सत्तामा गएपछि जो पनि शक्ति सञ्चयको मादबाट उन्मत्त: राष्ट्रिय मानव अधिकार
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षसहित पदाधिकारीहरूले सरकारको पछिल्लो ‘कार्यशैली’ प्रति तिखो टिप्पणीसहित कडा आलोचना गरेका छन्।
सोमवार राजधानीमा आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा उनीहरूले सरकारका पछिल्ला गतिविधिले ‘व्यक्तिगत र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजेको’ बताए।
पछिल्ला दिनहरूमा भिडन्तका नाममा ‘गैर न्यायिक हत्या’ भएको हुनसक्ने प्रश्नहरू जन्मिएको आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ।
उक्त कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले विभिन्न घटनाक्रमहरूको उदाहरण दिँदै भने, “सत्तामा गएपछि जुनसुकै दल किन नहोस् शक्ति सञ्चयको मादबाट उन्मत्त हुँदोरहेछ, चाहे कांग्रेस होस्, चाहे अरू दल नै किन नहोस्।”
उनले लोकतान्त्रिक विधिबाट चुनिएको सरकारले ‘हेर्दा लोकतान्त्रिक नै देखिने प्रक्रिया’ अपनाएर अप्रत्यक्ष रूपमा निरङ्कुशतालाई बल पुग्ने प्रवृत्ति बढाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
शर्माले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले एउटा ‘अन्तरिम आदेश’ दिँदा त्यसबेलाको सत्तापक्षले ‘आक्रोश’मा महाअभियोग लगाएको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले बयानमा बोलउँदा ‘सर्वोच्चलाई दरबारमा सारिदिए हुन्छ’ भनेको प्रसङ्ग उप्काउँदै सत्तामा पुगेपछि सबैको प्रवृत्ति उस्तैखाले देखिएको बताए।
उनले अहिलेको संविधानको आफूले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न नसकेको बताउँदै भने, “संविधानको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न मलाई कहाँनेर हिच्किचाहट हुन्छ भने, म कानुनकर्मी भएकाले मैले पढेको विधिशास्त्रमा मौलिक हक भनेको जुन दिन संविधान आउँछ त्यसै दिनदेखि कार्यान्वयन हुन्छ। त्यसलाई फेरि ३ वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने थिएन।”
“तर तीन वर्षको समयसीभित्र १६ वटा वा १७ वटा ऐन एकैपटक आए। अनि कार्यान्वयन भए कि भनेर पल्टाएर हेर्दा ‘तोकिए बमोजिम’ लेखिएको छ फेरि। अब तोक्ने कसले? नेपाल सरकारले? तोक्ने समय सीमा छैन। त्यसले गर्दा यो मौलिक हक नभएर एउटा आदर्श लक्ष्य लिएको संविधानको व्यवस्था हो कि? भन्ने भान पनि पर्छ।”
उनले संविधानको प्रस्तावनाले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भने पनि भित्र हेर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिएको देखिने बताए।
शर्माले सरकारले मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता खोस्ने प्रावधानहरू राखेर नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको भन्दै आपत्ति जनाए।
उनले आयोगले सिफारिस गरेका मुद्दाहरूलाई महान्यायाधिवक्ताले हेरेर चलाउने वा नचलाउने प्रावधान राखेर २०६८ सालमा पनि ऐन ल्याउन खोजिएको तर त्यसबेला सर्वोच्चले व्याख्यासहित असंवैधानिक भनिसकेको बताए।
सोही प्रावधान राखेर फेरि ऐन ल्याउन विधेयक अघि बढाइएको उनको दाबी छ।
शर्माले भने, “तपाईंलाई ढोकाबाट प्रवेश निषेध गरेको थियो सर्वोच्चले तर तपाईंचाहिँ भित्ता फोडेर आउने? किन यस्तो गरियो भन्दा सत्ताको स्वरूप जो सुकै भए पनि उस्तै हुन्छ।”
उनले आफूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर उक्त कुरा अवगत गराएको र प्रधानमन्त्रीले आफूलाई हस्तक्षेप नगर्ने आश्वासन दिएको जानकारी दिए।
शर्माले अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको दण्डहीनता भएको बताए। उनले भने, “अहिले मानिसहरू इन्काउन्टरमा मारिएका छन्। त्यहाँ प्रश्न उठाउने ठाउँ छन्।”
हाल विप्लव नेतृत्त्वको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका केही कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउपछि हत्या गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले सरकारले विकास र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्नेमा उल्टै त्यस्ता विषयमा उठाउने सञ्चार क्षेत्रलाई निसानामा परेको बताइन्।
उनले सार्वजनिक पदमा बस्नेहरू बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउँदै भनिन्, “लोकतन्त्रको दुहाइ दिने व्यक्तिले आफू कत्तिको लोकतान्त्रिक छु भनेर बेलाबेला आफैँलाई जाच्नुपर्छ।”
आयोगका अन्य सदस्यहरूले पनि देशका कतिपय पछिल्ला घटनाक्रमले नागरिकहरूको मानव अधिकारलाई कमजोर बनाएको हो कि भन्ने देखाउन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले अभिव्यक्ति र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने खालका कानुनहरू बनाउने प्रक्रिया थालेको सरकारले त्यस्तो प्रक्रियाबारे सरोकारवालासँग संवाद गर्नुपर्ने माग गरे।
तर सरकार अहिले संवाद गरेर समस्याहरू समाधान गर्न केन्द्रीत नभएको देखिएको भन्दै उनले आलोचना गरे।
BBC
