कालिका नगरपालिकामा नियमविपरीत करारमा कर्मचारी नियुक्त : महालेखा
भरतपुर । कालिका नगरपालिकाले नियमविपरीत करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको २०७६ र ७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कालिका नगरपालिकाले प्राविधिक, इन्जिनियरदेखि सवारी चालकसम्मका कर्मचारी नियमविपरीत करारमा नियुक्त गरेको उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।
यस्तो नियम हुँदाहुँदै कालिका नगरपालिकाले नियमविपरीत इन्जिनियर समूहका विभिन्न पदमा ५ जना कर्मचारीहरु करारमा राखेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, सोही ऐनको २०७४ को दफा ३ वमोजिम नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयशु, कार्यालय सहयोगी, पलम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचेलगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, माथि उल्लेखित पदबाहेकका विभिन्न सव–इन्जिनियर, कम्प्युटर अपरेटर, अमिन, स्वास्थ्य कर्मचारीलगायतमा कालिका नगरपालिकाले नियमविपरीत करारमा कर्मचारी राखी १ करोड ४२ लाख ३९ हजार ६९३ रूपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा कालिकामा नियमविपरीत जम्मा कति कर्मचारी नियुक्त भए भन्ने विषयमा कतै केही उल्लेख छैन ।
यसैगरी, नगरपालिकाले यसवर्ष वित्तीय समानीकरणबाट कर्मचारी कल्याण कोषमा एकमुष्ट १० लाख रूपैयाँ ट्रान्सफर गरेको छ । कर्मचारीबाट कट्टा गरी अवकाश कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रकम दाखिला गरेको छैन । उपदानमा जाने कर्मचारीको १० प्रतिशतका दरले कट्टी गरी सोही रकमबराबर नगरपालिकाले थप गरी जम्मा रकम अवकाश कोषमा ट्रान्सफर गर्नुपर्नेमा कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न महालेखाले कालिका नगरपालिकालाई निर्देशन गरेको छ ।
साबिक जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट यस महानगरमा समायोजन भई आएका कर्मचारीले उक्त साबिकका कार्यालयमा कट्टी गरेका कर्मचारी अवकाश कोषको रकम हिसाब गरी आफ्नो अवकाश कोष तयार गरी जम्मा गर्नुपर्नेमा हालसम्म सो कार्य गरेको नपाइएको महालेखाले जनाएको छ । नगरपालिकाले यस कार्यमा यथाशीघ्र पहल गरी उपदानमा गरिने खर्चको व्ययभार घटाई नगरपालिकालाई आर्थिक बोझ कम गर्नेतर्फ ध्यान दिन महालेखाले कालिका नगरपालिकालाई निर्देशित गरेको छ ।
उपदान कोष स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१.१ मा स्थानीय तहले स्थानीय सेवाका कर्मचारी निजको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनबमोजिम अवकाश हुँदा प्राप्त गर्ने योगदानमा आधारित उपदान वा निवृत्तिभरण, औषधिलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि एक अवकाश कोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त ऐनको नियम ९१.२ अनुसार आफ्नो दरबन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीले खाइपाई आएको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकमबराबरले हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ प्रचलनमा आए पनि हालसम्म पनि कार्यरत स्थानीय स्थायी कर्मचारीको तलबभत्तामा १० प्रतिशत कट्टी गरी अवकाश कोषमा जम्मा गरेको नदेखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको हालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभिन्न पदमा कार्यरत कर्मचारीको उल्लेखित ऐनअनुसार २०७४ कार्तिकदेखि २०७७ आषाढसम्म ३२ महिनाको तलबभत्ता कट्टी गरी जम्मा गर्नुपर्ने देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
कालिका नगरपालिकाका मेयर खुमनारायण श्रेष्ठले विकास निर्माणको काममा कर्मचारी नपुगेर करारमा कर्मचारी थपिएको बताए । उनले भने, ‘कर्मचारी राख्दा संघीय मामिला मन्त्रालयबाट अनुमति लिन पर्ने रहेछ, हामीलाई सुरूमा थाहा भएन । करारमा कर्मचारी राखियो, त्यही कुरा महालेखाले देखायो ।’ उनले संघीय मामिला मन्त्रालयबाट अनुमति लिनेबित्तिकै महालेखाले प्रतिवेदनमा सच्याउने बताए ।
चितवन पोष्टसँगको कुराकानीमा प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘जेसिबी छ, ग्रेडर छ, सवारी चालक राख्नैपर्यो नत्र चल्दैन । कम्प्युटर अपरेटर, इन्जिनियर पनि चाहिएर राखिएको हो । यत्ति हो, मन्त्रालयसँग अनुमति लिन चुक्यौँ ।’
