कृषि अनुदानमा मिलेमतो : कर्मचारीले मागे खुलेआम कमिसन
रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका– ३ का किसान नारायणप्रसाद अधिकारीले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतकाे भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र भैरहवाबाट ४ लाख रुपैयाँ अनुदान लिए ।
आफ्नो ४ लाख र मन्त्रालयको ४ लाख गरी ८ लाख रुपैयाँमा उनले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तरकारी खेती, बेमौसमी तरकारी उत्पादनका लागि उनले अनुदान लिएका हुन् । ‘अधिकारी तरकारी फर्म’ नामकरण गरिएको उनको फर्ममा अहिले तोरी फुलिरहेको छ ।
रूपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिका– ८ रूपन्देहीमा रहेको टीएमआर (पशुको आहारा, बिस्कुट) बनाउने उद्योगका लागि आरम्भ एकीकृत कृषि फर्मले ४५ लाख रुपैयाँ अनुदान लियो । तर, अहिलेसम्म उद्योग सञ्चालनमा आएको छैन । फर्मका लागि पाँचवटा उपकरण खरिद गरिएको छ ।
कृष्णनगर– ६ कपिलवस्तुका जावेद आलम खानले बाख्रापालनका लागि भन्दै ‘प्रगतिशील कृषक समूह’को नामबाट मन्त्रालयबाट ५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ अनुदान पाए । बाख्रा पाल्नका लागि लगेको अनुदान सही भए वा नभएको हेर्न पुगेको अनुगमन समितिले बाख्राको पुरानो गोठ मात्र भेट्टायो ।
तिलोत्तमा नगरपालिका– १७ मा रहेको अस्ट्रिच नेपाल प्रालिले प्रदेश सरकारबाट ५ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम भए पनि ३ करोड ८६ लाख १० हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्यो । बाँकी रकम दिन एकाउन्टेन्टले कम्तीमा ५ प्रतिशत कमिसन मागेको बताइएको छ ।
यी त केही नमुना उदाहरण मात्र हुन् । अनुदानवापतको रकम दुरूपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्नेसहितको प्रतिवेदन अहिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत वर्ष वितरण गरेको अनुदान व्यापक दुरूपयोग भएको प्रदेशसभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिको निष्कर्ष छ ।
१२ वटै जिल्लामा पुगेर अनुगमन गरी आएको समितिले अनुदान दुरूपयोग गर्ने अनुदानग्राहीबाट रकम असुलउपर गर्न, कमिसनखोर पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । अनुगमन समितिले करिब १ सय कृषि फर्मको अनुगमन गरेकाेमा ८० प्रतिशतले अनुदान रकम दुरूपयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई समितिले आफ्नो अनुगमन प्रतिवेदन बुझाउँदै अनुदान दुरूपयोग गर्ने अनुदानग्राही र कमिसन माग्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।
कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजयकुमार यादवले अनुदान रकम दुरूपयोग गर्नेबाट रकम फिर्ता गर्नुपर्नेसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको बताए ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्रालयका मत्स्य विकास अधिकृत दीपक भुसाल र पौडेल थरका लेखापालले कमिसन मागेको उल्लेख छ । दाङका मासु व्यवसायी बलराम खत्रीबाट मत्स्य विकास अधिकृत दीपक भुसालले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ कमिसन मागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कृषि प्रविधिहरू पनि सदुपयोग नभएको निष्कर्ष समितिको छ । कृषिउपज संकलन र ढुवानीका लागि दिइएका साधनहरूमा ढुंगागिट्टी बोक्ने गरिएको, ट्याङ्करहरू व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको तथा दूध नै उत्पादन कम हुने स्थानमा ४ हजार लिटरको ट्याङ्कर वितरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अनुदान वितरण कार्यविधि बढी प्रक्रियामुखी भएको हुँदा टाठाबाठाले बढी संख्यामा बढी रकमको अनुदान पाएको पनि समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । काम नगरी भुक्तानी लिएका अनुदानग्राहीलाई योजनाअनुसारको काम गराउनुपर्ने, नगर्नेबाट अनुदान रकम असुलउपर गर्ने र लापरबाही वा अनुचित लाभ लिई भुक्तानी सिफारिस गर्ने कर्मचारीहरूलाई उचित कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
त्यसैगरी, एउटै संस्था वा अनुदानग्राहीले प्रदेश तहबाट पाँचवटासम्म अनुदान कार्यक्रम प्राप्त गरेको, तीनवटै तहबाट सरकारी अनुदान रकम लिएको हुँदा डुब्लिकेसन वा ट्रिप्लिकेसन हुन नदिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।
गत वर्ष मन्त्रालयले पौने २ अर्ब रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको थियो । सो रकम १२ सय किसानलाई वितरण गरिएको थियो । मन्त्रालयले समूहगत फार्मलाई लागतको ७५ प्रतिशत र व्यक्तिगत फर्मलाई ५० प्रतिशतका दरले अनुदान दिने नीति लिए पनि अधिकांश किसानले आफूले लगानी नगरेको र केहीले पुरानै फर्मलाई नयाँ भनेर अनुदान लिएको पनि समितिले बताएको छ ।
बाख्रापालन, गाईपालन, तरकारी खेती, फलफूल खेती, बंगुरपालनमा दिएको अनुदान दुरूपयोग भएको समितिले जनाएको छ । कामै नगरेका किसानलाई मन्त्रालयले सजिलै अनुदान दिएकाले मिलेमतोमा अनुदान रकम दुरूपयोग भएको निष्कर्ष समितिको छ ।
