नगरपालिकाको अधिकार कि हस्तक्षेप? (सम्पादकीय)

पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकाले शिक्षा कार्यविधि ल्याउँदा विवाद आयो। अहिले कावासोती नगरपालिकामा पनि आउँदै गएको शिक्षा कार्यविधिमा विवाद आउँदै छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा अभिभावकहरुले छानेर पठाएको सदस्यहरुबाट नगरपालिकाले अध्यक्ष छान्ने प्रसङ्ग अहिले शिक्षा क्षेत्रमा चर्चामा छ।
कसैले यसलाई नगरपालिकाको अधिकार भनेको छ भने कसैले स्थानीय अभिभावकहरु माथिको हस्तक्षेप भनेको छ। संघीय ऐनसँग बाझिने गरी आएको यो बुदा पक्कै हस्तक्षेप नै हो । मावितह सम्मको शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मा भएपछि हस्तक्षेप गर्नु स्वभाविक हो तर, हस्तक्षेप गतल काम भएको ठाउँमा गर्नु पर्छ । स्थानीयले आफूहरुले खाइ नखाई निजी स्रोतका शिक्षक समेत राखेर स्वच्छिक दान गरेर तलब दिएर चलाएको स्कूलमा अभिभावकहरुको अपनत्व नहुने गरी हस्तक्षेप गर्नु पक्कै राम्रो कुरा होइन।
केही वडाध्यक्षहरुले आफूहरुले उक्त बुदा पारित नै नगरेको भन्नुले अर्को आशंका जन्माएको छ। यथार्थ के हो बाहिर आउनु पर्छ। त्यसमाथि अभिभावकहरुको अधिकार कटौती गरेर स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार बढाउनु भनेको ‘सिंहदरबार’ को अधिकार गाउँगाउँमा आएको होइन कि सिंहदरबारको ‘सिंह’ मात्र गाउँ आएको भन्ने प्रष्ट हुन्छ। त्यसैले स्थानीय तहले सिंह बनेर आफ्नो अधिकार बढाउने भन्दा पनि सर्वसाधारण गाउँगाउँमा अधिकार आएको आभाष दिलाउने यो कदमबाट नगरपालिका पछि हट्नै पर्छ।