पल शाह प्रकरणमा १२ दिन म्याद थप, के हुन्छ अब कानुनी कारवाही ?
दमौलीः तनहुँ जिल्ला अदालतले चर्चित नायक पल शाहमाथि जर्बजस्ती करणी मुद्दामा अनुसन्धानका लागि थप १२ दिनको समय दिएको छ ।
प्रहरीले अनुसन्धान नसकिएको भन्दै उनीविरुद्धको मुद्दामा समय थपका लागि अनुमति मागेको थियो । अदालतले यस प्रकरणमा प्रहरीलाई थप समय दिएको हो ।
तनहुँ प्रहरीले उनीविरुद्धको मुद्दा अनुसन्धानका लागि समय नपुगेको बताएको थियो । यससँगै नाबालिक गायिकामाथि बलात्कार गरेको भनेर उनीविरुद्ध लागेको मुद्दाको विषय थप चर्चामा पुगेको छ ।
पल शाह प्रकरणमा युट्युबमा अझै मिथ्या सूचनाहरु आउने क्रम रोकिएको छैन। शुक्रबार एकै दिन प्रेस काउन्सिल, राष्ट्रिय मानवधिकार आयोग, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले विज्ञप्ति निकालेपछि केही हच्किएका भने देखियो। केही आपत्तिजनक युट्युब भिडियोहरु हटाइएका देखिए।
पललाई सुरुमा अदालतले हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई सात दिनको म्याद दिएको थियो। त्यसैले केही युट्युबरहरुले घोषणा गरिसकेका थिए- सात दिनपछि छुट्ने भनेर। केहीले नछुटे आगो बाल्छौँ भनेर उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भिडियो पनि राखेको देखियो। तर त्यसो होइन। प्रहरीले अनुसन्धान नसकाएको भएर अदालतले आइतबार अनुसन्धानका लागि अझै केही दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थप गर्ने निश्चित जस्तै छ। सोसल मिडियामा वा सडकमा उफ्रिएर अदालतमा चलिरहेको प्रक्रियामा कुनै असर पर्ने कुरै भएन।
अब के के हुन्छ?
किशोरीले जबर्जस्ती करणीको उजुरी दिएपछि प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी गराई पल शाहको खोजी गरेको थियो। तर उनी पाँच दिन लुकेर आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउने गरी फेसबुकमा अडियो अपलोड गरेर बल्ल गएको आइतबार तनहुँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सरेन्डर गर्न पुगेका थिए।
यो बीचमा किशोरीको उमेर नाबालिग भएको प्रमाण- जन्म दर्ता र पासपोर्ट फेला परेको छ। स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदन पनि आएको छ। किशोरी र अन्य साक्षीहरुले अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष बयान कागज गरेका छन्।
अब यसमा थप अनुसन्धानका लागि समय चाहिने आधार अदालत सामु पेश गरेपछि अदालतले थप केही दिनको म्याद दिन्छ। पटक पटक गरी २५ दिनसम्म यस्तो म्याद थप गर्न सकिने प्रावधान हुन्छ।
सरकारी वकिलको महत्त्वपूर्ण भूमिका
अदालतले पल शाहलाई न्यायिक हिरासतमा पठाइसकेपछि यो मुद्दा सरकार वादी मुद्दा बनेको छ। अब अनुसन्धानका प्रत्येक पक्षमा सरकारी वकिलको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। प्रहरीको भूमिका भने त्यसपछि सहयोगी मात्र हुन्छ।
तपाईँहरुले समाचारहरुमा पढ्नु भएको होला नि धेरै ठाउँमा प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्यो भनेर। गलत हो त्यो। प्रहरीले कहिले पनि मुद्दा दर्ता गर्दैन। प्रहरीकोमा हुने जाहेरी दर्तालाई मुद्दा दर्ता भनेर बुझिने गरिन्छ। जाहेरी दर्ता भएको केस अदालतसम्म नपुग्न पनि सक्छ। प्रहरीको काम भनेको अनुसन्धान गर्ने र राय सुझाव दिने मात्र हो।
अभियुक्त हो कि हैन भनेर निर्क्यौल गर्ने काम प्रहरी र सरकारी वकिलको हो भने अपराधी हो कि हैन भन्ने निर्णय गर्ने काम अदालतको हो।
अब यो केसमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान सकाएपछि प्रस्तावित राय सुझाव प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउँछ। यसमा दुई वटा सम्भावना हुन्छ-
एक, प्रहरीले नाबालिग किशोरीमाथि जबर्जस्ती करणी गरेको प्राप्त प्रमाणहरुबाट पुष्टि भएको हुँदा ‘मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४’ को दफा २१९ बमोजिम हदैसम्मको सजाय हुनुपर्ने देखिन्छ भनेर प्रस्तावित राय सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने। यो भनेको १८ वर्षभन्दा मुनिका किशोरीलाई मञ्जुरी लिएर भए पनि करणी गरे पनि त्यसलाई जबर्जस्ती करणी मानिने दफा हो। यसमा हदैसम्म भन्नाले पीडितको उमेर १४ वर्षभन्दा माथि र १६ वर्षभन्दा कम भए १२ देखि १४ वर्ष कैद र १६ देखि माथि र १८ भन्दा कम भए १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद हो।
जाहेरी अनुसार अन्तिम करणी हुँदा जन्मदर्ताको प्रमाण अनुसार उनको उमेर १५ वर्ष ८ महिना ९ दिन रहेको खुलेको छ। यो हिसाबले हदैसम्मको सजाय १४ वर्ष हुन्छ। कम भए १२ हुन्छ। कैद सजायको आधार बिन्दू १३ वर्ष हुन्छ।
दुई, ऐजन ऐजन केसमा भएको अनुसन्धानमा जबर्जस्ती करणी भएको प्राप्त प्रमाणहरुबाट पुष्टि नहुने देखिएको हुँदा पछि प्रमाण फेला परे बमोजिम हुने गरी हाललाई मुद्दा चलाउनु पर्ने स्थिति नदेखिएको प्रस्तावित राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने।
अघि नै भनियो, प्रहरीको भूमिका यो विषयमा सहयोगी मात्र हुन्छ। त्यसैले प्रहरीले सजाय हुनुपर्छ भन्ने प्रस्तावित राय सुझाव प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको भए पनि सरकारी वकिल (जिल्ला न्यायाधिवक्ता वा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता वा वकिल जसलाई यो केसमा अभियोजनकर्ता तोकिएको हुन्छ, उसले) ले प्रहरीले संलग्न गरेका प्रमाणहरु मुद्दा चलाउन पर्याप्त नदेखिने भन्दै मुद्दा चलाउन आवश्यक नभएको भनेर मुद्दा अदालतमा दर्ता नगर्न सक्छ।
अथवा प्रहरीले हाललाई मुद्दा चलाउनु पर्ने स्थिति नदेखिएको प्रस्तावित राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरे पनि सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउन पर्याप्त आधारहरु देखिएको भन्दै मुद्दा अदालतमा दर्ता गर्न सक्छ।
सरकारी वकिलसहित संलग्न भई गरेको बयान र कागजको मात्र कानुनी मान्यता हुन्छ। युट्युबमा यसले षड्यन्त्र गर्यो, उसले गर्यो वा फलानी र फलानो सँगै बसेको भनेर लगाइएका आरोपहरुको कुनै पनि तुक हुन्न।
त्यो सकिएपछि प्रस्तावित राय सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउनु पर्छ। त्यसपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले के गर्ने निर्णय गर्छ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोगहरु उल्लेख गरी मुद्दा दर्ता गरेपछि पल शाह अभियुक्त हुन्छन्। अहिले अनुसन्धान भइरहेकोले उनी आरोपी मात्र हुन्।
मुद्दा दर्ता भएपछि अर्को प्रक्रिया सुरु हुन्छ- थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउने कि थुना बाहिर भन्ने विषयमा थुनछेकको बहस।
यो बहसको नतिजा तीन वटा हुन सक्छ-
एक, साधारण तारेखमा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने।
दुई, धरौटी तिराएर मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने।
तीन, थुनामै राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने।
सामान्यतया यस्तो गम्भीर मुद्दामा थुनामै राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गरिन्छ।
तेस्रो स्थिति भयो भने चाहिँ अभियुक्त पल शाह अहिले जस्तो प्रहरी कार्यालयको थुनामा बस्ने हैन, जेलमा नै जान्छन्। जिल्ला अदालतले मुद्दामा अन्तिम फैसला नगरेसम्म उनी जेलमा नै बस्नुपर्नेछ।
जिल्लाको फैसला चित्त नबुझे उच्च अदालत र उच्चको पनि चित्त नबुझे सर्वोच्चमा जाने कुरा त छँदैछ।
माइसंसारबाट
