खाडी जाने श्रमिक अझै एजेण्टकै फन्दामा, निशुल्क भनिए पनि डेढ लाख बढी रकम बुझाउन बाध्य

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई कानुनविपरीत भर्ना शुल्क लिने, सम्झौताअनुसार रोजगारी र पारिश्रमिक नदिने तथा व्यक्तिगत कागजात नियन्त्रणमा लिएर बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउने गरेको पाइएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आईटीयूसी) सँगको साझेदारीमा गरेको एक अध्ययनले खारेजीमा परेको वैदेशिक रोजगारको एजेन्ट प्रणालीमार्पmत नै चर्को सेवा शुल्क लिएर सम्झौता विपरीत विदेश पठाउने गरिएको देखाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिहरूलाई इजाजतपत्रवाला संस्था (मेनपावर कम्पनी) सम्म सम्पर्क गराइदिने माध्यमको रुपमा कार्यरत एजेन्टहरूको व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले २०७५ सालमै खारेज गरेको थियो । तर यसका बाबजुद वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेमध्ये ४० प्रतिशत एजेन्टमा नै निर्भर रहेको अध्ययनले देखाएको छ । ३२ प्रतिशत भने प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित मेनपावर कम्पनीसँग नै रोजगारीको प्रक्रियाका लागि पुगेको देखिएको छ ।

अध्ययनमा संलग्न १ हजार ५ सय ९३ जनामध्ये ९८ प्रतिशतभन्दा बढीले आफूले भर्ना शुल्क तिरेको बताएका थिए । त्यसरी भर्ना शुल्क तिर्नेहरूबाट सरदरमा १ लाख रुपैयाँ शुल्क असुल्ने गरेको देखिएको छ । अध्ययनमा संलग्न २ प्रतिशतभन्दा कमले मात्र आफूले कुनै पनि शुल्क तथा खर्च व्यहोर्नु नपरेको बताएका छन् ।

अध्ययनमा संलग्नमध्ये अधिकांशले आफूले रोजगार करार सम्झौता प्राप्त गरेको र त्यसमध्ये ९५ प्रतिशत सहभागीले आफूले त्यसमा लेखिएको भाषा बुझेको बताएका छन् । कतिपयले भने आफूले त्यो पढ्न नसकेको तर मेनपावर कम्पनीका प्रतिनिधिले पढेर सुनाएको जानकारी दिएका छन् । एक तिहाई व्यक्तिले आफूलाई नेपालमा भनिएअनुसारको पारिश्रमिक रोजगारी गन्तव्य मुलुकमा नदिइएको र आधा उत्तरदाताले आफूलाई भनिए अनुसारको दिइएको बताएका छन् ।

अध्ययनमा संलग्न ९६ प्रतिशत श्रमिकले रोजगारीको क्रममा आफ्नो व्यक्तिगत कागजात (राहदानी लगायत) आफूले राख्न नपाएको बताएका छन् । यसैगरी ४ प्रतिशतले मात्र गन्तव्य मुलुकमा रहँदा ट्रेड यूनियनमा आवद्ध हुने अधिकार रहेको जानकारी आफूले पाएको तथा ८३ प्रतिशतले आफूले चाहेको समयमा स्वदेश फर्किने अधिकार नभएको गुनासो गरेका थिए ।

जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपाल सरकारले पछिल्लो केही वर्षयता श्रमिकको भर्नाबापतको सम्पूर्ण शुल्क तथा खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने नीति अंगिकार गरेको भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले स्वदेश तथा विदेशमा श्रमिकमाथि हुने विभेद हटाउन सरकार तथा सरोकारवालालाई जानकारी गराउँदै कानुन कार्यान्वयनका लागि स्मरण गराएको बताए ।

जोर्डन, मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), मौरिसस लगायतका मुलुकहरूसँग गरिएको श्रम सम्झौता तथा समझदारीहरूमा शून्य लागतको मोडललाई आधार बनाइएको छ । तर शून्य लागतको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन, जसका कारण वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकले जुन रुपमा लाभ प्राप्त गर्नुपर्ने हो, त्यो प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । तसर्थ सरकारले लागू गरेको रोजगारदाताले नै भर्ना शुल्क तथा खर्च व्यहोर्ने व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सरकारले श्रमिकले भर्ना शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको पनि अध्ययनमा उल्लेख छ ।

हरेक श्रमिकले लिखित तथा नेपाली भाषामा लेखिएको रोजगार करार सम्झौता वैदेशिक रोजगारमा जानु अगाडि पर्याप्त समय बाँकी छँदै प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकारलाई पनि कार्यान्वयन गराउन नसकेको अध्ययनले बताएको छ । गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगहरूले सो मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले रोजगार करार सम्झौता अनुसार रोजगारी प्राप्त गरेको वा नगरेको, उनीहरूले तोकिए अनुसार तलब सुविधा प्राप्त गरेको वा नगरेको तथा उनीहरूको अधिकार हनन् भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा चासो राख्न र आवश्यक परेमा मद्दत गर्न सुझाव दिइएको छ ।