स्थापनाको १५ वर्ष : लज्जित लोकतन्त्र
१९ माघ आउनु महीना दिनअघि कात्तिकको दोस्रो साता काठमाडौंको धोबीधारामा किशोरसिंह राठोरको अध्यक्षतामा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को बैठक बसेको थियो । बैठकले नेपालमा संविधानसभाको माध्यमले संविधान बन्नुपर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो तय गर्नुपर्ने प्रस्ताव पास गरेको थियो । म नेविसंघ संगठन विभाग प्रमुख थिएँ ।
दबाबका बीच हामीले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा त्यो प्रस्ताव पास गरेका थियौं । तत्कालीन अवस्थाका मूलधारमा रहेका राजनीतिक दलहरू र तिनका भ्रातृ संगठनमध्ये संविधानसभा र गणतन्त्रको प्रस्तावसहित औपचारिक निर्णय गर्न हामी पहिला थियौं । हिमाल खबरपत्रिकाका तत्कालीन सम्पादक राजेन्द्र दाहालले उक्त पत्रिकामा त्यो निर्णयको व्याख्या गर्दै प्रशंसा समेत गरेका थिए ।
बैठकपछि नेविसंघ केन्द्रीय कार्यसमितिका नेताहरू प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले बालुवाटारमा आयोजना गरेको रात्रिभोजमा सहभागी भयौं । त्यहाँ पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नुपर्ने नेविसंघको निर्णयप्रति असन्तोष समेत प्रकट गरेका थिए ।
तर, पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले भने काम राम्रोसँग गर्दै जानू भन्दै, सोधपुछ गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ मात्रै भन्नुभएको थियो । सत्तासीन दलकै भ्रातृ संगठनले संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको एजेण्डा बोक्ने कुरा पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण नै थियो । दोस्रो तहका नेताले यसको परिणामको भागिदार विद्यार्थी नेता हुनुपर्ने जवाफ फर्काएका थिए । तर हामीले निर्णयको बचाउ गरेको अहिले पनि मेरो मानसपटलमा ताजै छ ।
त्यसको चार महीनापछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले माघ १९ गते ‘कु’ गरेर सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । धेरै नेता कार्यकर्ता र अभियन्तालाई नजरबन्द गरे तथा जेल हाले । सडकमा लोकतन्त्रका पक्षमा सशक्त रूपले आवाज उठाउन दलहरूले सकिरहेका थिएनन् ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि राजनीतिक दलहरूको सत्ताप्रतिको छिनाझपटीबाट वाक्क–दिक्क भएका जनता सजिलैसँग दलहरूको आह्वानप्रति सहानुभूति देखाउने अवस्थामा थिएनन् । दलहरूलाई जनताले विश्वास गर्ने आधार निर्माण पनि हुनसकेको थिएन ।
राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनको वेगलाई अगाडि बढाउन नसकिरहेको अवस्था थियो । त्यही बेला संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूका रूपमा बागबजारको एक घरबाट हामीले २०६२/६३ को वेगलाई अगाडि बढाएका थियौं ।
