फेरि चर्कियो लालबाबु र ओलीको विवाद

संघीयता पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छोटो समयमै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच विवाद बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय प्रदेश नम्बर दुईले संविधान विपरित वन क्षेत्र आफु मातहत ल्याउने निर्णय गरेपछि संघ र प्रदेश सरकारबीच पुनः टकराव बढेको हो । जुन बाछिटा अरु प्रदेशमा समेत पर्न सकछ ।

त्यसोत, प्रदेश नम्बर २ सरकारले केन्द्रीय योजनाका रूपमा सञ्चालित ‘सागरनाथ वन परियोजना’ आफ्नो मातहत लैजाने निर्णय गरेपछि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीचको विवाद फेरि सतहमा आएको छ । संविधानको अनुसूचि ५ को ५ नम्बरमा केन्द्रीय योजना संघ मातहत हुने उल्लेख छ ।

तर प्रदेश सरकारले संविधानको अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेशको अधिकार सूचीभित्र राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अधिकारलाई प्रयोग गर्दै प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि संघीय सरकार रुष्ट बनेको छ । यसलाई संघीयताका जानकारहरुले प्रदेश सरकारको हतारको र गैरकानूनी निर्णय भनेका छन् ।

संघ र प्रदेशको साझा अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी कानूनविना प्रदेश सरकारको कदम गलत भएको जानकारहरुको ठम्याई छ । संघ र प्रदेश सरकारबीचको विवादलाई राजनीतिक विवादको रुपमा लिंदै प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । यसअघि पनि प्रदेश नम्बर २ र संघ सरकारबीच पटक पटक विवाद उत्पन्न हुंदै आएको थियो ।

अन्य प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रका प्रहरी परिचालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । साथै पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध गराउन पनि संघसंग माग गरिरहेका छन् । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको र काम गर्न समस्या परेको प्रदेशहरुको समूहिक गुनासो छ ।

आफू मातहतमा कर्मचारी पर्याप्त नभएको, प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेश सरकार मातहत नहुंदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रदेश प्रहरी गठन गर्न नसकिएको लगाएतका साझा समस्याको सूची प्रदेश सरकारहरुले सिंहदरवारलाई सुनाई सकेका छन् । यी सबै समस्या र गुनासो संविधानभित्रै बसेर कानुन् निमार्ण गरि समाधान गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।