स्थानीय तहमा कृृषि शाखाको व्यवस्था गरिए पनि प्रभाबकारी वनेन

मुलुककै कान्छो जिल्लाको रुपमा रहेको पुर्बी नवलपरासी जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र नहुँदा किसानहरु समस्यामा परेका छन् ।
देश संघीयतामा गएपछि नयाँ संरचना अनुसार जिल्ला कृषि विकास कार्यालय विघटन भएको र स्थानीय तहमा कृृषि शाखाको व्यवस्था गरिए पनि त्यो प्रभाबकारी नभएको र राजनीतिक हस्तक्षेप बढी भएको स्थानीय कृषकहरुको भनाई छ ।
कृषि शाखा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि त्यहाँ रहेका कृषि शाखाको कुनै भुमिका र बजेट नहुँदा किसानले कुनै पनि सेवा सुबिधा लिन नपाएको गैंडाकोटका किसान गंगाबहादुर पाण्डेले बताउनुभयो ।
नयाँ प्रावधान अनुसार स्थानीय सरकारको मातहत रहने गरी कृषि शाखा र प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी कृषि ज्ञान केन्द्र रहने प्रावधान भए पनि पुर्बी नवलपरासीमा रहेका गाउँ र नगरपालिकाले दश लाख पनि कृषिमा बजेट छुट्याएका छैनन ।
गण्डकी प्रदेशमा ११ वटा जिल्ला रहे पनि गोरखा जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लामा एउटा कार्यालयले दुई वटा जिल्ला हेर्ने गरी कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना भएको छ ।
पुर्बी नवलपरासी र तनहू हेर्ने गरी दमौलीमा ज्ञान केन्द्र स्थापना गरिए पनि पुर्बी नवलपरासी जिल्लाका लागि अपायक परेकाले पुर्बी नवलपरासीमै ज्ञान केन्द्र स्थापनाका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको कावासोती तरकारी तथा फलफूल उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष लेखनाथ बस्यालले बताउनुभयो ।
कृषि ज्ञान केन्द्र दमौलीका कार्यालय प्रमुख तेजप्रसाद दवाडीले गण्डकी प्रदेश अन्तरगत ११ जिल्लाका लागि ६ वटा ज्ञान केन्द्र रहेको र पुर्बी नवलपरासी जिल्ला र तनहुँ हेर्ने गरी दमौलीमा एउटा ज्ञान केन्द्र स्थापना भएको बताउनुभयो ।