देशभर रासायनिक मल अभाव, असारमा थप चर्किने
सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका-८ की गोमा चौलागाईं नजिकैको सिपाघाट बजारमा रासायनिक मल किन्न पुगिन् । बारीको एकसरो मकै गोड्नु अघि हाल्नका लागि तीन बोरा रासायनिक मल उनलाई चाहिएको छ ।
तर, बजारमा मल पाइएको छैन । रासायनिक मल नपाएको यो नै उनको पहिलोपटक होइन । एक दाना पनि मल दिन सकिने अवस्था नरहेको भन्दै मलको डिपो पन्छिएको गोमाले बताइन् ।
‘मल छैन भन्छन् । यसअघि तरकारीमा हाल्न पनि मल थिएन,’ उनी भन्छिन् ।गोमाका अनुसार बजारमा कालो बजारीमा मल पाइने हल्ला सुनिएको छ । एक बोरा मललाई ५ हजार रुपैयाँ तिरे पाइन्छ भन्ने सुनेको उनले बताइन् ।
धादिङ धुनिबेसी-१ की निर्मला उप्रेतीले पनि बजारमा रासायनिक मल नपाएको गुनासो गरिन् । तरकारी र बारीमा लगाएको मकैमा हाल्न मल नपाइएको उनको भनाइ छ ।
‘डिपो र पसलले मल छैन भनेको छ,’ उप्रेतीले भनिन्, ‘धेरै वर्षदेखि मलमा हैरानी खेपियो । धानका लागि खेतमा हाल्नका लागि पनि मल जोहो गर्नु पर्यो ।’
सरकारले जहिल्यै मुख्य सिजनमै मलमा किसानलाई धोका दियो । चितवनकी तरकारी किसान धनु अधिकारीले पनि मल नपाएको बताइन् । पाएको मल पनि निकै महँगो भएको बताइन् ।
‘आजभन्दा ६ महिना अगाडि ९ सयमा पाउने युरिया मल आज मैले २ हजार २५० रुपैयाँमा किनेर ल्याएँ, त्यो पनि महिनौ दिन कुरेर ,’ अधिकारीले भनिन्, ‘कठै मेरो देश ! कहाँनिरबाट प्रशंसा गरुँ म मेरो देश, नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर र म यो देशको किसान हुँ भनेर ।’
मल खरिदमा २७ अर्ब बजेट
सरकारको लापरबाहीका कारण यो वर्ष पनि मुख्य सिजनमै रासायनिक मल अभाव भएको भन्दै देशैभर किसानले गुनासो गरिरहेका छन् । बारीको मकै, चैते धान र छिट्टै रोपाइँ हुने असारे धान र बिउमा राख्नका लागि मलको चरम अभाव भएको किसानहरुको गुनासो छ ।
नेपालमा आधिकारिक रुपमा रासायनिक मल आयात गर्न दुई वटा कम्पनीले अनुमति पाएका छन् । तर, मुख्य सिजनमै सधैं मल अभाव हुनुमा यिनै संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण छ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र अर्ध सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले मल आयात गर्छन् । तर, अहिले साल्टसँग मलको मौज्दात शून्य छ भने कृषि सामग्रीसँग निकै कम मल छ ।
सरकारले यो वर्ष मल आयातका लागि २७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थियो । पहिले बजेटबाटै १५ अर्ब मल खरिदमा छुट्ट्याइएकोमा पछि थप १२ अर्ब रुपैयाँ सरकारले मलका लागि दिएको थियो ।
यो रकमबाट करिब ४ सय मेट्रिकटन मल आयात गर्ने लक्ष्य राखिएकामा विभिन्न कारणले झन्झट देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले बताए । ‘ठेक्का प्रक्रियाबाट पनि सबै मल आएन, जीटूजीबाट पनि प्रक्रिया अघि बढीरहेको छ’ सञ्जेलले भने ।
साल्टसँग शून्य मौज्दात, कृषि सामग्रीसँग थोरै
कम्पनीसँग अहिले मलको मौज्दात नै नरहेको साल्ट ट्रेडिङका सूचना अधिकारी कुमारराज भण्डारी बताउँछन् । मल आयातका लागि गरिएको टेन्डरहरुबाट थालिएको खरिद प्रक्रियाबाट मल आउने क्रममा रहेको उनले बताए ।
‘अहिले हामीसँग मलको मौज्दात छैन,’ राजभण्डारीले भने, ‘डीएपी २० हजार मल कोलकाता आइपुगेको छ, २२ हजार टन युरिया विभिन्न मुलुकमा लोड हुँदैछ,’ राज भण्डारीले भने, ‘कोलकाताको मल छिट्टै आए राहत हुन्छ, नत्र थप मल आउन अर्को तीन हप्ता जति लाग्छ ।’ यता पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनीसँग पनि मल निकै थोरै छ ।
कृषि सामग्री कम्पनीका निमित्त प्रबन्धक राजेन्द्रकुमार कार्कीकाअनुसार अहिले कम्पनीसँग युरिया मलको मौज्दात ५ सय टन मात्रै छ । पोटास ५ हजार ७०० टन र डीएपी मल १५ हजार ५ सय मेट्रिकटन मात्रै छ ।
मल खरिदका लागि टेन्डर अन्तिम चरणमा रहेका कारण तत्काल मलको उपलब्धता टेन्डरबाट कठिन भएको कार्कीले बताए । यो सिजनमा कम्पनीमा २ लाख मेट्रिकटन रासायनिक मल आवश्यक हुने सरकारी अनुमान छ ।
अल्झियो भारतसँगको जीटूजी
सरकारले गत १६ फागुनमा भारतसँग पाँच वर्षका लागि जीटूजी मार्फत रासायनिक मल ल्याउने सम्झौता गरेको थियो । सरकारी तहमा भएको सम्झौता दुई देशका मल खरिद गर्ने कम्पनी बीचको सम्झौतामा गएर अहिले अड्किएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
‘नेपाल सरकारले तोकेको कृषि सामग्री कम्पनी र भारत सरकारले तोकेको यस्तै प्रकृतिको निकाय बीचको सम्झौता हुन सकेको छैन’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ‘जसका कारण मल आउने सम्भावना कम छ ।’
कम्पनीस्तरमा सम्झौता हुनै बाँकी भएकाले भारतबाट कहिले मल आउँछ भन्ने यकिन हुन सकेको छैन ।यसले धान रोप्ने सिजनमै मल अभाव थप चर्किने देखिएको छ ।
