जुधेर र दलदलमा फसेर गैँडा मर्ने क्रम बढ्यो

दुर्लभ एक सिङ्गे गैँडाको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा जुधेर र दलदलमा फसेर मर्ने सङ्ख्या उच्च हुँदै गएको छ। ठूलो सङ्ख्यामा गैँडा एकै ठाउँमा हुँदा उचित बासस्थानका अभावमा प्राकृतिक कारणबाट मर्ने सङ्ख्या बढी भएको अनुमान गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म २५ गैँडा प्राकृतिक कारणले मरेका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीका अनुसार मरेकामध्ये सात जुधेर मरेका हुन भने ६ दलदलमा फसेर मरेका हुन्।
यो अवधिमा तेस्रो धेरै चार वटा बाघको आक्रमणबाट, दुई बाढीले बगाएर, दुई बूढो भएर मरेका छन्। दुई को कारण खुल्न सकेको छैन भने एउटा बच्चा माउबाट छुट्टिएर र एउटा खाडलमा परेर मरेका छन्। यसै अवधिमा दुई चोरी सिकारीबाट मरेका छन् । उहाँका अनुसार पछिल्ला वर्षमा जुधेर मर्ने गैँडाको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। पछिल्लो गणना अनुसार यस निकुञ्जमा ६९२ वटा गैँडा रहेका छन्।
सङ्ख्या बढ्दै जाँदा घाँसे मैदान र पानीका स्रोत बढेको पाइदैन। निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यका अनुसार निकुञ्जको पश्चिमी क्षेत्रमा गैँडाको सङ्ख्या बढी रहेको छ। एकीन तथ्याङ्क नभए पनि ७० प्रतिशत हाराहारी गैँडा मुख्य कार्यालय कसराबाट पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको उनको भनाइ छ।
प्राकृतिक कारणबाट हुने मृत्यु दर घटाउन पश्चिमको गैँडा पूर्व स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, नमूना घाँसे मैदानको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र पानीका स्रोत बढाउनुपर्ने प्रस्ताव निकुञ्जको रहेको उनले दिए। वन तथा वातावरण मन्त्रालय र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका पदाधिकारी गैँडा आन्तरिक स्थानान्तरण र घाँसेमैदान व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरामा सकारात्मक छन्। यी काम गर्न सकेमा जुधेर र दलदलमा फसेर मर्ने सङ्ख्या घटाउन सकिने उनको भनाइ छ।
गैँडा एकै ठाउँमा धेरै हुँदा एक आपसमा जुध्ने र कमजोर भाग्दै जाँदा दलदलमा फसेर मर्ने गरेको पाइएको छ। बाघले लखेट्दा भाग्दै गरेका गैँडाका बच्चा दलदलमा फसेर मर्ने गरेका छन्। विचरण र वितरण समानुपातिक भयो भने घनत्व कम हुने भन्दै संरक्षण अधिकृत आचार्यले यसबाट प्राकृतिक मृत्यु घटाउन सकिने बताए।
दुर्लभ एक सिङ्गे गैँडाका लागि चितवन राम्रो मानिन्छ। यस निकुञ्जभित्र ८ हजार ९९५ दशमलव २ हेक्टर घाँसे मैदान रहेको छ। ती क्षेत्रलाई नियमित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। बजेटको अभावमा न्यून क्षेत्रमा व्यवस्थित गर्ने गरिएको छ। पानीका स्रोतको नियमित सरसफाइ र व्यवस्थापनसमेत बजेटका अभावमा कम मात्र हुने गरेको छ।