आजराति १२ बजेदेखि लागु हुने गरि पेट्रोल ,डिजेल र मट्टीतेलमा इतिहासकै भारी मूल्यवृद्धि , एकैपटक बढ्यो यति धेरै मुल्य
आजराति १२ बजेदेखि लागु हुने गरि पेट्रोल ,डिजेल र मट्टीतेलमा इतिहासकै भारी मूल्यवृद्धि , एकैपटक बढ्यो यति धेरै मुल्य
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धी गरेको छ ।निगम सञ्चालक समितिको बैठकले डिजेल तथा मट्टीतेलमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँले र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २१ रुपैयाँले मूल्य वृद्धि गरेको हो । बढेको मूल्य आज राति १२ बजेदेखि लागु हुने निगमले जनाएको छ ।यससँगै एक लिटर पेट्रोलको मूल्य १९९ रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी एक लिटर डिजेल र मट्टीतेल किन्न १९२ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ ।
निगमले हवाई इन्धनमा पनि आन्तरिक तर्फ १९ रुपैयाँले वृद्धि गरी १८५ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुर्याएको छ । हवाई इन्धनको बाह्यतर्फ भने १०० अमेरिकी डलरले मूल्यवृद्धि गरिएको छ ।
खाना पकाउने ग्याँसको मूल्य भने यसपटक नबढाइएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोश:अन्ततः काठमाडौं महानगरपालिकाले बागदरबारको प्रवलीकरण (रेट्रोफिट) गर्ने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन (बालेन्द्र) साहले आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै हरिभवन (बागदरबार)को प्रवलीकरणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने बताएका छन् ।
२०७२ सालको महाभूकम्पपछि बागदबारका काठमाडौं महानगरपालिकाको सबैजसो विभाग जेडी कम्प्लेक्समा सारिएका छन् । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बागदरबार भत्काउने सुरसार भएकोमा पुरातत्व विभागले अनुमति नदिएपछि ‘रेट्रोफिट’ को लागि ठेक्का लगाइएको थियो । टेकुमा रहेको महानगरपालिकाको खाली जग्गामा नयाँ कार्यालय भवन बनाउने प्रक्रिया पनि थालिएको थियो ।
त्यहीबेला स्थानीय तहको निर्वाचनबाट शाक्य मेयर भएर महानगरमा प्रवेश गरेपछि बागदरबारको ऐतिहासिकता माथि नै प्रश्न उठाउँदै तत्काल भत्काउने योजना ल्याएका थिए । मेयर हुनासाथ उनले भनेका थिए, ‘यो पुरातात्विक महत्वको बागदरबार हैन, निकै समयपछि बनेको हरिभवन हो, बागदरबार भनेको त ठेगाना मात्रै हो ।’ उनले यो बागदरबार हैन भन्ने प्रमाणहरु आफूहरुसँग भएको बताएका थिए ।
अदालतले रोकेको थियो भत्काउन:पुरानो बागदरबार भत्काएर नयाँ हरिभवन खडा गर्ने मेयर महानगरको योजना अदालतको आदेशको कारण रोकिएको थियो ।महानगरले रेट्रोफिट योजना खारेज गरेर भवन भत्काउन ठेक्का लगाएर नयाँ भवनको नक्सा–डिजाइन समेत सार्वजनिक गरेको थियो । तर त्यसविरुद्व पुरातत्व विभागदेखि सम्पदा संरक्षण अभियान्तासम्म लाइन लागेर अदालत गुहार्न पुगेका थिए ।
