उखु किसानको १५ करोड नतिर्ने वीरेन्द्र कनौडिया सात महिनापछि लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री बन्दै, बक्यौता तिर्ने टुंगो छैन

उखुको रसको चिनी बनाएर बेचे पनि उखुको भुक्तानी नदिएर किसानलाई रुवाइरहेका वीरेन्द्र कनौडिया नै सात महिनापछि लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्दै छन् । कनौडियाको महालक्ष्मी सुगर मिल कपिलवस्तुमा थियो, जहा“बाट उनी प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका थिए । ०७५ सालमा उनले सर्लाहीको गोडैता नगरपालिकामा मिल स्थानान्तरण गरे । कपिलवस्तु, नवलपरासी र सर्लाहीमा गरी उनको चिनी मिलले १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको किसानहरूको भनाइ छ ।

सर्लाहीमा मिल स्थानान्तरण गरेपछि पहिलो क्रसिङ (०७६ को सिजन) कै ६ करोड बक्यौता छ । ‘यो वर्ष पनि ६ करोडजति गरेर कुल १२ करोड रुपैयाँ महालक्ष्मी सुगर मिलले दिन बाँकी छ,’ उखु किसान संघर्ष समिति, सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ राय भन्छन् । किसानका गुनासा यत्तिमै सिद्धिँदैनन् । पहिलो वर्ष नै किसानलाई प्रतिक्विन्टल ३६ रुपैयाँ कम दरले भुक्तानी दिएको रायले बताए ।

‘महालक्ष्मी सुगर मिलले अरूलाई पनि ठग्न सिकायो,’ राय भन्छन्, ‘समर्थन मूल्य ४ सय ७१ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल रहँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बैठक राखेर सुरुको वर्ष नोक्सान हुन सक्ने भन्दै प्रतिक्विन्टल ३६ रुपैयाँ कमले किसानलाई भुक्तानी दिन सहमति गराएको थियो । महालक्ष्मीले तौलमा पनि १० देखि २० प्रतिशतसम्म ठगेको उनले बताए ।

नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी मिलले सरकारी अनुदानसहित ३ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने किसानहरूको तथ्यांक छ । सो मिलले पनि ४ सय ७१ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका दरले नदिएर ३ सय ८५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलले किसानलाई भुक्तानी दिएको राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघका महासचिव गोपाल यादवले बताए । उनी नवलपरासीका उखु किसान हुन् । ‘सरकारले तोकेभन्दा प्रतिक्विन्टल ८६ रुपैयाँ कमका दरले भुक्तानी दिएर सो मिलले करिब २ करोड रुपैयाँ अझै दिन बाँकी छ,’ यादवले भने, ‘त्यस्तै सरकारी अनुदानबापतको रकम पनि १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता छ ।’

तर, महालक्ष्मी सुगर मिलले बारम्बार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी किसानहरूको बक्यौता बाँकी नरहेको जिकिर गर्दै आएको छ । उद्योगले २७ पुस ०७५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरकारी अधिकारी र राजनीतिक दलको उपस्थितिमा प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ कम दरमा उखु किन्ने सहमति भएको र सोहीअनुसार उखु खरिद गरी सबै किसानलाई भुक्तानी दिएको दाबी गरेको छ । तर, किसानहरूले यसमा असहमति जनाउँदै सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमै भुक्तानी दिनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् । साथै, यो वर्षको बक्यौता, विगतको सरकारी अनुदान अपचलनसहित कुल १२ करोड रुपैयाँ महालक्ष्मी सुगर मिलबाट लिनुपर्ने भन्दै किसानहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

महालक्ष्मी मात्रै होइन, अन्नपूर्णलगायत अन्य चिनी कारखानाले उखु किनेबापतको रकम भुक्तानी नगरेका सर्लाही र नवलपरासीका किसान रोपाइँ छाडेर साउनको दोस्रो साता काठमाडौं आएका थिए । देशभरका ६ चिनी मिलले भुक्तानी गर्नुपर्ने ४१ करोड रुपैयाँ तत्काल दिलाइदिन उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । पत्रकार सम्मेलन गरी बक्यौता तिर्न ५ भदौको ‘डेडलाइन’ दिएर पैसो नपाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएर घर फर्किए । किसानले दिएको डेडलाइन सकिनलाग्दासम्म पनि किसानको भुक्तानी दिलाउनेतर्फ ठोस पहल हुन सकेको छैन ।

किसानको चेतावनीपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रेग्मीलगायतका सरकारी कर्मचारीहरू उखु किसानका प्रतिनिधिसँग निरन्तर छलफलमा छन् । यसबीचमा ३–४ पटक सरकारी कर्मचारीसँग छलफल भए पनि टुंगो नलागेको उखु किसानका संरक्षक राकेश मिश्रले बताए । ‘सरकारले हिसाब देखाएभन्दा २५ करोड रुपैयाँ बढी विभिन्न उद्योगबाट लिन बाँकी रहेको हाम्रो गणना छ, त्यसलाई टुंगो लगाउन एउटा कार्यदल बनाइयो र त्यही कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार २५ करोड दिलाउने कुरा थियो,’ उनले भने, ‘तर, कार्यदलले प्रतिवेदन बनायो तर त्यसमा २५ करोड रुपैयाँ उठाउने विषयमा ठोस कुरा छैन । त्यसैले हामीले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर पनि गरेका छैनौँ ।’

किसानले दाबी गर्दै आएको २५ करोड बक्यौताबारे फेरि सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गरेर विवरण संकलन गर्ने र सो विवरण उद्योग मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाएअनुसार काम–कारबाही अगाडि बढाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । किसानहरूले यो विषय नटुंगिएसम्म छलफल निष्कर्षमा नपुग्ने दाबी गरेका छन् । मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला केसीले किसान प्रतिनिधिसँग छलफल भइरहेको र ५ भदौअगाडि नै टुंगोमा पुग्ने प्रयत्न भइरहेको बताइन् । ‘किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता रकम धेरै देखिँदैन । त्यसैले चाँडै एउटा टुंगोमा पुग्छौँ,’ उनले भनिन् ।

उखु बेचेको पैसा पाउन हदैसम्मको सास्ती खेप्नुपरेको उखु किसान संघर्ष समिति, सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ राय गुनासो गर्छन् । पीडित किसानहरूले गत वर्ष २८ मंसिरदेखि काठमाडौं आएर माइतीघरमा धर्ना दिएका थिए । १३ पुसमा सरकारसँग सम्झौता गर्दै सबै बक्यौता उठ्ने आश्वासन पाएका किसानले त्यसयता निरन्तर सरकारी अधिकारीसँग सम्पर्क गर्दा निराश भएको बताएका छन् ।

उखु किसान संघर्ष समिति, सर्लाहीको तथ्यांकअनुसार त्यहाँका दुई ठूला मिल महालक्ष्मी सुगर मिलले यो वर्षको समेत गरी १२ करोड रुपैयाँ र अन्नपूर्ण सुगर मिलले समेत १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । त्यस्तै, रौतहटको श्रीराम सुगर मिलले ३ करोड १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उखु किसानलाई सघाइरहेका जसपा नेता राकेश मिश्रले जानकारी दिए । तर, मिलले भने सबै किसानको भुक्तानी दिइसकेको र कुनै किसानको भुक्तानी बाँकी रहेको भए प्रमाणित कागजातसहित उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै, नवलपरासीका उखु किसान गोपाल यादवका अनुसार त्यहाँका तीनवटै चिनी मिलले बक्यौता शून्य पारेका छैनन् । लुम्बिनी सुगर मिलले ३ करोड, इन्दिरा सुगर मिलले ४ करोड र बागमती खाँडसरी चिनी मिलले ५० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । तीनवटै मिलले सरकारबाट लिएको किसानलाई दिनुपर्ने अनुदानबापतको रकम पनि दिएका छैनन् । सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल उखुमा ६५ रुपैयाँ अनुदान दिन्छ, जुन मिल सञ्चालकले उखुको भुक्तानी गर्दा दिनुपर्छ ।

गत वर्ष ८९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेकोमा किसानहरूको आन्दोलनपछि ३३ करोड ५० लाख रुपैयाँ उठेको थियो । त्यतिखेर सरकारी पक्षले चिनी मिलबाट ६५ करोड रुपैयाँ मात्र किसानले पाउने तथ्यांक देखाएको थियो । – नयाँपत्रिकाबाट साभार