एमसीसी, पर्यटन र ओझेलका यथार्थ

प्रकाशित मिति : फाल्गुन २६, २०७८ बिहीबार

परराष्ट्र नीति तथा कूटनीति मात्रै होइन, वर्तमान नेपालको फोहोरी राजनीतिले पनि शिष्ट, सु–संस्कृत तथा छलकपट र दाउपेचबाट उन्मुक्त हुन जरुरी छ ।

अनेकन् वादविवाद, आन्दोलन, आलोचना र राजनीतिपश्चात् लामै अन्तराल लगाएर भए पनि अमेरिकी सहयोग अनुदान एमसीसी हालै नेपालीहरूको सार्वभौम संसद्बाट ‘विश्लेषणात्मक’ घोषणासहित ध्वनिमतका आधारमा अनुमोदित भएको समाचार रेडियो नेपालले प्रसारण गरेलगत्तै नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासबाट प्रेस विज्ञप्तिमार्फत त्यसको स्वागतका साथै नेपालका लागि पठाइने अन्य अमेरिकी सहयोग र अनुदानहरूले निन्तरता पाउने एवम् नेपालमा अब थप रोजगारीका अवसरहरू खुल्ने, नेपालको गरिबी उन्मूलन हुने र सडक सञ्जालहरूको विस्तार, निर्माण र मर्मत साथै ढुवानीको खर्च कटौती हुने तथा सबैभन्दा महŒवपूर्ण विद्युत् प्रसारणलाइन बन्ने भन्ने आश्वासनहरू विज्ञप्तिले खुलासा गरेको छ । ओरालो लागेको नेपाली अर्थतन्त्रको परिप्रेक्ष्यमा अमेरिकी राजदूतावासको विज्ञप्तिको भाष्यले नेपाली मन–मस्तिष्कमा गहिरो प्रभाव पारेको प्रस्ट देखिएको छ । मित्रराष्ट्र चीनबाट पनि नेपाली जनताको विकासको बाटो छनोटलाई समर्थन गरिने जनाइएको उलेख्य छ । एमसीसीले नेपालका लागि विकासको बाटो प्रशस्तै गर्ने अपेक्षा गरिएको एक दिनपछि सरकारी स्तरबाट पाँच वर्षका लागि रासायनिक मल खरिद गर्न नेपाल र भारत सरकारबीच महत्वपूर्ण सम्झौता पनि भएको छ ।

एमसीसीबाट मुलुकलाई दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हुने अर्थविद्हरूले टिप्पणी गरिरहेको अवस्था छ । नेपालका उद्योग वाणिज्य संघ तथा परिसंघहरूले पनि एमसीसी पारित भएबाट नेपालको अर्थ–वाणिज्यको स्तर बढ्ने र नेपाल सम्भावित आर्थिक संकटबाट सुरक्षित हँुदै विकासको पथमा अग्रसर हुन सक्ने बताएका छन् । वर्तमान विश्वको भूराजनीतिक परिस्थितिले हामीलाई कुन दिशा–निर्देश गर्ने हो, त्यो अहिले नै भन्न सकिँदैन । यद्यपि मुलुकको परराष्ट्र नीति तथा कूटनीतिउपर सरोकारवालाहरू निरन्तर चनाखो रही काम गर्न अत्यावश्यक छ । जिम्मेवार निकायबाट शोक–सन्देशका ठाउँमा ‘बधाई’ पठाउने गल्तीहरूले मुलुकमा अनपेक्षित घटनाहरू घट्न सक्छन् ।

परराष्ट्र नीति तथा कूटनीति मात्रै होइन, वर्तमान नेपालको फोहोरी राजनीतिले पनि शिष्ट, सु–संस्कृत तथा छलकपट र दाउपेचबाट उन्मुक्त हुन जरुरी छ । एमसीसीकै सन्दर्भमा देखियो आफ्ना दुईवटा खुट्टा दुईवटा डुंगामा राखेर महासागर तर्न खोज्नेहरूलाई । राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा नेतृत्वले अडान लिन नसक्नु मुलुकको दुर्भाग्य हो । राजनीतिको त्रुटिपूर्ण प्रतिपादन हो । नेपाली जनता अहिले सचेत छन् र आसन्न निर्वाचनमा जनताले दिने मतले राजनीतिमा नैतिकताकोे कति आवश्यकता पर्छ, त्यसलाई पनि प्रस्ट्याउने छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ । नेतृत्वमा जानेहरूले मात्र सत्ताको होडबाजीमा संलग्न रहेर जनआकांक्षालाई नबुझेजस्तो नाटकको मञ्चन छोड्नैपर्छ । यस्तो हिलोमा माछा मार्ने प्रवृत्तिले मुलुकलाई सधैं जटिल अवस्थाको सम्मुखिन बनाउँछ । नेताले बोलेको अथवा अभिव्यक्त गरेको वाणी अनुयायाीहरूका निम्ति सदैव ब्रह्मवाणीसरह हुन्छ । त्यसैले उसले जनतालाई भ्रमित तुल्याउने वचन बोल्नु हुँदैन ।

विगत दुई वर्षदेखि कोभिङ– १९ महामारीका कारण विश्व पर्यटन झन्डै निश्चल अवस्थामा रहेको जगजाहेरै छ । लकडाउन र ब्लेन्केट रेस्ट्रिक्सनका कारण पर्यटनप्रेमी जनसमुदाय निस्सासिएको अनुभूति गरिरहेका छन् । यस विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको विश्व पर्यटन संगठन (यूएन डब्लुटीओ) को पछिल्लो प्रतिवेदनले सन् २०२१ मा कोभिड–१९ पूर्वका पर्यटकहरूको भ्रमण तालिकामा ७२ प्रतिशत ह्रास आई ४ प्रतिशतमा सीमित रहेको देखाएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा विश्वका धेरैजसो मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूका लागि आफ्ना सिमाना खुला गरी अनेक औपचारिक बन्देजहरूलाई हटाइसकेका छन् तापनि पर्यटनलाई गतिशील बनाउन मुलुकहरूबीच बलियो अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सहकार्यका साथै खोप दरमा अभिवृद्धि जरुरी रहेको उल्लेख गरिएको छ । सन् २०२० ले विश्व पर्यटनको अभुतपूर्व तथा हालसम्मको सबैभन्दा नाजुक परिदृश्य देखाएको छ । यद्यपि मुलुकहरूबीच पर्यटकीय गतिविधिलाई चलायमान बनाउन उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, समन्वय र खोप दरलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने अवस्था टड्कारो रहेका प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यसोे भएको खण्डमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूमा अहिलेको आगमन अवस्था ४ प्रतिशतको तुलनामा सन् २०२२ मा ५ प्रतिशत, सन् २०२३ मा १० प्रतिशत र सन् २०२४ मा अन्तर्राष्टिय पर्यटनमा सुधार आइ पर्यटकहरूको आगमन ७९ प्रतिशतले वृद्धि हुन जाने विश्व पर्यटन संगठनले आफ्नो प्रतिवेदन मार्फत प्रक्षेपण गरेको छ । कोभिड–१९ महामारीपूर्व प्रत्येक चार जनामा एक जना पर्यटन उद्योगको रोजगारीसँग सम्बन्धित रहेको पाइन्थ्यो ।

त्यस बेला पर्यटन उद्योगले कुल ३३ करोड ४० लाख रोजगारी सिजना गरेको थियो, जुन अहिले आएर कहालीलाग्दो लाग्दो अवस्थामा छ । समावेशी समृद्धि र आर्थिक उन्नतिका लागि पर्यटनको विकल्प नरहेको बताइएको छ । विश्व पर्यटन संगठनले पर्यटनकै माध्यमबाट विश्वमा शान्ति विस्तारित हुन सक्छ र मानवताले थप समृद्धिको उपभोग गर्न सक्छ भन्ने आस्थालाई मूल आधार बनाएर संगठनले १ नोभेम्बर १९७५ देखि आफ्नो काम प्रारम्भ गरेको इतिहास छ । पर्यटन उद्योग सशक्त भएको खण्डमा करोडौं रोजगारी बढ्ने र व्यापारको जग सुदृढ बन्दै जाने, साथै विश्वभरि रहेका प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरूको समुचित संरक्षण र संवद्र्धन सुनिश्चित रहने बताउनुहुन्छ संगठनका महासचिव श्री जुराब पोलोलिकास्मिली ।
गत फेब्रुअरी महिनाको अन्तिमसम्म स्वीजरल्यान्डको जेनेभामा विश्व पर्यटन संगठनका महासचिवले पर्यटनलाई पुरानै लयमा फर्काउन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संस्था (आईएटीए) र क्रुज एसोसिएसन र अन्य सरोकारवालाहरूसगँ बृहत् परामर्श गरेको समाचार छ । नेपालले पनि पर्यटक आउँछन् नै भनेर बसेर हुँदैन । नीति निर्माताहरूले पर्यटन व्यवसायीहरूसँग बसेर विचार–मन्थन गर्ने र उनीहरूका सुझावलाई दृष्टिगत गरी पर्यटक आगमनलाई सुचारु बनाउन नीति निर्माण र भएका नीतिहरूको पुनरावलोकन गरी परिमार्जन गर्नेतर्फ काम गर्न जरुरी छ । सम्भावित बजारहरूमा कसरी जाने, विदेशमा रहेका राजदूतहरूलाई आर्थिक कुटनीतिमार्फत कसरी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आउन उत्साहित हुन्छन्, त्यसतर्फ उनीहरूलाई अभिमुखीकरण गर्न जरुरी छ ।

पर्यटन बोर्डमा रहेको वार्षिक बजेटलाई तलबभत्तामै खर्च गर्ने नियत बढेको प्रस्ट छ । बजारीकरणका रणनीतिहरू र खोज–अनुसन्धानका कार्यक्रमलाई जनसमक्ष ल्याउनु पर्दैन ? प्रदेश १ मा झैं विभिन्न प्रदेशहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न विविध पूर्वाधारहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइराखेका छन् । खेलकुद क्षेत्रले दिनहुँ प्रगतिको फड्को मारिरहेको छ । ग्रामीण पर्यटनको लोकप्रियता अभिवृद्धि गर्न देशभरिका स्थानीय सरकारहरूले आवश्यक पूर्वाधार तयार पारिसकेका छन् ।
दुर्भाग्यवश, संघीय÷प्रादेशिक सरकारले अझै पनि मुलुकका केही अत्युत्तम गन्तव्य रहेका क्षेत्रहरूमा त्यहाँको आर्थिक उन्नति र गरिबी निवारणका लागि ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नसकेको देखिन्छ ।

मुलुकको आर्थिक स्वरूप सुधार्न निजी क्षेत्र र युवाहरूले एकीकृत रूपमा विभिन्न कृषिजन्य क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भ उल्लेख्य छ । हाम्रा विकासका प्रयासहरूमा विसंगति र विकृति पैदा गर्ने अराजक तत्वहरूप्रति भने सरकार मौन छ । कृषकहरूलाई छलेर सस्तो मूल्यमा खरिद गरी उपभोक्ताले वहनै गर्न नसक्ने मोलमा वस्तु बिक्री–वितरण भइरहेका छन् । खाद्यान्नमा मिसावट, म्याद गुज्रिसकेका औषधिलगायत अन्य हजारौं अनुपभोग्य वस्तुहरू पसलहरूमा छ्यापछ्याप्ती छन् । तिनको नियमन गर्ने सरकारी संयन्त्रहरू किन मौन छन् ? सम्बन्धित निकायबाट कहिलेकाहीं जनशक्तिको अभाव रहेको गुनासो सुनिन्छ तर के यसरी नै गुनासो पोख्दै चुप लागेर बस्न कहाँसम्म न्यायसंगत हो ?

सर्वसाधारण जनताले अब मौन नरही महँगी र सरोकारवाला विभाग वा मन्त्रालयको यस्तो रवैयालाई प्रतिवाद गर्दै उँचो स्वरमा विरोध गर्न जरुरी छ । रोग बढ्दो छ, दबाई महँगो छ । फार्मेसी, क्लिनिक र अस्पतालहरू बढे पनि असक्षम, अशक्त र दीर्घरोगीहरूको अवस्थाप्रति पनि नेपाल सरकारले आफूले भनेअनुसार सामान्य अनुगमनसमेत गर्न सकेको छैन । जुन देशमा रोग र रोगीहरू बढी मात्रामा हुन्छन् त्यस देशको जनशक्ति र उत्पादकत्व कहिल्यै उकालो लाग्न सक्दैन । यी ओझेलमा रहेका विषयहरूप्रति सरकारलाई खबरदारी गरिरहने काम हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको सामूहिक उत्तरदायित्व हो ।