स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्तिको अभावमा न्याय सम्पादनमा समस्या
- गोपी ज्ञवाली –
नवलपरासी । स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको अढाई बर्ष वितिसक्दा समेत पश्चिम नवलपरासीमा स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा दक्ष जनशक्तिको अभावमा न्याय सम्पादनमा समस्या हुदै आएको छ ।
जनतालाई छिटो छरितो स्थानीय स्तरमै न्याय पु-याउने योजनका साथ स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक उपसमितिहरुमा कानुनको जानकारी भएका दक्ष जनशक्तिको अभावमा स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनको काममा कठिनाई आउने गरेको रामग्राम नगरपालिका न्यायिक समितिकी संयोजक एवं उपाध्यक्ष रंभा कुंवरले बताए ।
स्थानीय तहहरुमा उपमेयरको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरिएको भए पनि न्याय सम्पादनमा कानुनका जानकार कानुनी अधिकृत एवं कर्मचारीको अभावमा न्याय सम्पादनमा धेरै प्रकारका न्यायिक समस्याहरु आउने गरेको रामग्राम नगरपालिका न्यायिक समितिकी संयोजक कुंवरले बताए ।
स्थानीय तहमा आउने विभिन्न प्रकारका मुद्दाहरुको फछ्र्यौट गर्नका लागि स्थानीय तहमा उजुरी प्रशासन, कानुनी अधिकृत, कानुनी शिक्षा, न्यायिक समिति परिचालन व्यवस्थापनमा समेत समस्या रहेकाले न्याय सम्पादनमा बारम्बार समस्याहरु आउने गरेको न्याय समितिका सदस्यहरुले बताउने गरेका छन् ।
नवलपरासीमा सुनवल नगरपालिकामा बाहेक वर्दघाट, रामग्राम, पाल्हीनन्दन, प्रतापुर एवं सुस्ता गरी ६ वटा स्थानीय तहहरुमा न्यायिक समितिको संयोजक एवं सदस्यहरु महिलाहरु मात्र छन् ।
स्थानीय तहमा न्यायिक समितिमा रहेका सबै सदस्यहरु निर्वाचित भ्एर आएका जनप्रतिनिधीहरुमा कानुनी शिक्षाको अभाव रहकाले पनि न्याय सम्पादनमा समस्याहरु आउने गरेको स्रोतको भनाई रहेको छ ।
स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्ने न्यायिक समितिका सदस्यहरुलाई मन्त्रालयले कानुनी तालिमहरु दिएको भए पनि कानुनी अधिकृतको अभावमा अनेक पटक अनेक प्रकारका कानुनी समस्याहरु आउने गरेको बताइएको छ ।
न्यायिक समस्याको समाधानका लागि स्थानीय तहले वकिलहरुलाई कानुनी सल्लाहाकार राखेको भए पनि धेरै पटक कानुन आउने गरेको बताईएको छ ।
