नगरपालिकाको शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेका छौः दघिराम अर्याल

एउटा सफल व्यवसायीको रुपमा परिचय बनाउनु भएका दधिराम अर्याल नेकपा (एमाले) बाट सुनवल नगरपालिकाका उपप्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको हो। खरो तर स्पष्ट वक्ताको रुपमा परिचय बनाउनुभएका सुनवल नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख दधिराम अर्यालसंग दाउन्ने साप्ताहिकका लागि सम्पादक गोपी ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश…

२स्थानीय निर्वाचनको ऐतिहासिक पहिलो कार्यकाल पुरा गर्ने तरखरमा रहदा नगरपालिकाको उपप्रमुखको रुपमा यहांले आफुले गर्व गर्ने लायकका काम के–के गर्नु भयो?

नगर उपप्रमुखको जिम्मा बहुआयामिक भए पनि यसलाई मैले मुख्य रुपमा दुई भागमा बाँडने गरको छु। एउटा न्यायिक समितिको प्रमुखको रुपमा र अर्को नगरपालिकाको बजेट संयोजकको रुपमा। यो कार्यकालमा धेरै प्रकारका काम गरियो तर मुख्य रुपमा उल्लेखनिय कामको रुपमा न्याय क्षेत्र गर्यो । मेरो नेतृत्वमा रहेको न्यायिक समितिले यो जिल्लामा सबैभन्दा धेरै संख्यामा न्याय सम्पादनको काम गर्यो। सुनवल नगरपालिकामा मेरो नेतृत्वको न्यायिक समितिले नगरपालिका भित्र विसौं वर्षसम्म हल नभएका, अदालतमा गएर धेरै लामो समयसम्म समाधान हुन नसकेका समस्याहरुको न्याय सम्पादन गरेका छौ। न्याय सम्पादनमा धेरै र राम्रो काम गरेका कारण हामीहरु दुई दुई पटक सयमा सय नम्बर पाएका पनि छौ।

अर्कोतर्फ मैले उपप्रमुखको रुपमा नगरपालिकाको बजेट बनाउने जिम्मा महत्वपूर्ण रह्यो । नगरपालिकाको जिम्मामा रहिरह“दा अहिलेसम्मका सबै बजेटहरु बनाउने र नगरसभामा बजेट पेश गर्ने अवसर मिल्यो। मेरा लागि यो एउटा रोचक विषय पनि रह्यो। बजेट निर्माण र वितरण गर्ने क्रममा हामीहरुले मुख्य रुपमा शिक्षामा फोकस गर्यो भने जनताको आधारभूत आवश्यकता पर्ने खानेपानी, जनस्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा समानुपातिक रुपमा बजेट वितरण गर्यो र थुर्पै काम पनि गर्यो। शिक्षाको क्षेत्रमा हामीहरु उल्लेखनीय काम गर्यो र सफल पनि भएका छौं।

शिक्षामा हामी अरु पालिकाभन्दा धेरै प्रतिशतमा सफल भयौ भन्नु भो यसका आधार के–के हुन् ?

स्थानीय तहहरुको निर्वाचन पछि हामीहरुले मुख्य रुपमा शिक्षामा सुधारका कामहरु गर्यौ । सामुदायिक विद्यालयहरुको स्थिति सुधारमा ध्यान केन्द्रीत गर्यो। स्थानीय तहको सरकार आउनु भन्दा पहिला सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्था राम्रो थिएन । स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न थाले पछि अहिले सामुदायिक विद्यालयहरुको स्थिती सुध्रेको छ। शिक्षामा भौतिक संरचनामा मात्रमा ध्यान दिएनौ कि शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा पनि हामीले विशेष ध्यान दियौं। शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिदै गर्दा हामीहरुले विद्यार्थीको सिकाईको स्तर बृद्धि गर्नका लागि शिक्षकहरुको क्षमता बृद्धिमा समेत ध्यानपु¥यायौं। त्यसैले अहिले हाम्रो नगरपालिकामा दुई–दुई वटा विद्यालयहरु नमुना विद्यालयको रुपमा पुरस्कृत भएका छन्। जिल्लाका अन्य विद्यालयहरुको तुलनामा हाम्रो पालिका भित्रका विद्यालयहरुको गुणस्तर माथि छ। विद्याथीको पास आउट संख्या बढेको छ। सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको आगमन निरन्तर बढ्दै गएको छ। सस्तो शुल्कमा विद्यार्थीले सरकारी विद्यालयहरुबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। यस्ता अनेक उदाहरणहरु हामीसंग छन्। पछिल्ला तिन वर्षहरुमा सरकारी विद्यालयमा विद्याथीैहरुको आगमन उल्लेखनीय संख्यामा बृद्धि भएको छ। हाम्रो यहाँका विद्यालयहरुबाट माथिल्ला कक्षामा पढनका लागि गएका विद्यार्थीहरुको प्रस्तुती र उपलब्धि पनि राम्रो रहेको छ।

शब्दमा उपप्रमुख भन्ने सुन्दा प्रमुखको सहायकको रुपमा आम रुपमा बुझिने गरेको छ वास्तवमा उप्रमुखका धेरै र अत्यन्तै महत्वपुर्ण जिम्मेवारीहरु छन ति जिम्मेवारी के के हुन ?

शब्दमा उपप्रमुख भनिए पनि स्थानीय तहका उपप्रमुखहरु प्रमुखको सहायकको जस्तो भुमिका होईन। उपप्रमुखको काम, कर्तब्य र अधिकार आफनै प्रकारका परिभाषित गरिएको छ। उपप्रमुखको जिम्ममा नगरपालिकाको नगर सभामा बजेट बनाउने र सभामा पेश गर्ने अधिकार र जिम्मा रहेको छ। यस्तैगरी नगरपालिका भित्रका नदिजन्य बस्तु बाहेक करिब सबै जसो क्षेत्रको अनुगमनको जिम्मा उपप्रमुखको रहेको छ। अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पहिचान एवं पहिचानपत्र प्रदान गर्ने समितिको संयोजक पनि नगरपालिकामा उपप्रमुखको जिम्मा पनि रहेको छ।

अनुगमन समितिको संयोजकको रुपमा तपाईको भुमिका प्रभावकारी नभएको गुनासो आउने गरेको छ नि किन ?

अनुगमन नगरिएको होईन तर केही नितिगत समस्याहरुले गर्दा अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको चाही पक्का हो। त्यहां केही नितिगत समस्याहरु छन्। जस्तो नेपाल सरकारको खरिद प्रणाली नै परिवर्तन गर्नु पर्ने अवश्थाको छ । ठेक्का प्रणाली, आवश्यक कर्मचारीको अभावको समस्या, कर्मचारीमा अनुशासनको समस्या, कर्मचारीमा रहेका केही नितिगत समस्या, मुख्य समस्याको रुपमा रहेकाले अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। जस्तो मानौ कुनै सडक निर्माण गर्न ईन्जिनियरले ५२ लाखको लागत स्टिमेट तय गर्यो भने खरिद ऐनका आधारमा घटीघटाउमा १०÷२० लाखमा सडक निर्माण गर्छु भन्नेलाई ठेक्का दिनुपर्यों जबकि त्यो सडकको निर्माण गर्न ईन्जीनियरले ५२ लाख तय गरेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा ठेकेदारले कम लागतको चक्करमा निर्माण कार्य कमसल गर्ने गर्दछ। लगायतका समस्याहरु रहेका छन्।

यसैगरी अनुगमन समितिलाई केवल आफनो पालिकाको बजेटबाट निर्माण भएका कामको मात्र अनुगमनको अधिकार छ जबकि नगरपालिका भित्र केन्द्र र प्रदेश सरकारको लगानीमा पनि विभिन्न प्रकारका कामहरु भईरहेका हुन्छ। अर्कों स्थानीय तहका सरकारको मातहतमा अनुगमनका लागि आफ्नो प्रयोगशाला नहुनु, दक्ष जनशक्तिको अभाव लगायतका समस्याहरु रहेका छन्।

तपाईहरु मुख्य रुपमा न्यायिक समितीका सदस्यहरु एउटा राजनैतिक पार्टीबाट निर्वाचित भएर आउनु भएको अवश्थामा न्याय समितीमा न्याय सम्पादन गर्दा राजनैतिक रुपमा असन्तुलित हुदैन भन्ने के आधार हुन्छ ?

न्याय सम्पादनका आफ्नै मुल्य र मान्यताहरु छन् । पहिलो नगरपालिकामा न्याय सम्पादनका लागि आउने विवादहरुलाई हामीहरुले पहिला वडा वडामा स्थापना गरेका मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउँछौं। मेलमिलाप केन्द्रमा वादी–प्रतिवादी दुबै पक्षलाई विस्तारमा र सामुहिक रुपमा छलफल गराई दुबै पक्षलाई विईन विईनको कन्डीसनमा समस्याको समाधान गर्दछौं। हाम्रो पालिकाका सबै वडाहरुमा मेलमिलाप समितिको कार्यालय एवं प्रशिक्षित जनशक्ति रहेका छन्। अहिले नेपालमा बनेको न्यायिक समितिको अवधारण सिंगापुरको न्यायको मोडललाई आधार मानेर बनाईएको छ। न्यायिक समितिमा महिला र पुरुषको सहभागिता छ। जसले महिलाका केही गोप्य वा लैगिक विषय आएको खण्डमा महिला न्यायकर्मीहरुले नै छलफल गराउनु हुन्छ ।

न्यायिक समितीमा मुद्दा परे पछि ती मुद्दाका वादी वा प्रतिवादीहरुलाई हामीले ईजलासमा बाहेक अन्य स्थानमा भेट्न वा कुराकानी गर्न मिल्दैन। ईजलासमा वा न्यायिक समितिमा रहेका हाम्रा सदस्यहरुको परिवारका मुददाहरु आएमा सम्बन्धित परिवार सदस्य त्यो मुद्दाको ईजलासमा बस्न पाईदैन ।

न्यायिक समितीमा प्रमुखको रुपमा काम गर्दा राजनैतिक मुद्दाहरुमा छिनेफानो गर्न कहिले काही सकस परेको छ कि छैन ?

राजनैतिक मुद्दाहरु आएका खण्डमा कतिपय समयमा निर्णय गर्न सकस परेको त छ तर ढिलो भए पनि एकदमै राम्रोसंग न्याय सम्पादन गरेका छौं। जस्तो एक पटक हाम्रै नगर प्रमुखसंग जोगएको विवाद आएको थियो। बाहिरबाट मनिसहरुले अब यो मुद्दा न्यायिक समितिले पक्कै पनि प्रमुखकोतर्फ ढल्काएर न्याय गर्ला भन्ने आसंका गरेका थिए तर हामीले वादी र प्रतिवादी दुबै पक्षलाई सन्तुलित रुपमा न्याय दियौं र दुबै पक्ष खुशी भएर गएका पनि छन्।

स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिन लाग्दा अहिले सम्म कतिवटा मुद्दाको समाधान गर्नुभयो ?

सुनवल नगरपालिकाको न्यायिक समितिले अहिले सम्म ३७१ वटा मुददाहरुको फैसला गरेको छ। हाम्रो नगरपालिकाको न्यायीक समितिमा आएका अधिकांश मुद्दाहरु सहजताका साथ फैसला भएका छन ।

स्थानीय सरकारको न्यायाधिशको रुपमा काम गर्दा जिन्दगीमा अत्यन्तै सम्झने लायकका केही घटनाहरु छन् कि?

हाम्रो जिवनमा पनि सम्झने लायक त्यस्ता अनेक घटनाहरु छन्। विसौ वर्षसम्म नमिलेका जग्गा सम्बन्धि मुद्दा हामीले मिलाई दिएर दुवै पक्ष अन्यन्तै खुशी भएर हामीहरुलाई धन्यवाद दिएका छन्। यस्तै स्वाठीका एक परिवारमा एउटा मनिसले श्रीमती र छोरीलाई घराईसी झगडाका कारण घरबाट निस्कासित गरेको घटना न्यायिक समितीमा मिलाएर पठाए पछि त्यो परिवार नै अर्को दिन नगरपालिकामा आएर हामीलाई धन्यवाद दिएको घटना पनि छ। दर्जनौ मजदुरहरुको मालिकले ज्याला नदिएको विषय मिलाएर पठाउदा मजदुरहरु खुशीले रोएका घटनाहरु भएको सम्झदा आनन्दको महसुस हुन्छ ।