पिछठा वर्गलाई दलितमा सूचीकृत गरिएकाे भन्दै ध्यानकर्षण

नवलपरासी, असार १४ । दलित अधिकार संघर्ष समिति पश्चिम नवलपरासीद्वारा प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रमार्फत गृह मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण बिभागद्वारा मिति : २०७८ साल असार ८ गते सबै स्थानीय तहहरुलाई पटवा, विल्टाउ, विन (मुखिया), मल्लाह (सहानी), लाेहार र गाेढया जातिलाई दलित सूचिमा समावेश भएकाे व्यहाेरा जनाउँदै समाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने गरेकाे पत्राचार प्रति संयुक्त दलित अधिकार संघर्ष समिति नवलपरासीकाे ध्यानाकर्षण भएकाे समितिका अध्यक्ष राजु प्रसाद हरिजनले बताए।

मधेसी समुदायमा रहेको यी जातीहरु पिछडावर्ग (OBC) समुहमा रहेको जातीलाई विना आधार,अनुसन्धान नगरी कथित दलित आयाेगकाे सिफारिसमा दलित जातीमा सुचिकृत गरि मधेसी दलितको अधिकार हनन् भएकाे हुनाले तत्काल याे निर्णय ,फिर्ता लिन समेत नेपाल सरकारसंग जाेडदार समितिले माग गरेकाे छ । माग प्रति वेवास्ता गरिएमा सशक्त संघर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएकाे छ । समावेशिताकाे काग गर्ने दलित आयाेग आफैमा असमावेशीभएकाेले याे परिणाम देखिएकाे समितिकाे ठम्याइ रहेकाे छ ।