स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ ४ गते गर्ने सहमति भएको छ।

मंगलबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच भएको छलफलमा आयोगले २०७९ जेठ ४ गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न परामर्श दिएको थियो।

आयोगले राखेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहमति जनाएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए।

‘आज प्रधानमन्त्रीसँग हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिबारे परामर्श गर्न भेटेका थियौँ। आयोगले निर्वाचनको मिति जेठ ४ गतेलाई प्रस्ताव गर्‍यो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले जेठ ४ गतेको मितिमा सहमति जनाउनुभएको छ।’

छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगलाई निर्वाचनको तयारी थाल्न निर्देशनसमेत दिएका छन्। ‘सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट छिट्टै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छ, तपाईंहरूले निर्वाचनको तयारी थाल्नुस् भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो,’ थपलियाले भने।

स्थानीय तह निर्वाचनमा १२ अर्ब खर्च लाग्ने आयोगको अनुमान

 

निर्वाचन आयोगले आगामी जेठ ४ गते प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ ।

आयोगका पदाधिकारीले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा निर्वाचन मितिबारे परामर्श दिँदै अनुमानित खर्चबारे पनि जानकारी गराएको हो ।

२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च लागेको भन्दै आयोगले अब हुने निर्वाचनमा १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको हो । ‘एकै चरणमा निर्वाचन नभएमा निर्वाचन व्यवस्थापनमा हुने अनुमानित खर्चमा वृद्धि हुनेछ’ उनले भने ।

निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च र अन्य सुविधामा २०७४ सालमा भन्दा ३० प्रतिशत बढी खर्च हुने आयोगको अनुमान छ । त्यस्तै २०७४ सालपछि २० लाख मतदाता थपिएकाले मतदानस्थल, मतदान केन्द्र, मतपत्र र मतदान सामग्रीको खर्च वृद्धि हुने पनि आयोगको भनाइ छ ।