गण्डकी प्रदेशमा वन सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन निर्देशिका जारी

रामकुमार श्रेष्ठ –

नवलपुर । गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशको वन ऐन २०८० र वन नियमावली २०८१ मा टेकेर वन सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित दीगो वन व्यवस्थापन निर्देशिका २०८२ जारी गरेको छ ।

जसले गर्दा गण्डकी प्रदेशमा विगत ५ बर्षदेखि रोकिएको वन सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्य अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ । नवलपुरमा पनि यसले सहज बनाएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

दीगो वन व्यवस्थापन निर्देशिका जारी नहुँदा नवलपुरमा वन व्यवस्थापन समस्या भएको थियो ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन ऐन २०८०, वन नियमावली २०८१ का साथै वन व्यवस्थापन निर्देशिका जारी गरेको हो ।

यी ऐन, नियमावली जारी भएसँगै गण्डकीमा दीगो वन व्यवस्थापनका लागि कानुनी हिसावले सबै बाटो खुलेको डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका सूचना अधिकारी एवम् वन अधिकृत शिशिर लम्सालले बताए । नवलपुरमा बार्षिक ७ लाख सम्म काठ उत्पादन हुने क्षमता रहेको छ तर वन व्यवस्थापन कार्यविधि नहुँदा ढलापढा मात्रै काट निकाल्दा बार्षिक २ लाख क्युफिट भन्दा काठ दाउरा निकाल्न नसकिएको लम्सालले बताए ।

निर्देशिका जारी भएसँग निर्देशिकाको आधारमा वन व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाएर वन व्यवस्थापन गरिने र वार्षिक सात लाखभन्दा बढी क्यूफिट काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढ्ने वन अधिकृत शिशिर लम्सालले बताए ।

नेपाल सरकारले २०७७ जेठ १५ गते वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धती लागू भएको वन व्यवस्थापन कार्ययोजना अनुसार काठ दाउरा सङ्कलनमा रोक लगाएको थियो भने २०७७ माघ १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरेको थियो । दीगो वन व्यवस्थापन निर्देशिका नहुँदा बुढो भएर सुक्दै र विग्रदै गएका रुख निकाल्न मात्र रोकिएको नभई, वन भित्र फायर लाइन निर्माण, गोडमेल कार्य, माउ विउ रुख राख्ने कार्य जस्ता सबै कार्य अलपत्र परेको थियो ।

मध्यविन्दुको दुर्गा सामुदायिक वनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले वन व्यवस्थापन कार्यविधि नहुँदा ढलेपढेका बाहेकका काठ उठाउन नसक्दा उपभोक्ताको माग पूरा गर्न नसकेको बताए । जसले गर्दा चोरी निकासी बढेको उनको भनाइ छ । भण्डारीका अनुसार अब भने वनप्रति उपभोक्ताको माया बढ्ने र संरक्षणमा पनि सहयोग पुग्ने छ ।

संसदीय समितिले गरेको अनुगमनमा केही वैज्ञानिक वनमा सुशासन नदेखिएको भन्दै समितिको सिफारिसका आधारमा कार्यविधि खारेज भएको थियो । कार्यविधि खारेज भएपछि कार्ययोजना अवधिमा चक्ला वनमा पुनरुत्पादन कटान र अन्य वन संवर्धन कार्यहरु नहुँदा काठ दाउरा उत्पादन हुन सकेको थिएन ।

सामान्य वन व्यवस्थापन पद्धतीका आधारमा नवलपुरमा चालु आर्थिक वर्षका अहिलेसम्म एक लाख १० हजार क्यूफिट काठ मात्र उत्पादन भएको छ भने गत वर्षको दुई लाख ५५ हजार क्यूफिट काठ मौज्दात रहेकोमा दुई लाख दुई हजार क्यूफिट काठ बिक्री भएको डिभिजन वन कार्यालय, नवलपुरले जनाएको छ ।

गण्डकीका ११ जिल्लामध्ये काठ दाउरा उत्पादनमा नवलपुर सबैभन्दा बढी उत्पादनशिल जिल्ला मानिन्छ । वन पैदावार, सालका रख, त्यसबाट उत्पादन हुने काठ र राजश्व सङ्कलनका हिसावले नवलपुर एक हिस्सा र बाँकी १० जिल्ला एक हिस्सा मानिन्छ ।

२०७७/७८ देखि ०८१÷०८२ सम्मको पञ्चवर्षिय कार्ययोजनामा जिल्ला भरिका सामुदायक वन, सरकारद्वारा व्यवस्थित वन र चक्ला वनसमेतबाट काठ दाउरा उत्पादन गर्ने योजना रहेको थियो । कार्यविधि नहुँदा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धति अवलम्वन गरेको सामुदायिक वनहरुलेले ढलापढाबाहेक अन्य काठ सङ्कलन गर्न पाएका थिएनन् ।

वन भित्र करोडौं पर्ने काठ खेर गई रहने उपभोक्ता काठदाउरा नपाउने बाहिरबाट आएका काठदाउरा किनेर निर्माणको काम गर्नु पर्ने र काठदाउराको विकल्पमा फलाम, आल्मुनियम जस्ता वस्तु प्रयोग गरेर निर्माण काम गर्न उपभोक्ता बाध्य भएका थिए ।

अब भने एउटा वनलाई आठ भागमा विभाजन गरेर १० वर्षे कार्ययोजना बनाइ फायर लाइन निर्माण, पानी पोखरी विस्तारलगायत काम गर्ने डिभिजन वन अधिकृत बसन्त केशव अधिकारीले बताए । उनका अनुसार नवलपुरमा मात्र २१३ वटा सामुदायिक वन दर्ता भएका छन् भने ४३ वटा वैज्ञानिक वन रहेका छन् ।

यहाँ रहेको सामुदायिक वनहरु काठ उत्पादन गरेर विक्री गर्न पाए त्यसबाट हुने ४० प्रतिशत भन्दा बढी आम्दानी समुदायको विकासमा खर्च गर्नु पर्ने भएकोले काठ उत्पादन र विक्री नियमित हुन सके सरकारको राजश्व संकलनमा पनि वृद्धि हुने र गाउँघरको विकासका लागि सरकारको मुख ताक्नु पर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य हुन डिभिजनल वन अधिकृत बसन्त केशव अधिकारी बताउँदछन् ।