५६ बर्षदेखि सीमा रक्षाको लागि लड्दै सुस्ताबासी, न सरकारले सुन्यो, न भारतले टेर्यो

रामकुमार श्रेष्ठ –
नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकामा पर्ने सुस्ता कुनै बेला सिंगो गाउँ पञ्चायत थियो । विस्तारै सुस्ता गाउँ पञ्चायतबाट अहिले एउटा गाउँपालिकाको आधा वडामा सीमित भएको छ ।

४० हजार नौ सय ८० हेक्टर जमिन रहेको सुस्तामा अहिले नेपालको अधिनमा साढे सात हजार हेक्टर भूमि मात्र छ । त्यसमा पनि भारतीय पक्षले बेलाबेलामा गिद्ध नजर लगाइ रहन्छ तर पनि सुस्ता बासी आफ्नो भूमि रक्षार्थ दिन रात लडेका छन् ।

सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष गोपाल गुरुङ भन्छन् – आधा सताब्दी वितेछु सुस्तमा नेपाली भूमि रक्षार्थ लडेको तर पनि अझै न नेपाल सरकारले नै सुनेको छ न त भारतले नै टेरेको छ ।

सुस्ता गाउँपञ्चायत हुंदै सुस्ता गाउँपालिकाको एउटा वडाको आधा भूभागमा समेटिएको सुस्तामा अहिले २ सय ७३ घर बासिन्दा बसोबास गर्छन् ।

सुरुमा चारकोशे झाडीको रुपमा रहेको सुस्ता भारतीय काठ तस्करहरुको अखडा बनेको थियो । २०१२ सालमा यहाँ रेञ्जपोष्टबाट आएको पिताम्बरजंग राणा नेतृत्वको ५ जनाको टोलीलाई भारतीय तस्करहरुले हत्या गरेर उखुको पातले जलाएर हतियार लुटेर लगेपछि मात्र यहाँ सरकारको ध्यान खिचिएको थियो ।

जसको प्रतिकार स्वरुप तत्कालिन राजा महेन्द्रले २०२२ सालमा यहाँ किशोर विक्रम गुरुङको नेतृत्वमा भारतीय भूपू शैनिकहरु सहित केही मधेषी मुलका र केही पहाडी मुलका मानिसहरु सहित सीमा सुरक्षाका लागि ४ सय घर बस्ती बसाले । बस्ती बसाले लगतै यहाँ नेपाल र भारतीय जनताहरुबीच बेला बेलामा सानातिना युद्धहरु चलिरहे जसको नेपाली पक्षले डटेर सामना गरे । यही ४ सय घर बासिन्दाहरुलाई समेटेर सरकारले सुस्ता गाउँपञ्चायत नामाकरण गर्यो । २०२५ सालमा प्रहरी पोष्ट र हुलाक कार्यालय पनि स्थापना गर्यो ।

सरकारले २०२७ सालमा यहाँका बासिन्दालाई जग्गाधनी लालपूर्जा दिने उद्देश्यले नापी शुरु गर्यो तथापि त्यहाँ पनि भारतीय पक्षले रोक्यो र नापीका लागि खटिएका कर्मचारीलाई भारतीय पक्षले नियन्त्रणमा लिएर गयो ।

त्थापि सरकारले २०२९ सालमा पुन नापी गरेर २०२९ सालदेखि २०३१ सालसम्ममा ४ सय घर धुरीलाई ५ सय ५६ विगाहा लालपूर्जा उपलब्ध गराए । जुन भूमि अहिले विवादित भूमि भनेर भारतीय पक्षले नेपालीलाई जोतभोग गर्न दिदैन ।

२०३१ सालमा लालपूर्जा वितरण गरेको भए पनि यहाँ सुस्तामा बासालिएका बासिन्दा धेरै समय रहन सकेन । २०३४ सालमा नारायणी नदीमा आएको बाढी सुस्ता पसेपछि सुस्ताका खेती योग्य जमिन बगरमा परिणत भएर मरुभूमि बन्यो । भने सुस्ताका बासिन्दालाई नारायणी नदीको भंगालो वारी ल्याइयो ।

सरकारले नेपाली नागरिकता भएकालाई अनेत्र विस्थापित गरेर राख्यो भने नागरिकता नभएको २०÷२५ घर बासिन्दा पुन सुस्तामै फर्किए । सुस्तामा नदीमा आएको बाढीका कारण बगरमा परिणत भएको भूमिमै घर बनाए र भारततर्फ गएर दिरभरी ज्याला मजदुरी गर्ने र साँझ सुस्ता आएर बस्ने गरे । जति बेला भारतीय पक्षले सुस्तामा भारतीय मोस्ट वान्टेटहरु लुक्ने भूमि भयो भन्दै प्रचारबाजी समेत गर्यो ।
२०३४ सालको बाढी पछि फर्किएका २०÷२५ घर विस्तारै बढ्दै बढ्दै अहिले २ सय ७३ घर पुगेको छ र उनीहरु सुस्ता बचाउनका लागि निरन्तर लडि रहेका छन् ।
२०३४ सालमा सिंगो गाउँपञ्चायत नै विस्तापित भएपछि यहाँ नेपाल सरकारले लालपूर्जा वितरण गरेको ५ सय ५६ विगाहा जमिन मध्ये ५ सय विगाहा जमिनमा नेपाली पक्ष कहिलै फर्कन सकेनन् ।
५६ विगाहा जमिनमा सुस्ताबासीले विस्तारै बगरलाई उर्बरभूमि बनाउँदै खेती गर्न थाले । २०४१ सालमा सुस्ता गाउँपञ्चायतलाई सरकारले त्रिवेणी सुस्ता गाविसको एउटा वडामा सीमित गरायो ।
सुस्ताबासी र भारतीय नागरिकबीचको द्वन्द त्यति बेला बढी चर्कियो जति बेला भारतीय पक्षले दशजगा भन्दा वर सुस्तका ३ स्थानमा भारतीय सीमा सुरक्षाबल एसएसबी ल्याएर राखे । भारतीय पक्षले यहाँ २०६०÷६१ सालतिर ३ वटा एसएसबीको क्याम्प नै रोखेको सुस्ता बचाउ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खाँ बताउँछन् ।

एसएसबी आएपछि भारतीय नागरिकले एसएसबीका आडबलमा सुस्ताबासीले गरेको उखु खेती लगायतका खेतीहरु मासिदिने, आगो लगाइदिने गर्न थाले र बाँकी ५६ विगाहा जग्गा पनि विवादित भूमिको रुपमा परिणत गरिदियो ।

जब २०६२ साल जेठ १७ गते सुस्ताका बासिन्दाले गोपाल गुरुङको नेतृत्वमा सुस्ता बचाउ अभियान छेडेर सुस्ता बचाउ अभियान नै दर्ता गरे त्यस पछि यहाँ फेरि नेपाल सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन थाल्यो ।

अभियानका प्रवक्ता रविन्द्र जैसलाव भन्छन् – अभियान दर्ता ष्गरेपछि हामीले तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रलाई सुस्ताका समस्याहरु राखेर २०६२ सालमै ज्ञापन पत्र बुझायौं । त्यस लगतै यहाँ प्रहरी नायव उपरीक्षकको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरीको पोष्ट पनि थपियो ।
जैसवालका अनुसार सशस्त्र प्रहरीको पोष्ट थपिएपछि भने सुस्तामा नयाँ अतिक्रमण हुन छाडेको छ । जैसवाल भन्छन् – हामीले बाँकी रहेको भूमि बचाउनका लागि सुस्ताबासीलाई नागरिकता दिएर लालपूर्जा उपलब्ध गराउनु पर्छ जसले गर्दा भारत विरुद्ध सांकेतिक विरोध पनि हुने छ ।

अहिले सुस्ताबासी भारतले अतिक्रमण गर्नबाट जोगिएको सात हजार पाँच सय हेक्टर भूमिमा खनजोत गर्दै बसेका छन् । यहाँ अहिले प्रदेश ५ को प्रदेश सरकारले घर निर्माण शुरु गरिदिएको छ भने सोलरबत्ती जडान गरिएको छ । बाटो निर्माणले गति लिएको छ साथै सुस्ता जान झोलुङ्गे पुल पनि निर्माण भईरहेको छ ।

 

सुस्तामा एसएसबीका ३ वटा क्याम्प, एउटा गाउँ र एउटा विद्यालय

नवलपरासी, ३१ बैशाख । सुस्तामा भारतीय पक्षले नेपाली १४ हजार पाँच सय हेक्टर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको इतिहास लामो भईसक्यो । त्यति मात्र नभएर सुस्ताबासीलाई नेपाल सरकारले लालपूर्जा दिएकै जमिन १९ हजार ४ सय ८० हेक्टर भूमि विवादित भएर खनजोतसम्म गर्न दिएको छैन तर, नेपाली भूमि सुस्तामै भारतीय पक्षका सीमा सुरक्षा बल एसएसबीका ३ वटा क्याम्प छ ।
त्यसका अवला भारतीय पक्षले ५ सय भन्दा बढी घर निर्माण गरेर भारतीय पक्षको गाउँ नै बसालेको छ भने एउटा विद्यालय समेत निर्माण गरेर सञ्चालन गरेको छ ।
नेपाली भूमि यसरी कब्जा गरेर गाउँनै बसालेर बस्दासम्म पनि नेपाल सरकार मौन रहेको छ ।
सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रविन्द्र जैसवालका अनुसार भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि सुस्तामा भारतीय पक्षले सेनाका ३ वटा क्याम्प राखेर बसेका छन् । निक्कै लामो समयदेखि यहाँ भारतीय सेना बस्दै आएको भए पनि नेपाल सरकारले भने अहिलेसम्म हटाउन सकेको छैन र प्रयास समेत गरेको छैन ।
नारायणी नदी पारी ‘एल’ आकारमा रहेको सुस्तामा भारतीय पक्षले भारतबाट नेपाल आउने ३ वटै नाकामा अतिक्रमण गरेर दशजगा भन्दा ५÷७ किलो मिटर वर नेपालतर्फ भारतीय सेनाको क्याम्प राखेको जैसवालले बताए ।
जैसवालका अनुसार नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतीय पक्षले रामपुरवा, भेडिहारी र चकदहवामा गरी ३ स्थानमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी राखेका छन् ।
सुस्ताबासीले नेपाली क्षेत्रमा भारतीय पक्षले राखेको सेना हटाएर नेपाली भूमि फिर्ता गराउन माग गरेका छन् ।
सुस्तामा एउटै मात्रै प्रहरी पोष्ट छ त्यो पनि असईको कमाण्ड ६ जनाको मात्र प्रहरी छ ।
अहिले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पुवाधुराका विषयमा देशभर आवाज उठे पनि सुस्ताको विषयमा भने खासै आवाज उठ्न नसकेको सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष गोपाल गुरुङ बताउँछन् ।

सुस्ताको अधिकांश भूमि भारतीयको कब्जामा

४० हजार नौ सय ८० हेक्टर नेपाली भूमि रहेको सुस्तामा अहिले नेपालको नियन्त्रणमा ७ हजार पाँच सय हेक्टर भूमि मात्र रहेको छ ।
पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नं. ५ मा पर्ने सुस्ता भारतीय पक्षले १४ हजार ५ सय हेक्टर भूमि अतिक्रमण गरेको छ भने १९ हजार ४ सय ८० हेक्टर नेपाली भूमि विवादित भूमि भनेर जोतभोग गर्न दिएका छैनन् । जुन भूमिलाई नेपाल सरकारले २०३१ सालमा सुस्ताबासीलाई जग्गाधनी लालपूर्जा समेत वितरण गरेको छ ।
सुगौली सन्धी अनुसार सुस्ताको भूमि ४० हजार नौ सय ८० हेक्टर नेपाली भूमि हो । त्यस मध्ये अहिले साढे ७ हजार हेक्टर भूमि मात्र नेपालको अधिनमा रहेको छ ।
२०३१ सालमा नेपाल सरकारले सुस्ताबासीलाई लालपूर्जा प्रदान गरेको ५ सय ५६ विगाहा जमिनलाई भारतीय पक्षले विवादित भनेर नेपालीलाई जोतभोग गर्न दिएको छैन। कालापानी लिपुलेकसँगै मिडियामा सुस्ताका विषय उठ्ने गरे पनि सरकारले भने चासो नदिएको सुस्ताबासीको गुनासो छ ।
नेपाल र भारतीय अधिकारीहरुबीच सुस्ताको अतिक्रमित भूमिका विषयमा स्थानीय स्तरमा पटक पटक छलफल भए पनि निकास भने निस्केको थिएन । भारतीय पक्षले सुस्ताबासीलाई बेलाबेलामा नाकाबन्दी गरिदिने भारतीय बजार जान नदिने, नेपालकै अधिनमा रहेका भूमिमा पनि नयाँ भौतिक संरचना बनाउन नदिने गर्दछन्। विवादित भनिएको भूमिमा नेपाल भारत उच्चस्तरीय टोलीबाट निकास ननिस्कंदा सम्म दुवै पक्षले जोतभोग नगर्ने, दुवै पक्षको सेनाले हतियार सहित गस्ती नगर्ने सहमति भएको भए पनि भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले भने पटक पटक हतियार सहित गस्ती गर्ने गरेका छन् ।
स्थानीय प्रशासनबीच यस्तो सहमति
सुस्ता बासीको पटक पटकको संघर्ष पछि जिल्ला स्तरमा नेपाल र भारतीय अधिकारीबीच भएको छलफल र वार्ता पछि भारतीयले अतिक्रमण गरेको भूमिलाई भारतीयले पनि प्रयोग गर्ने नेपाल र भारतीय पक्ष दुवैले खेतीपाती गर्दै आएको १९ हजार ४ सय ८० हेक्टर नेपाली भूमिलाई विवादित भूमिको रुपमा मानेर कसैले पनि खेती पाती र संरचना निर्माण नगर्ने र नेपाली पक्षले मात्रै खेती गर्दै आएकोसाढे ७ हजार हेक्टर भूमिमा नेपालीले प्रयोग गर्ने सहमति भएको सुस्ता बचाउ आन्दोलनका अध्यक्ष गोपाल गुरुङले बताए ।
नेपाल भारत संयुक्त सर्वे टोलीले सर्वेको प्रयास गरे पनि सुस्ताको सिमा विवाद नेतृत्व तहबाट टुंग्याउनु पर्ने टुग्योमा पुगेर त्यसै छाडिएको छ ।
सोही क्षेत्रमा नेपाली सशस्त्र प्रहरी भने विना हतियार गस्ती गर्ने गर्दछ । कुनै बेला सुस्ता पञ्चायतको सिंगै गाउँपञ्चायत रहेको सुस्ता २०३४ सालमा बाढी आएपछि यहाँ रहेको बासिन्दाहरु नारायणी नदी वारी त्रिवेणीका विभिन्न क्षेत्रमा विस्थापित भएपनि सुस्ता त्रिवेणी गाविसको एउटा वडामा सिमित भएको थियो भने अहिले सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नं. ५ को आधा वडामा सीमित भएको छ। यहाँ अहिले २ सय ७३ घरधुरी मात्र रहेका छन् ति मध्ये १ सय ५० घरधुरीका बासिन्दासँग नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र छ भने बाँकी १ सय २३ घरधुरीका बासिन्दासँग अझै नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र छैन।
सुस्ता बचाउ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खाँ भन्छन् – यसका बासिन्दा जो नेपाली नागरिकता सम्म पाएका छैनन् उनीहरु आफूलाई नेपाली मानेर नेपालको राष्ट्रियताको रक्षार्थ सुस्ता बचाउन लडिरहेका छन् । उनीहरुलाई नेपाली नागरिकता दिन सके अझ उत्साहित भएर सीमा बचाउ अभियानमा सति साल झै भएर उभिने थिए ।
आदम खाँले नागरिकता विधयक खारेज नगरे पनि मन्त्री परिषदबाट सोझै निर्णय गरेर सुस्ताका नागरिकता पाउँन बाँकी ५ सय बढीलाई नागरिकता दिनु पर्ने बताउँछन् ।

२०३४ सालको बाढी पछि सरकारले सुस्तामा रहेको नेपाली नागरिकता भएका बासिन्दाहरुलाई अनेत्र सारेर सुस्तामा बसोबास गर्ने तर नेपाली नागरिकता नभएकालाई मात्र सुस्ता छाडेको थियो जसले गर्दा भारतीय पक्षलाई सुस्ता अतिक्रमण गर्न थप सहज भएको हो । सुस्ता बचाउ अभियानका अभियान्ता जैसवाल भन्छन् जहाँ जहाँ भारतीय सीमा सुरक्षा बल छ त्यही त्यही नेपाली सिमा सुरक्षाका लागि नेपाली सुरक्षाकर्मीको क्याम्प राख्यो भने सुस्ता भूमि सुरक्षित हुन्छ ।

सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष गोपाल गुरुङले सुस्तामा सिमा स्तम्भ राखेर नेपाली भूमिको रक्षा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।