१ बर्षमा ५ लाख भूमिहीनलाई लालपूर्जा दिने, घरजग्गा कारोबारमा भने कडाई
सरकारले अव्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगसँगको समन्वयमा जग्गाधनीपुर्जा वितरण गर्ने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ३ सय स्थानीय तहका ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने लक्ष्य राखिएको छ ।
संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले भूमिको समुयोचित प्रयोग गर्न संघीय भूउपयोग नीति कार्यान्वयन गरिने बताए ।
उनले कृषियोग्य जमिन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न निरुत्साहित गरिने बताए । प्रदेश र स्थानीय तहमा भुउपयोग तर्जुमा गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
घरजग्गा कारोबारमा कडाई
आधिकारिक निकायबाट अनुमति लिएका संस्था र व्यक्तिले मात्रै घर जग्गाको कारोबार गर्न पाउने भएका छन। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषण गर्दै आइतबार संघीय संसदको संयुक्त सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी बजेटमा यस्तो बताएका हुन ।
घर जग्गा मूल्यांकन प्रणलीलाई व्यवहारिक बनाई एकीकृत घरजग्गा मूल्यांकन प्रणाली विकास गरिने भएको छ । सबै सरोकारवालाले यसैलाई प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था गरिनेछ ।
घरजग्गा कारोबारलाई ब्यवस्थित गर्न लाइसेन्स लिएका कम्पनी र ब्यक्तिमार्फत मात्र कारोबार गरिने भएको छ। यो ब्यवस्था महानगर र नगरबाट सुरु गरिने भएको छ। सहकारी क्षेत्रको कुल लगानीको ५० प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ।
