नवलपुर नमूना सदरमुकामः पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र एकीकृत दुई वटा भवन बन्ने
रामकुमार श्रेष्ठ –
नवलपरासी – कान्छो जिल्लाको रुपमा परिचित नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) अर्थात नवलपुर जिल्लाको नमुना सदरमुकाममा संरचना निर्माणका लागि नेपाल सरकारले छुट्याइएको ५० करोड रकमबाट संरचना निर्माण थालिने भएको छ ।
मंगलबार नवलपुरको सदरमुकाममा भवन निर्माणका लागि नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको यहाँका जनप्रतिनिधिहरु सहितको वैठकले पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन र अन्य दुई वटा एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि सघन शहरी तथा भवन निर्माण विभाग चितवन कार्याललय मार्फत खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
त्यसैगरी दोस्रो चरणमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जिल्ला अदालत र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला काराकार, सुधार गृह, यातायात सेवा कार्यालय र पूर्वाधार कार्यालयय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कार्यालय र अन्य कार्यालयहरुको प्रथामिकताका आधारमा कार्यालय निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यसका लागि विस्तृत परियाजना डिपिआर तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ ।
वैठकमा संविधान सभा सदस्य जीवन श्रेष्ठ, कृष्ण पौडेल, पूर्व सांसद जीवन श्रेष्ठ, प्रदृेश सभा सदस्य रोशन गाहा, विन्दु पौडेल, जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका प्रमुख बाबुराम विक, नेपाली काँग्रेस नवलपुरका कार्यवाहक सभापति चन्द्रबहादुर राना, नेकपा एमाले नवलपुरका अध्यक्ष मुक्तिराम पाण्डे लगायतको सहभागिता वैठक बसेको हो ।
नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सहित २ वटा एकीकृत सेवा कार्यालय भवन निर्माणका लागि १०/१५ दिनमा टेण्डर प्रकाशन हुने र त्यसको २ अढाई महिनामा भवन निर्माण कार्य शुरु हुने बताइन् ।
उनका अनुसार बहुबर्षीय योजना अन्तरगत ३ बर्ष भित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सहितको ३ वटा कार्यालय निर्माण सक्ने गरी काम अगाडि बढाइने छ ।
२ एकीकृत सेवा कार्यालयमा तत्कालका लागि ४ वटा कार्यालय रहन सक्ने जनाइएको छ । सरकारले हालै सुनिश्चित गरेको ५० करोडबाट ३ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सहितको ३ वटा कार्यालय बनाइने छ ।
२०७६ साल बैशाख ७ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको नमुना सदुरमुकाममा अहिलेसम्म बाटो संरचना निर्माण गरी गिटी विच्छ्याउने बाहेकका काम हुन सकेको छैन ।
यहाँ संघीय सरकार मातहतका जिल्लाका सरकारी कार्यालय र प्रदेश सरकार मातहतका जिल्ला सरकारी कार्यालय लगायतका कार्यालयहरु गरी ४० बढी कार्यालय स्थापना हुने भनिएको छ । नमुना सदरमुकाम निर्माण कार्यअलपत्र हुँदा नवलपुरमा रहेका सरकारी कार्यालयहरुले बार्षिक १ करोड बढी रकम भाडा तिरेर कार्यालय राख्न बाध्य भएका छन् ।
यस्ता छन वैठकका निर्णयहरु
