अब गण्डकी प्रदेशमा सुर्ती, चुराेट, खुल्ला बेच्ने र उपहार दिनेलाई दस हजार जरिवाना

विज्ञापनमा रोक

लामो समय छलफलमा रहेको उक्त विधेयक मानव स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न सरकारले यो विधेयक ल्याएको बताउँदै आएको थियो। विज्ञापनमा पनि रोक ‘सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को दफा १० मा उल्लेख भएअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको कसैले पनि पत्रपत्रिका तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यम, अन्तरक्रिया कार्यक्रम, होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन, लोगो, संकेत, लेख, दृश्य, आवाज, चिह्न, व्यक्ति वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट यसको विज्ञापन प्रवर्धन गर्न, कुनै कार्यक्रम, समाचार, सूचना सम्प्रेषण, प्रायोजन गर्न पाउने छैनन्।

१८ वर्ष उमेर पुग्यो?

यो दफालाई उल्लंघन गरेको खण्डमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। विधेयक’ पास भएसँगै १८ वर्ष नपुगेकाले बिक्री वितरण गर्न पाउने छैन। किन्न पनि पाउने छैन। बिक्रेताले शंका लागेको खण्डमा किन्ने मान्छेसँग उमेर खुल्ने परिचयपत्र माग्नसमेत पाउने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ।

कहाँ पाइन्छ बेच्न ? सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न नपाइने क्षेत्र पनि विधेयकले यकिन गरेको छ। शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार

केन्द्र, जेष्ठ नागरिक केन्द्र, पुनःस्थापना केन्द्र, अनाथालय र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा एक सय १०० मिटरभित्रको घर, पसलबाट सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न गराउन पाउने छैन। विधेयकको दफा ११ को (३) मा रहेको व्यवस्था उल्लंघन गरे १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्नेछ।

‘सुर्तीजन्य पदार्थ मानिसको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिन आउने हुँदा यसलाई कडाइका साथ लगेका हौँ,’ सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले भनिन,‘यो विधेयक धेरै लामो छलफलपछि प्रस्तुत गरिएको हो। यसमा उल्लेख भएअनुसार पालना नभए कडा कारबाही हुन्छ।’

९० प्रतिशत चेतावनी विज्ञापन

सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण तथा नियन्त्रणको लागि विधेयक बनेपछि त्यस्ता पदार्थको प्याकेटको बाहिरी आवरणमा तिनै पदार्थ हानिकारक छन, स्वास्थ्य खराब पार्छ भन्ने खालका ९० प्रतिशत चेतावनी मूलक विज्ञापन अनिवार्य राख्नुपर्ने भएको छ।

संघीय ऐनले सुर्तीजन्य पदार्थको कम्तीमा ७५ प्रतिशत भाग चेतावनीमूलक सन्देश नेपाली भाषामा लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ।  प्रदेशमा भित्रिने तथा उत्पादित कुनै पनि त्यस्ता वस्तुहरूको नियन्त्रण तथा नियमनका लागि विधेयकले कडाइका साथ लागु गराउन सम्बद्ध सबै निकायलाई जिम्मेवार बनाउने उनले बताइन्।