नवलपरासीमा चार सय बढी नागरिकता रद्द

127












जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले चार सयभन्दा बढी वंशजका नागरिकता रद्द गरेको छ ।रद्द गरेका नागरिकतालाई पुनः कायम गरी नयाँ प्रदान गर्न थालिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

२०५४ सालमा आयोग गठन गरी जिल्ला जिल्लामा टोली पठाएर वितरण गरिएका नागरिकता गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्चले २०५८ सालमा रद्द गर्ने फैसला गरेको थियो ।
फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै पाँच दिनअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले नागरिकता वितरणमा रोक लगाउन पुनः आदेश जारी गरेपछि प्रशासनले टोलीमार्फत लिएका व्यक्तिलाई झिकाएर नागरिकता रद्द गर्न थालेको हो ।
रद्द गरिएका नागरिकताका बारेमा आवश्यक सोधपुछ र प्रमाणका आधारमा पुनः कायम गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत ज्योतीराज अर्यालले जानकारी दिए ।


तत्कालीन समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टोली बनाएर नागरिकता वितरण गरेको थियो ।
टोलीमा कर्मचारी अपुग भएपछि जिल्ला प्रशासनले नागरिकता जारी गर्ने अधिकृतका रुपमा प्रधानाध्यापक, शिक्षा अधिकारीलगायत अन्य सरकारी कार्यालयका अधिकृतलाई खटाएको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रशासनका अन्य अधिकृतबाहेकले जारी गरेका नागरिकता रद्द गरी नयां कायम गरिएको अर्यालले बताए ।
नयां कायम गरिएका नागरिकतामा अन्य सरकारी कार्यालयका अधिकृतहरुले हस्ताक्षर गरेको नागरिकतालाई रद्द गरी प्रशासनका अधिकृतहरुको हस्ताक्षर गरेर दिइएको छ ।

टोलीमार्फत नागरिकता लिएका सन्ततीहरुको नागरिकता बनाउने क्रममा पहिला बाबुको नागरिकता रद्द गराउन लगाइएको छ ।
बाबुको नागरिता रद्द गरी नयाँ कायम गरेपछि मात्र सन्ततीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने गरिएको छ ।

तत्कालीन समयमा जिल्लाबाट खटिएको टोलीमार्फत ६ सय ७५ जनाले वंशजको नागरिकता लिएको प्रशासनले जनाएको छ ।
जसमध्ये मंगलबारसम्म चार सय २८ नागरिकता रद्द गरी नयां कायम गरिएको छ ।
बांकी दुई सय ४७ जना व्यक्तिलाई प्रशासनमा गएर नागरिकता रद्द गराउन स्थानीय तहमार्फत जानकारी पठाइएको प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले जानकारी दिए ।



You might also like
Loading...