के भाे नेपाली काँग्रेसकाे वैठकमा ?

128












काठमाडौँ — कांग्रेसले संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएको नियुक्ति सिफारिसप्रति आपत्ति जनाएको छ । संवैधानिक परिषद्ले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिबिनै नाम सिफारिस गरेर संवैधानिक प्रावधान लत्याएको कांग्रेसको आरोप छ ।

परिषद्ले गत आइतबारको बैठकबाट पाँचवटा आयोगमा प्रमुखको नाम सिफारिस गरेको थियो। ‘संवैधानिक परिषदको प्रावधान र गरिमा विपक्षी मतसमेतको सहभागितामा अघि बढ्ने लोकतान्त्रिक संस्कृतिसँग सम्बन्धित छ,’ बैठकपछि कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘कांग्रेस लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र स्थापित विधि उल्लंघन गरेर अघि बढ्न गरिएको प्रयत्नलाई गम्भीर ढंगले लिँदै घोर भत्र्सना गर्दछ।’ परिषद् बैठकले गरेको निर्णयले मूलत: सरकारको नियत, प्रश्न गर्ने विधि, पद्धति र लोकतान्त्रिक राज्य संस्कृतिलाई खण्डित गर्ने प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठेको कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ।


परिषद्ले वित्त, थारू, मुस्लिम, समावेशी र मधेसी आयोगका प्रमुखको नाम सिफारिस गरेको थियो। कार्यसमिति बैठकमा बिहीबार कांग्रेस नेताहरूले त्यसप्रति तीव्र आपत्ति जनाए। उनीहरूले यस्तो गम्भीर विषयमा मौन बसेको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाको विरोध गरेका थिए।

कृष्ण सिटौला र महेश आचार्यले प्रश्न उठाएपछि देउवाले आफूलाई बैठकको जानकारी नै नआएको जवाफ दिएको केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले बताए। ‘सूचनै नगरी निर्णय गर्ने कुरा त संविधानको पनि उल्लंघन हो, यो विषय किन अहिलेसम्म जोडदार रूपमा नउठाएको भन्ने धारणा बैठकमा आयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बैठकले निर्णय गरेको हो।’

बैठकले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा स्थापित अस्पताललाई केन्द्रमातहत राख्न माग गरेको छ। गलत र पूर्वाग्रही निर्णय गरिएको भन्दै उसले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरेको छ। संघीय संसदका दुवै सदनमा दबाब दिइरहेका बेला सरकार निर्णय सच्याएर संसद् सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुको सट्टा चिकित्सा शिक्षा विधेयक जबर्जस्ती पारित गर्न उद्यत रहेको कांग्रेसको आरोप छ।

‘चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्नका लागि डा. गोविन्द केसीसँग विगत र वर्तमान सरकारले गरेको सहमतिविपरीत संसद्मा जोरजुलुम गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न सत्तापक्ष उद्यत छ,’ कांग्रेसले भनेको छ।

सभामुखले संसदीय परम्परा र मर्यादाअनुसार सदनभित्र सहमति खोज्न नसकेको भन्दै उसले सत्तासामु निरीह नबन्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको छ। ‘संसदीय अभ्यासमा सभामुख सत्तासामु निरीह हुन सक्दैन,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘निष्पक्षता र निर्भीकताबाट मात्रै संसदीय मर्यादा कायम रहन्छ। स्थापित नजिर र परम्परा जोगिन्छन्, लोकतान्त्रिक अभ्यास पुष्ट हुन्छ।’

विगतमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश र डा. केसीसँगको सहमतिलाई ख्याल गर्दै विधेयक परिमार्जन गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ। केसीको जीवनरक्षा गर्नुपर्ने स्थितिमा वार्ता नगरेर सरकार संवेदनाशून्य बनेको उसको आरोप छ। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि अपराधी पत्ता नलागेको भन्दै उसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सरकारलाई संसद् र बाहिरबाट पनि दबाब बढाउनुपर्ने बताएका थिए। जीवनबहादुर शाहीले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा पूर्वाग्रह राखिएको गुनासो गरे भने दिलेन्द्र बडूले खरिद प्रक्रियामा गडबडी भएकाले पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्नुपर्ने बताए।
– कान्तिपुरबाट


You might also like
Loading...