाउने भएपछि लचक बनेको थियो । जसपाले भौतिकबाट फुटेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी र भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मागेको छ । मन्त्री हरिशरण आचार्यले कांग्रेसले आफूसँग गरेको सहमति लत्याएर धोका दिएको आरोप दोहो¥याए । ‘पार्टीको औपचारिक पत्र नै बुझाएका छौं । अर्थ पनि छोड्यौं । २ मन्त्रालय पनि छोड्नुपर्ने परिस्थिति आए कसरी सरकारमा सहकार्य गर्ने ?,’ उनले भने, ‘हामीलाई देखाएर ठूला पार्टीबीच भागबण्डा मिलाउन सकेका छैनन् । हामी अभिभावक भयौं, उहाँहरु केटाकेटी जस्तो बन्नुभयो ।’
उनले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कांग्रेसलाई छोडेर भए पनि सरकार बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । ‘कांग्रेसले त इतिहास बनाइसक्यो । आज सानो कुरामा सहकार्य गरेका दललाई चिढाएर कुन नमुना देखाउन खोजेको हो ?,’ उनी भन्छन्, ‘पृथ्वीसुब्बालाई यहिँबाट ढाल्यौं, नयाँ सरकार बनाउन केन्द्र किन धाउनुप¥यो । यति सानो कुरा केन्द्रमा पु¥याउन जरुरी पनि थिएन । अब मुख्यमन्त्रीले कांग्रेसलाई छोडेर भएपनि सरकार चलाउने आँट गर्नुपर्छ ।’
राजनीतिक पार्टीबीच मन्त्रालयको भागबण्डा मिले पनि शुक्रबार मन्त्रीले कार्यभार भने सम्हालेका छैनन् । ‘सबैको एकै पटक गरौं भनेर हो । नत्र शुक्रबार नै पदभार ग्रहणको कुरा थियो,’ १ मन्त्रीले भने, ‘बाँकी काम शनिबार होला ।’ सरकारले सम्भव भएसम्म आइतबारदेखि बजेटमाथि छलफल सुरु गर्दै छ । बाँकी मन्त्रालयको बाँडफाँट र मन्त्रीमण्डल विस्तार बजेट पास भएपछि हुने बताइएको छ ।
प्रदेशमै विवाद मिलाउन नसकेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले काठमाडौं पुगेर सल्लाह गरेका थिए । सरकारले जेठ ३१ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर असार १ गते बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । आगामी वर्षका लागि ३० अर्ब ३ करोडको बजेट ल्याइएको छ ।
