शालीन मृत्यु प्रकरणः हालसम्मको अनुसन्धानले देखाएन हत्या, भिसेरा रिपोर्टको पर्खाइमा प्रहरी

चितवन । चितवनको रत्ननगर नगरपालिका १० स्थित एकता शिशु निकेतन स्कुलको होस्टेलमा मृत फेला परेकी १४ वर्षीया शालीन पोखरेलको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका तीन जनालाई फेरि म्याद थपको तयारी भएको छ। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा बलात्कार नभएको र मुत्युको कारण पनि ह्यांगिङ (झुण्डिएर) भएको रिपोर्ट त्रिवि शिक्षण अस्पतालले दिइसकेको छ।

यी तथ्यले हत्या नभएको पुष्टि गरे पनि अन्य कोणबाट अनुसन्धान भइरहेकाले तत्कालै उनीहरू रिहा नहुने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, चितवनका प्रमुख शान्तिप्रसाद लुइँटेलले बताए। मृतक शालीनका परिवारले बलात्कारपछि हत्या गरिएको आरोप लगाउँदै तीन जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए। सोही जाहेरीका आधारमा प्रहरीले होस्टलका वार्डेन ४८ वर्षीय कमल शर्मा पौडेल, विद्यालयका प्रधानाध्यापक ६० वर्षीय बालहरि देवकोटा र सहप्रधानाध्यापक ४० वर्षीय किरणबहादुर अधिकारीलाई पक्राउ गरेको थियो।

उनीहरूविरुद्ध दोस्रोपटक थप गरिएको म्याद सकिन लागेपछि फेरि म्याद थप गर्ने तयारी भएको हो। शालीनका काका हरि पोखरेलले दिएको जाहेरीमा जबर्जस्ती करणीपश्चात् हत्या गरेर झुण्ड्याएको आरोप लगाइएको छ। गोरखाको आजिरकोट गाउँपालिका–५, मुल्कोट घर भएकी शालीन उक्त विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत थिइन्।

१२ गते बिहान खाना खान बोलाउँदा नआएपछि होस्टलका कर्मचारी र उनका साथीहरूले खोजी गरेका थिए। शालीन भित्रबाटै ढोका बन्द गरी झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला पारेका थिए। घटनास्थलमा सुसाइड नोट पनि फेला परेको प्रहरीको भनाइ छ। उक्त सुसाइड नोट पनि परीक्षण भइसकेको छ। विधि विज्ञान प्रयोगशालाले सुसाइड नोट शालीनकै भएको पुष्टि गरेको छ। सुसाइड नोटमा पनि आरोपिहरूको संलग्नता खुलाइएको छैन। अहिलेसम्मको अनुसन्धानले उनले आत्महत्या गरेको देखिएको र अझै केही अनुसन्धान बाँकी नै रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका एक अधिकारीले बताए।

उनले बिहीबार साँझ कुरा गर्दै भने, ‘पोस्टमार्टम रिपोर्ट आइसकेको छ। तर विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट भिसेरा परीक्षणको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। सबै रिपोर्ट आइसकेपछि मात्रै एक खालको निचोडमा पुग्न सकिन्छ।’ प्रयोगशालामा रगत, भिसेरा र स्वाब परीक्षणका लागि पठाइएको थियो। अब भिसेराको मात्रै रिपोर्ट आउन बाँकी छ।

किटानी जाहेरीका आधारमा अनुसन्धानका लागि म्याद थप भइसकेको अवस्थामा अनुसन्धानका सबै प्रतिवेदन नआई र अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार नभएसम्म प्रहरीले अदालतबाट हिरासतमा राख्न म्याद माग्ने ती अधिकारीले बताए। ‘एउटा प्रमाणले नदेखिए पनि अन्य प्रमाण र प्रक्रिया त हामीले पूरा गर्नैपर्छ। सबै कुरा प्रस्ट भइसकेपछि मुद्दा अगाडि बढाउने कि नबढाउने निर्णय हुन्छ’, उनले भने। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अधिकारीले भने सरकारी वकिल कार्यालयले आवश्यक ठानेमा अहिलेसम्मको प्रमाणबाट उनीहरूलाई तारेखमा राखेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिने बताए।